काठमाडौं । यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान धमाधम सूचीकृत हुन आएकाले कोषको आकार बढ्ने देखिएको हो ।
यो वर्ष ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ योगादन सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । उनले योभन्दा बढी पनि हुने सम्भावना रहेको जनाए । उनले हालसम्म ४ हजार ५०० रोजगारदाता र ३६ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता कोषमा आइसकेको जानकारी दिए । कोषमा आउने क्रम जारी रहेको उनले सुनाए ।
‘हामीले कोषको सञ्जाल (नेटवर्क) बलियो बनाइरहेका छौँ । सञ्जाल विस्तार गर्न कर्मचारीलाई इन्सेटिप दिएर काठमाडौँ बाहिर पनि हाम्रा टिमलाई खटाएका छौं’, उनले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
चौद्यरी ग्रुपलगायत प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान कोषमा जोडिन आइसकेका र अन्य आउने क्रममा रहेको उनले बताए । कोषमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्बन्धित भिडियो बनाउनुका साथै अब अर्काे डकुमेन्ट्री पनि बनाउन लागेको छ । जनचेतना जगाउने काम सुरु भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कोषले आक्रममा रुपमा आफ्नो काम अघि बढाउन टिम तयार गरिरहेको र आउँदा दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा कहीँकतै उल्झन नआउने उनले स्पष्ट पारे ।
विभिन्न कम्पनीहरु लेखापरीक्षणसँगै नयाँ ब्यालेन्सीट बनाउन लागेकाले पनि सहभागिता कम देखिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको तर्क छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएपछि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर नकाटिने स्पष्ट पारे ।
साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । आगामी असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘असार मसान्तसम्म कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम सामाजिक कोषमा ल्याए पनि हुन्छ, नल्याए पनि हुन्छ’, उनले भने, “पुरानो पैसा कोषमा नल्याउनु भनेका छौँ । किनकी यहाँ आएपछि पैसा ब्लक हुन्छ ।’
योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो चरणमा मुख्यतः योगदानकर्ताले चार प्रकारका सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
कोषले योगादान रकम लगानी गर्नका लागि योजना तयार पारेको छ । सो योजना सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । उनले अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले लगानी नीति र योजना स्वीकृत गर्ने जानकारी दिए ।
कोषले जलविद्युत्, यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । ६ महिनाको सङ्कलित रकम ‘प्रोभिजिनिङ’मा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यो वर्षको अन्त्यदेखि लगानी शुरु गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।