काठमाडौं ।कोसी ब्यारेजको आयुलाई लिएर नेपाल र भारतमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन्। सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। ५५ वर्ष पुरानो यो ब्यारेजले ९ लाख ५० हजार क्युसेक पानी थेग्ने बताइन्छ।
११ वर्षअघि ब्यारेजभन्दा उत्तरतिरको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा नेपाल र भारतमा निकै जनधनको क्षति भएको थियो। यो ब्यारेजको व्यवस्थापन भारतीय अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्।
भारतले हालसालै कोशी ब्यारेजदेखि कुनौली नाकासम्म पाइलट च्यानल बनाउन शुरू गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल त्यसको विरोधमा आवाज उठाएका छन ।
पूर्वी तटबन्ध र आफ्नो भूभाग जोगाउनका लागि भारतले कोशीलाई फर्काउन लागेको भनेर त्यो बेला मैले आवाज उठाएँ। त्यो च्यानलको उद्देश्य नै कोशीको पानीलाई फर्काउनु थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार निर्माण लगायतका गतिविधि नै गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा भारतले जबरजस्तीु उक्त पाइलट च्यानल बनाएकोल छ । भारतविरुद्ध नेपालले डुबानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न सक्छ । तर नेपालले आँट गर्न सकेको छैन ।
पीडित स्थानीय बासिन्दा र कतिपय विज्ञका अनुसार दशगजानजिक भारतले बनाउने गरेको संरचनाबारे नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको सुनिँदैन।
राज्यले मात्रै नभई सत्तारुढदेखि विपक्षी दल र तराई केन्द्रित दलहरूको तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन।
नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले पछिल्लो समय अग्ला किसिमका सडक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। त्यस्ता संरचनाले बाँधको रूपमा काम गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
सीमावर्ती क्षेत्रमा विवादित भारतीय संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको छ । पर्सा, बारा, सप्तरी र रौतहटसहितका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको भनिएका बाँध लगायत संरचना र पानीको निकासमा पुर्याएको अवरोधले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ।
नेपालसँगका सीमावर्ती बस्तीहरूलाई डुबानबाट जोगाउन भारतीय पक्षले केही वर्षयता एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाउने गरेको नेपालीहरू बताउँछन्। बर्खायाममा भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको ढोका बन्द गरिदिएपछि बारा र पर्सामा नहरको किनार समेत भत्किने गरेको छ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार विगत २५ वर्षयता नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा बाँधको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने र बाढीको समस्यालाई समाधान गर्ने विषय पर्ने गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि समस्याको समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका क्रममा कुरा भएको बताउँछन्।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बरालको तर्कमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहमति जनाउँछन्। विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय छलफल भएर पनि परिणाम नदेखिनुको कारणबारे श्रेष्ठले भने, क्षेत्रगत स्तरमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।
सीमासँग सम्बन्धित समस्याको समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुने विषय नभएको उनको जिकिर छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय संरचनाका कारण हुने डुबानसम्बन्धी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने विकल्प पनि नेपालसँग रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ। यद्यपि त्यो विकल्पमा जान नेपाल र भारत दुवै देशका लागि हितकर नहुने श्रेष्ठको ठम्याइ छ। बीबीसीको सहयोगमा