भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा अवसर कि हस्तक्षेप ?

व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र अनुदानमा पहिलो हुने होडबाजी

account_box लोकबहादुर चापागाई/प्रकटकुमार शिशिर ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २४, मङ्गलबार,०७:००:AM  
भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा  अवसर कि हस्तक्षेप ?

नेपाल विकासको बहसमा अहिले रेलको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गमा ‘को पहिला’ हुने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धासमेत गरेका छन् । विकासको आधुनिक मानक मानिने रेलले नेपाललाई जहिले जोडे पनि नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध छ । 

नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध किंवदन्तीमा आधारित पनि छ । यसअनुसार चीनका धार्मिक ऋषि मन्जुश्रीले नेपाल घुम्न आउँदा काठमाडौं उपत्यकाको विशाल ताललाई चोभारको डाँडा काटेर पानी बाहिर पठाएर बस्ती बस्न योग्य बनाएका थिए । चीनसँगको नेपाल नाता भने पाँचौं शताब्दीमा नेपाली भिक्षु बुद्धभद्रको चीन भ्रमणबाट कायम भएको भेटिन्छ ।

त्यस्तै सातौं शताब्दीको मध्यतिर नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसँग भएको पाइन्छ । १३औं शताब्दीमा कलाकार अरनिकोले चीनको भ्रमण गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । त्यस्तै चीनका भिक्षु फा छियान, छुआन जानले नेपालको भ्रमण गरेको भेटिन्छ । यसरी धार्मिक रुपमा चीनको नेपाल सम्बन्ध सुरुमा कायम भए पनि १९५५ अगस्ट १ मा दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको पाइन्छ । नेपालको हिमालयन क्षेत्रको १४१४ किलोमिटर क्षेत्रमा चीनसँगको सीमा फैलिएको छ । 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ पुरानो देखिन्छ । भारतसँग राजनीतिक रुपमा त्रेतायुगदेखि नै सम्बन्ध छ । भारतसँग नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्ध युगौंदेखि छ । हिन्दू धर्मग्रन्थ रामायणअनुसार भगवान् रामचन्द्रसँग जनकपुरका राजा जनककी छोरी सीताको विवाह भएको भेटिन्छ । रामनवमीमा रामजानकी विवाहको परम्परा अद्यापि छँदै छ । त्यस्तै नेपालका गौतम बुद्धले भारतमा ज्ञान हासिल गरेको पढ्न पाइन्छ । नेपालको भारतसँग दौत्य सम्बन्ध भने १९५१ मा भएको हो । नेपालको पूर्वी, पश्चिम र दक्षिण गरी १८५० किलोमिटर क्षेत्रमा भारतका ५ राज्य सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रेदश र उत्तराखण्डले सीमाक्षेत्र छोएका छन् । 

पौराणिक कालदेखि नै भारत र चीन दुवैको केन्द्रमा नेपाल छ । दुवै शक्तिशाली राष्ट्रले सानो मुलुक नेपाललाई सामरिककै हिसाबले महङ्खवमा राखेका पनि छन् । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत दुवै मुलुकले उत्तिकै महङ्खव दिँदै आएका छन् । नेपाल एकीकरणका प्रणेता तथा एकीकृत नेपालको पहिला राजा पृथ्वीनारायण शाहले समेत नेपाल चीन र भारतबीच रहेको सामरिक महङ्खवलाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनेर उल्लेख गरेका थिए ।

सन् १९५० को सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतबीच आर्थिक रुपले देखिने गरी गतिविधि भएको पाइन्छ । १९५१÷५२ मा नेपाल कमर्सियल कर्पोरेसन गठन गरेर पहिलो संयुक्त लगानीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । त्यसमा भारतीय लगानीकर्ताले ६७ प्रतिशत लगानी गरेको राष्ट्र बैङ्कले गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भने वैदेशिक लगानीसँगै अन्य सहयोग निरन्तर आइरहेको पाइन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान छ । १ सय ५० भन्दा बढी कम्पनीमा संयुक्त लगानी छ । चीनले पनि बिस्तारै आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै जान खोजेको पाइन्छ ।


