सरकारी निकायले बजेट खर्च  गर्न सकेनन्, दुई अर्ब विकास बजेट फिर्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ साउन २६, आइतबार ,११:२४:AM  
सरकारी निकायले बजेट खर्च  गर्न सकेनन्, दुई अर्ब विकास बजेट फिर्ता

पाल्पा । कालीगण्डकी करिडोर कार्यालय पाल्पाबाट गत आवमा एक अर्ब ५० करोड ७१ लाख रूपैयाँ खर्च हुनुपर्ने थियो । गत आव २०७५/७६मा  एक अर्ब २२ करोड २९ रूपैयाँ लाख मात्र खर्च भयो ।

पूँजीगततर्फ २८ करोड ४२ रूपैयाँ लाख खर्च हुन सकेन । गत आवमा ठूलो मात्रा खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको नाम समावेश छ ।  ३८ करोड ८७ लाख रूपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेकामा ३३ करोड ४६ लाख रूपैयाँ गत असार मसान्तसम्म खर्च भयो । बाँकी पाँच करोड ४१ लाख  रूपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

यसरी पाल्पा जिल्लाको विकास बजेटमध्ये दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र पाँच अर्ब ५१ करोड ५७ लाख रूपैयाँ कूल बजेटमध्ये एक अर्ब १३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।

यसरी खर्च हुन नसकेका कार्यालयमा कालीगण्डकी करिडोर सडक कार्यालय मात्र होइन, डिभिजन खानेपानी कार्यालयको छ करोड ६६ लाख रूपैया पनि खर्च हुन सकेन । गत आवमा २१ करोड ८५ लाख बजेटमा १५ करोड १९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुल योजना कार्यालय ५० करोड बजेटमा ४६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सफल बनेको छ । बाँकी तीन करोड २८ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता पठाउन बाध्य भएको छ । सुन्तला तथा फलफूल विकास केन्द्र पाल्पाले २८ लाख रूपैयाँ रकम खर्च गर्न सकेन ।

गत आवमा एक करोड २८ लाख रकूल बजेटमध्ये एक करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गर्न सफल बनेको हो । चालूगत खर्च शीर्षकमा रहेको  २३ लाख रूपैया समेत खर्च भएन । तीन करोड पाँच लाख रूपैयाँ बजेट रहेको तरकारी जोनमा दुई करोड ७२ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

सङ्घअन्तर्गत रहेका कार्यालयबाट असार महीनामा मात्र झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका पनि हालत उस्तै रहेको छ ।

डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी तथा अस्पताल पशु सेवा विज्ञ कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको पनि हालत उस्तै छ ।

चार लाखदेखि झण्डै चार करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुन नसक्दा रकम फिर्ता भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाका प्रमुख उदयराज भट्टराईले ठुलो मात्रा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै कानूनमा सरकारी खरीदका लागि तोकिएका प्रक्रिया र चरणहरु केही हदसम्म लामो रहेको, ठेक्का व्यवस्थापनकार्य समयमा हुन नसकेको बताए ।

जिल्लाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार मातहतका ३२ कार्यालयमा तीन अर्ब नौ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १४ लाख रूपैयाँ खर्च हुनसकेको छैन । सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयमा दुई अर्ब ३५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च देखिएको प्रमुख भट्टराईको दाबी छ ।

सङ्घीय सरकार मातहत ३२ कार्यालय, प्रदेश मातहत १८ कार्यालय छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहमा पनि ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ ।

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि असार महीना सबैभन्दा बढी खर्च देखिएको छ । यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाले गत आवमा सङ्घीय सरकारतर्फ ५३ करोड १५ लाख  रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । रासस

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी मुख्य समाचार बाट थप

Top