निजी क्षेत्रलाई छलेर बनाइन्छन् अधिकांश कानून, उद्याेगी भन्छन्, ‘हामीलाई अन्तिममा मात्र जानकारी दिइन्छ’

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २२, आइतबार ,०९:४३:AM  
निजी क्षेत्रलाई छलेर बनाइन्छन् अधिकांश कानून, उद्याेगी भन्छन्, ‘हामीलाई अन्तिममा मात्र जानकारी दिइन्छ’

काठमाडौं । सरकारले अधिकांश आर्थिकसम्बन्धी ऐन निजी क्षेत्रको हितमै बनाएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले अधिकांश कानून आफूहरुलाई छलेर बनाउने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

मन्त्रालयले बनाएको ड्राफ्ट लुकाउने गरेको छन् । संसद्मा पुगेपछि मात्रै निजी क्षेत्रले थाहा पाउने गरेको र त्यो बेला आवश्यक सुधार गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

‘मन्त्रालयमा बन्दै गरेको ड्राफ्ट हेर्न पाइयो भने आवश्यक सुधार, थपघट गर्न सकिन्छ,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘संसदबाट समितिमा आएपछि निजी क्षेत्रलाई छलफलका लागि बोलाउने गरिन्छ, त्यो एउटा औपचारिकता भन्दा बाहेक केही हुँदैन ।’ 

यदि कुनै कानुन बनिरहेको छ भन्ने थाहा भएर मन्त्रालयलाई ड्राफ्ट मागियो भने, यो गोप्य डकुमेन्ट हो, तपाईंहरुलाई अहिले दिन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको अग्रवाल बताउँछन् । 

ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, भूमि ऐनलगायत निजी क्षेत्रलाई आवश्यक ऐनमा छलफल गर्न सकिए अहिले देखिएको नीतिगत समस्या समाधान हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

‘कतिपय कानून संसद्मा पुगेर छलफलका लागि समितिमा आएपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई थाहा हुन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउँछन्, मन्त्रालयभित्र व्यापक छलफल हुन्छ । त्यस पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेर संसदमा पेश हुन्छ ।  त्यहाँबाट समितिमा छलफलका लागि आएपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई थाहा हुने गरेको छ ।’ 

निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज र सरल बनाउने कानूनलाई सुरुआती चरणमै छलफल गर्न पाइएको अवस्थामा बनेको कानून कार्यान्वयन हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

‘कानून कार्यान्वयन गर्ने निजी क्षेत्रले हो, जसले कार्यान्वयन गर्छ, उसैलाई कानून निर्माणमा सहभागी नगराउने वा लुकाएर कानुन बनाउने,’ उनले भने । 

सरकारले ल्याएका वा ल्याउन लागेको अधिकांश कानूनको बारेमा निजी क्षेत्रलाई कुन जानकारी समेत हुँदैन । यदि कसैगरी कानून बनिरहेको छ भनेर थाहा पाइयो र मागियो भने दिन मिल्दैन भनिन्छ । 

सरकारले ड्राफ्ट बनाउँदा नै निजी क्षेत्रलाई सहभागिता नगराएकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेन । त्यसैगरी, बनेका कानून पनि एक आपसमा बाझिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई लुकाएर कानून बनाउँदाको परिमाण हो । 

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनमाथि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरेकै कारण बनेको ६ महिनामा ४ पटक संशोधन गर्न पर्यो । यदि उक्त कानून निर्माणका क्रममा नै सम्बन्ध क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेको भए, एक पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उद्योगीको बुझाइ छ । 

गतवर्ष ल्याइएका धेरै कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि यही कानून रहिरहने हो भने देशमा लगानी गर्न नसकिने उनीहरु बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');