नेपालको विकासका लागि सरकारीस्तरमा भारत र चीन दुवैले अनुदान, शून्य ब्याज ऋण सहयोग, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सहयोग, प्राविधिक सहयोग दिँदै आएका छन् । उनीहरुले पूर्वाधार निर्माण, ओद्योगिक प्रक्रियामा सहजीकरण, मानव संसाधनमा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनेपानी, खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । अर्कोतिर निजीक्षेत्रबाट पनि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त लगानी भिœयाएर नेपालको विकासमा सघाउँदै आएका छन् ।

नेपालको औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण सुविधाहरुसमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जनशक्तिको विकासलाई दृष्टिगत गरी दुवै देशले बर्सेनि सयौं नेपालीलाई विभिन्न क्षेत्रमा छात्रवृत्ति दिँदै अध्ययनका लागि लगिरहेको छ । त्यस्तै व्यापार मेला र अन्य प्रचारप्रसारका कार्य गर्न पनि दुवै देशले उत्तिकै चासो दिइरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने सवालमा पनि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वैशाखसम्म चीनले ९ अर्ब १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरेको छ । भारतले पनि ८ अर्ब ६५ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसअघि २०७४÷७५ मा चीनले १२ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गर्दा भारतले १ अर्ब २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

विदेशी दाताहरुले वैदेशिक लगानीका लागि ठूलो रकमको प्रतिबद्धता गर्दै अनुमति लिने तर कम रकम मात्र नेपालमा लगानी गर्ने गरेका छन् । त्यसको प्रभाव भारत र चीनको लगानीमा पनि देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म चीनले ८ अर्ब ५३ करोड २२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १० अर्ब ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लगानीका लागि प्रतिबद्धता लिएको थियो । त्यस्तै भारतले पनि गत वर्षको वैशाखसम्म ८ अर्ब ६५ करोड २८ लाखको प्रतिबद्धता लिँदा २०७४÷७५ मा २ अर्ब १३ करोड ५३ लाखको प्रतिबद्धता लिएको थियो ।

नेपालको विकासका लागि सरकारीस्तरमा भारत र चीन दुवैले अनुदान, शून्य ब्याज ऋण सहयोग, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सहयोग, प्राविधिक सहयोग दिँदै आएका छन् । उनीहरुले पूर्वाधार निर्माण, ओद्योगिक प्रक्रियामा सहजीकरण, मानव संसाधनमा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनेपानी, खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

खासगरी भिसाको म्याद थप गर्ने र नेपाल बसाइँ लम्ब्याउन यस्तो गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । विगतमा ५० लाख रुपैयाँदेखि माथि वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई सरकारले परिवर्तन गरेर कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँबराबरको रकम मात्रै वैदेशिक लगानीका रुपमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीमा केही सुधार आउने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान छ । १ सय ५० भन्दा बढी कम्पनीमा संयुक्त लगानी छ । चीनले पनि बिस्तारै आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै जान खोजेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ चीन पनि तेस्रो स्थानमा छ । 



उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारत अगाडि चीन पछिपछि

नेपालमा चीन र भारतले सरकारीस्तरबाट पूर्वाधारमा लगानी मात्र भएको छैन । दुई ठूला मुलुकबाट व्यावसायिक हिसाबमा नेपालका कम्पनीसँग मिलेर साझेदारी व्यवसाय पनि भएको छ । लगानीको स्वागतका लागि सधैं आतुर नेपालले चीन र भारतका कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा ठूला आयोजना र उद्योगसमेत सञ्चालन गरेको छ । 

हिन्दुस्तान लिभरले नेपालमा युनिलिभर नेपाल कम्पनी स्थापना गरेकै २७ वर्ष भइसकेको छ । यो कम्पनीमा एनई गु्रपका रविभक्त श्रेष्ठले लगानी गरेका छन् । युनिलिभरले नेपालमा वार्षिक अर्ब नाफा गर्दै आएको  छ । 

