दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले दोस्रो बजेट ल्याइसकेको छ । पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा चुकेको सरकारबाट दोस्रो बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा विकासले कस्तो गति लिन्छ भन्न सकिन्छ । खर्च गर्ने समस्या केन्द्रको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । विकास खर्चको सवालमा सबै तहका सरकार चुकेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २८ सम्म सङ्घीय सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ७७.२८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६३.५ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ । कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान पनि हुन्छ । पुँजीगत खर्च भने सङ्घीय सरकार आफैले गर्ने हो । सङ्घ र प्रदेश सबैले चालू वर्षको बजेट ल्याए पनि अझै एक सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । समयमै बजेट ल्याएका कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट पारित गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहका कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख दुई भिन्न दलका वा एउटै दलका भए पनि कार्यकारी परिषद्मा बहुमत अर्कै दलको हुँदा बजेट पारित गर्न गाह्रो भएको छ । दलहरुले आफ्नो दलले जितेका क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको र विपक्षीले जितेको क्षेत्रमा कम बजेट पारेको वा बजेट दिँदै नदिएको आरोप स्थानीय तहमा मात्रैै होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमाथि पनि लागेको छ । प्रदेश र सङ्घमा अझ मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरेको आरोप बजेट छलफलका क्रममै सत्तारुढ सांसदहरुले लगाइरहेका छन् ।
बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटमार्फत नै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । तर गएको डेढ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले चालेका कदम र बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विगतको भन्दा फरकपन कहीँकतै भेटिँदैन । आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको तहमा बसेका कर्मचारीले राजनीतिक मर्मअनुरुप कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।
विशेषगरी पुँजी निर्माण हुने प्रकृतिका अर्थात् विकास बजेट खर्चन सरकार चुकेको छ । साधारण खर्चमध्ये प्रशासनिक खर्च त जसरी पनि भइहाल्छ । तर प्रदेश र स्थानीय ससर्तअनुदानमार्फत गएको विकास बजेट (जुन केन्द्रमा अनुदानका रुपमा चालू खर्चमा हुन्छ)को अवस्था पनि उस्तै छ । पहिलो १० महिना पर्खने र जेठ लागेपछि असारमा काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । असारमा कुनै पनि काम गर्न नपाइने गरी कानुन तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । जब वर्षा सुरु हुन्छ, त्यसपछि काम सुरु गर्ने र त्यही वर्षाले गर्न खोज्दा गरेको काम भत्काएपछि अर्को बजेट फेरि त्यसैमा लैजाने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहले समयमै कानुन तर्जुमा गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
अहिले देखिएको अन्तिम समयको फाइदा उठाउँदै जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्ने र जिम्मेवारी बहानामा नयाँ किसिमको दण्डसजायँको व्यवस्था नगर्ने हो भने चालू वर्ष पनि विकासले गति पक्रने सम्भावना छैन ।
धेरै लामो समयपछि आएको बहुमतको सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम र विधेयक विवादमा तानिएका छन् । सरकारका मन्त्री र सचिवहरुको काम गराइमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसले सरकारको गतिविधिमाथि जनस्तरबाटै व्यापक जनदबाब सिर्जना भइरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । विशेषगरी सरकारले ल्याएका कतिपय ऐनका मस्यौदाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि नै कतिपय निर्णयले कमजोर धरातल पक्रेको सरकार ऐनका मस्यौदा (विधेयक)हरु सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी दबाबमा पर्दा त्यसले विकास निर्माणका काम पनि आक्रामक रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारका मन्त्रीहरु परिवर्तन गरिने पटकपटक आइरहने हल्लाले उनीहरुको काम गर्ने मनोबलमा कमी आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै कर्मचारीले सरकारलाई झुक्याएको खुलेआम आरोप लगाउने तर कसले झुक्याएको, किन झुक्याएको र त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही नगरिँदा सरकार कर्मचारीलाई दोष थोपरेर आफ्नो गल्ती जोगाइराख्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । गल्ती गर्ने कर्मचारी हुन् वा मन्त्रीहरु नै किन नहोऊन्, कारबाही गरी सरकार जिम्मेवार छ भन्ने सन्देश नदिएसम्म विकासको गति पुरानै लयमा रहनेछ । जनताको अपेक्षा पूरा हुनु परको कुरा ।