प्राइभेट कम्पनीमाथि पनि नियमन गरिँदै, सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई 

तोकिएको कम्प्लाइन्स पूरा नगरे १ करोड रुपैयाँ जरिवानादेखि उद्योग खारेजसम्म, राष्ट्र बैङ्क र धितोपत्र बोर्डकै हैसियतमा रजिस्ट्रारको कार्यालय

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २०, शुक्रबार,०३:०८:PM  
प्राइभेट कम्पनीमाथि पनि नियमन गरिँदै, सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई 

काठमाडौं । सरकारले पब्लिक कम्पनीसरह प्राइभेट कम्पनीलाई पनि नियमन गर्ने भएको छ ।
 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै प्राइभेट कम्पनीलाई नियमन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अधिकार दिएको हो । भदौ २५ गतेबाट उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

अहिलेसम्म सरकारले जनताको लगानी भएका क्षेत्रलाई मात्रै अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आएको थियो । अब व्यक्तिको लगानी भएको कम्पनीमाथि पनि नियमन गरिन लागेको हो । यो पहिलो पटक हुन लागेको हो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३७ पृष्ठ लामो निर्देशन जारी गर्दै निजी कम्पनीलाई नियमन गर्न लागेको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरिएको हो । 

जारी गरिएको निर्देशनको मस्यौदामा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । सो नीति तथा कार्यक्रम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत बुझाउनुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । यदि निजी कम्पनीले नीति तथा कार्यक्रम नबनाए पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक कार्यालयले दिने सेवामा रोक लगाउने, तेस्रो पटक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने, चौथो पटक १० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र त्यसपछि निर्धारित जरिवाना असुल गरी सो कम्पनी खारेजीका लागि निर्देशन दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । 

भदौ २५ गते पछि पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नपाइनेलगायत १५ ओटा कम्प्लाइन्स पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइएको छ । सरकारले ल्याएको कानुनको विरोध गरेका छन् । सरकारले दिनप्रतिदिन आर्थिक सङ्कुचन हुने गरी कानुन ल्याएको र त्यसले दीर्घकालमा ठूलो असर पुर्याउने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । 

हरेक काम गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र आयात गर्ने पार्टीको सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने, एउटा सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था समावेश गरेर निर्देशन जारी गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');