डाबर इन्डियाअन्तर्गत रहेको डाबर नेपालसँग पनि नेपाली व्यवसायीको साझेदारी छ । रूक्मशमशेर राणाले डाबरसँग साझेदारी गरेका छन् । डाबर इन्टरनेसनलको ९७.५ प्रतिशत र रूक्मशमशेर राणाको २.५ प्रतिशत साझेदारी छ । डाबरको नेपालमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको छ । 

नेपालमा रहेको सूर्य नेपाल लिमिटेडमा पनि भारतीय लगानी छ । नेपाल, भारत र बेलायतको संयुक्त लगानीमा भारतमा स्थापित आईटीसी लिमिटेडले सूर्य नेपालसँग नेपालमा साझेदारी गरेको हो । नेपालमा सन् १९८६ मा स्थापित सूर्य नेपालमा आईटीसीको ५९ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी सेयर ज्ञानेन्द्र शाह, सिद्धार्थशमशेर राणा, योगेश्वर अमात्यलगायत नेपालीको छ । सूर्य नेपालअन्तर्गत चुरोट, गार्मेन्ट, अगरबत्तीलगायत उत्पादन हुँदै आएको छ । 

भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको पनि लगानी छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनले हुलास स्टिलमा भारत गुजरातको कन्ट्रास्ट कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ । यो साझेदारी ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । गोल्छाको कनक्र्याफ्ट र हेस्टर नेपालको साझेदारी हेस्टर इन्डियासँग छ ।

त्यस्तै चौधरी गु्रपले काठमाडौं, चितवनको होटलमा भारतको ताज गु्रपसँग साझेदारी गरेको छ । त्यस्तै त्रिवेणी गु्रपले भिलवारा इनर्जी लिमिटेड भारतसँग ग्रिन भेन्चर प्रालिका लागि साझेदारी गरेको छ । युनिभर्सल गु्रपले युनिभर्सल इल्डर फर्मास्युटिकल प्रालिका लागि इल्डर फर्मास्युटिकल लिमिटेड भारतसँग साझेदारी गरेको छ ।

भारतीय व्यवसायी प्रिन्स वत्रासँग मिलेर नै नेपाली व्यवसायी तेजेन्द्र खड्काले टेन्सबर्ग बियरमा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै भारतीय व्यवसायी रवि जयपुरियाले नेपालमा वरुण बेभरेजमार्फत पेप्सीलगायतको उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसमा उनको मात्र लगानी देखिन्छ । 

डाबर नेपालसँग पनि नेपाली व्यवसायीको साझेदारी छ । रूक्मशमशेर राणाले डाबरसँग साझेदारी गरेका छन् । डाबर इन्टरनेसनलको ९७.५ प्रतिशत र रूक्मशमशेर राणाको २.५ प्रतिशत साझेदारी छ । डाबरको नेपालमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको छ ।


भारतीय व्यवसायी राधेश्याम सर्राफले नेपालको होटल याक एन्ड यती, ह्यातमा लगानी गरेका छन् । उनले नेपाली कम्पनी आईसीटीसीसँगको सहकार्यमा ह्यातमा लगानी गरेका हुन् । त्यस्तै यी दुई गु्रपले २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलुमा पनि लगानी गरेका छन् । एभरेस्ट होटलमा पनि भारतीय लगानी छ । भूकम्पपछि भने यो होटल बन्द छ । 

मारूती सिमेन्टमा गोयल समूह र राठी समूहको भारतीय व्यवसायी सुनिल खेम्काको साझेदारी छ । बृज सिमेन्टमा नेपालको केडिया अर्गनाइजेसन र शान्ता सिमेन्ट इन्डियासँगको साझेदारी छ । अर्घाखाँची सिमेन्टमा पनि नेपालको मुरारका अर्गनाइजेसन, केडिया अर्गनाइजेसन र सिद्धार्थ गु्रपसँग भारतका उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको लगानी छ । 

कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्समा कान्साई पेन्ट्स जापान, कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्स, भारत र सालिमार गु्रप नेपालको साझेदारी छ । जापान र भारतको ७० प्रतिशत र नेपाली साझेदारको ३० प्रतिशत सेयर छ । भारतीय कम्पनी एसिएन पेन्ट्सले पनि नेपालमा लगानी बढाएर बसिरहेको छ । 

