काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नयाँ सहर अवधारणाअनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा १० ओटा नयाँ सहर बनाउन प्रस्ताव अघि बढायो । योजना लागू भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि नमुना नयाँ सहर बनाउन सकेको छैन । पछि २०७३/०७४ मा सुर्खेतको भेरीगङ्गा र प्युठानको भिङ्ग्रीलाई नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्ने गरी नयाँ सहर थप्यो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने क्षेत्रका १० ओटा बस्ती र मधेसका ५ ओटा नयाँ सहरका रुपमा विकास गर्न योजना अघि बढायो ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपासमा २२ ओटा नयाँ सहर बनाउने योजना अघि बढाएको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा थप नयाँ सहर थप्नमै सरकार व्यस्त छ । पछि २०७३/७४ मा तराई–मधेसका ५ बस्ती, १३ ओटा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने योजना बनायो । अहिले सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिमाली क्षेत्रलाई लक्षित गरी थप ५ ओटा नयाँ सहर योजना अघि बढाएका छन् ।
हालसम्म २७ ओटा नयाँ सहर, १३ ओटा स्मार्ट सिटी र ५ ओटा हिमाली सहर गरी अहिले ४५ ओटा सहरको विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना छ । तर लामो समयदेखि थोरै बजेटका कारण नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार बनाउन नसकिएको सहरी विकासमन्त्री राईले बताए ।
नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी यकिन प्रगति मन्त्रालयसँग छैन । तर सीमित बजेटका कारण कम प्रगति भएको देखिन्छ । आव २०७०÷०७१ देखि नयाँ सहरका लागि बजेट छुट्याउन थालियो । हालसम्म नयाँ सहरमा ७ अर्ब ३९ करोड २७ लाख २९ हजार लगानी भएको देखिन्छ । तर धेरै नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीलाई थोरैथोरै बजेट छुट्याइँदा प्रगति भने शून्यप्रायः छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरमा २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा २ अर्ब ४० करोड ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । एक त धेरै सहर विकास योजना, त्यसमाथि पनि सीमित बजेटका कारण उत्साहजनक रुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । कुनै नयाँ सहर योजनामा बजेट नै खर्च हुन नसकेको समेत सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रविधि तथा विकास समितिमा बोल्ने अधिकांश समिति सदस्य तथा सांसदहरुले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माणमा देखिएको अन्योल, न्यून प्रगति, बजेटको न्यून खर्च, गुणस्तरहीन सामग्री र सहर विकास योजनामा जनप्रतिनिधिको सहभागिता नभएकोबारे गुनासो गरेको थिए । नयाँ सहर कार्यान्वयनमा चुनौती, बजेट खर्च र प्रगतिबारे मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरे । समिति सदस्य तथा सांसद बहादुर सिंह लामाले त स्मार्ट सिटी र नयाँ सहर विकास योजना मेलम्ची जस्तो हुने अवस्था आएको बताए । उनले सहर भएको ठाउँमा नयाँ सहर वा स्मार्ट सिटी कस्तो अवधारणा हो भन्ने प्रश्न गरे ।
सांसद रङ्गमती शाहीले हिमाली सहरअन्तर्गत हुम्लामा बन्न लागेको नयाँ सहरबारे त्यहाँका जनता बेखबर रहेको बताइन् । उनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधीलाई नै थाहा नहुने गरी अघि बढाइने विकासले दिने उपलब्धिबारे मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइन् । सीमित बजेट तर सङ्ख्यात्मक रुपले नयाँ सहर थप्नु न्यायोचित नभएको अर्का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको भनाइ छ । कनिका छराइ किसिमको बजेटले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी कहिलेसम्म बन्छ भनेर प्रश्न गरे ।
अन्य सांसद पनि नयाँ सहर, फोहोरमैला व्यवस्थापन र सडक निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सुझाव दिएका थिए । सांसदको गुनासो र जिज्ञासामा मन्त्री राईले नयाँ सहर निर्माण र विकासले गति लिएको बताए । उनले गुणस्तहीन काममा मन्त्रालयले एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने बताए । गत वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४५ ओटा सहर विकास कार्यक्रमलाई छुट्याउनुपर्दा प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यगरी संसद भवन, मन्त्री क्वार्टर, बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट, ५ हजार अटाउने सभाहललगायतका सहरी विकास योजना प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको उनले बताए ।
नयाँ सहरको निर्माण र विकास योजनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायसँग छिट्टै छलफल गर्ने समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । बन्चरे डाँडाको अनुमगन र पर्यटन वर्ष २०२० लाइ लक्ष्य गरेर कुनकुन सडक, छनोट स्थानको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।