नेपाल र भारतका व्यवसायी मात्र होइन, नेपाल र चीनका व्यवसायी र कम्पनी मिलेर पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपालको शिवम् सिमेन्ट र चीनको होङ्सी शिवम्को संयुक्त लगानीमा होङ्सी शिवम् नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ । 

शिवम् सिमेन्ट प्रालिले चीनको होङ्सीसँग साझेदार गरेर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको छ । होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ, जसको ३० प्रतिशत नेपाली गु्रप र ७० प्रतिशत चिनियाँ गु्रपको लगानी छ ।

चिनियाँ कम्पनी ह्वासिन सिमेन्टले पनि नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि तयारी थालेको छ । अहिले जग्गाको समस्यामा परेको यो कम्पनीमा नेपाली व्यवसायी सुरज वैद्यलगायतको लगानी छ । ह्वासिनले १५ अर्ब रुपैयाँमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न खोज्दै छ । 

त्यस्तैगरी भारतीय लगानी बैङ्क र बिमा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै देखिन्छ । स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाको करिब ५५ प्रतिशत लगानी नेपाल एसबीआई बैङ्कमा छ भने पञ्जाब नेसनल बैङ्कको २० प्रतिशत स्वामित्व एभरेस्ट बैङ्कमा छ । भारतीय जीवन बिमा निगम (एलआईसी)को संयुक्त लगानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाल सञ्चालित छ ।

नेपालको जलविद्युत्मा भारत र चीन दुवैको उत्तिकै चासो छ । विशेषगरी ठूला जलविद्युत् आयोजनामा चीन र भारतले आफ्नो आँखा लगाएका छन् । प्राप्त वितरणअनुसार ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनको ९० प्रतिशत र नेपालको मनकामना केबलकारको १० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

भारतका दी ओरियन्टल इन्स्यारेन्स कम्पनी र नेसनल इन्स्यारेन्स कम्पनीले नेपालमा बिमा निर्जीवन बिमा सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै रेटिङ एजेन्सीका रुपमा आइक्रा लिमिटेड भारतले नेपालमा आइक्रा नेपाल नामक कम्पनी खोलेर रेटिङको काम गर्दै आएको छ । चीनका तर्फबाट नेपालमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैङ्क खोल्ने भनी राष्ट्र बैङ्कबाट सैद्धान्तिक लिएको भनिए पनि आउने छाँट छैन । 

जलविद्युत्मा चीन अगाडि 

नेपालको जलविद्युत्मा भारत र चीन दुवैको उत्तिकै चासो छ । विशेषगरी ठूला जलविद्युत् आयोजनामा चीन र भारतले आफ्नो आँखा लगाएका छन् । प्राप्त वितरणअनुसार ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनको ९० प्रतिशत र नेपालको मनकामना केबलकारको १० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

त्यस्तै ३५ मेगावाटको माथिल्लो मादी आयोजना चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनको ८० र गोरखा कन्स्ट्रक्सनको २० प्रतिशत लगानी छ । चिनियाँ लगानीका प्रस्तावित आयोजनाहरुमा ७६७ मेगावाटको तमोर जलाशय र ६ सय ४० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनामा पावर चाइना कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी २०० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोमा साङ्घाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिचयुट र युनान इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र नेपालको टीबीआई ग्रुपको संलग्नता छ । १ सय ६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्जमा चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुप र नेपालको हाइड्रो सलुसनको संलग्नता छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी एमा चितवन कोई गु्रप र चीनको सिनो हाइड्रोको संयुक्त लगानी छ ।

उता, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारतको एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको छ भने ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले निर्माण अनुमति लिए पनि काम अघि बढाएको छैन । त्यस्तै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुमा एसेल पावरको इन्डियनले नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ ।

पर्यटक आगमनमा प्रतिस्पर्धा

नेपालमा पर्यटकका रुपमा आउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपालमा भारतको दिल्ली, कोलकाता, बनारस, मुम्बई र बैङ्गलोरसँग सीधा सम्पर्क छ । चीनका ल्हासा, छेन्दु, गोन्जाओ र कुनमिङमा सीधा हवाई उडान हुने गरेको छ । चीनको सियानमा भने चार्टर्ड उडान मात्र हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीच भने बस सेवासमेत सञ्चालनमा छ ।

काठमाडौं र पोखराबाट सीधै दिल्लीका लागि यात्रु बस जाने व्यवस्था छ । यो पर्यटक आवागमनमा अझ सहजता प्रदान गरेको छ । र बर्सेनि पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । वर्ष २०१८ मा चीनबाट १ लाख ५३ हजार ६ सय पर्यटक आउँदा १ लाख ९४ हजार पर्यटक भारतबाट आएको तथ्याङ्क छ ।  

नेपालको व्यापारमा भारतकोे वर्चस्व

नेपालसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारत अगाडि छ । नेपालको कुल व्यापारको दुई हिस्सा भारतले ओगट्ने गरेको छ । यद्यपि चिनियाँ सामान भने नेपालमा प्रशस्त पाइन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि चिनियाँ नाका तातोपानी बन्द भएदेखि चीनबाट आउने अधिकांश सामग्री पनि भारतकै बाटो भएर नेपाल आउने गरेको छ । 

नेपालले उदार अर्थनीति अँगालेर विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ), दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको पहल (बिम्स्टेक) र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (मिगा)को सदस्य भइसकेका हिसाबले व्यापारमा खुलापन आउँदा खुला सीमाक्षेत्रको फाइदा उठाउँदै भारतबाट दुईतिहाइ हिस्सा व्यापार ओगटेको तथ्य छ । सरकारले व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

वैदेशिक सहायतामा अपवादबाहेक भारत अगाडि

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वित्तीय सहायता प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चीनबाट अनुदानबापत ३ करोड ६३ लाख ८८ हजार ४३, ऋण सहयोग १ करोड ८५ लाख २८ हजार ८ सय ९६ र प्राविधिक सहायता ३८ लाख १० हजार १ सय ३९ गरी ५ करोड ८७ लाख २७ हजार ७८ अमेरिक डलरबराबर सहायता लिएको छ । यो सहयोग नेपालमा आएको १ अर्ब ६२ करोड २७ लाख ८० हजार ७ सय ३६ डलरको ३ दशमलव ६२ प्रतिशत हो ।

त्यही वर्ष भारतबाट ३ करोड ९५ लाख ८२ हजार ६ सय १५ अनुदान, १ करोड ४७ लाख ७९ हजार ६ सय ६० ऋण सहायता र २१ लाख ९९ हजार ८ सय १५ प्राविधिक सहायता गरी ५ करोड ६७ लाख ६२ हजार १ सय डलर सहायता आएको छ । यो कुल वैदेशिक सहायताको करिब साढे ३ प्रतिशत मात्रै हो । 

सोही प्रतिवेदनअनुसार चीनले दिएको कुल सहयोगमध्ये बजेटरी सहयोग ५ करोड ३५ लाख ३७ हजार ६ सय ७७ डलर अर्थात् ९१.२ प्रतिशत र गैरबजेटरी सहयोग ५१ लाख ८९ हजार ४ सय अर्थात् ८.८ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनअनुसार चीनको तुलनामा भारतले नेपाललाई बजेटरी सहयोग बढी गरेको छ ।

भारतले कुल सहयोगमध्ये ९६.१ प्रतिशत र गैरबजेटरी सहयोग ३.९ प्रतिशत मात्रै छ । भारतले त्यस वर्ष बजेटरी सहयोगअन्तर्गत ५ करोड ४५ लाख ६२ हजार २ सय ७५ डलर र गैरबजेटरी सहयोगअन्तर्गत २१ लाख ९९ हजार ८ सय २५ डलर मात्रै सहयोग गरेको थियो । 

नेपालमा पर्यटकका रुपमा आउन भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपालमा भारतको दिल्ली, कोलकाता, बनारस, मुम्बई र बैङ्गलोरसँग सीधा सम्पर्क छ । चीनका ल्हासा, छेन्दु, गोन्जाओ र कुनमिङमा सीधा हवाई उडान हुने गरेको छ ।


पछिल्लो समय विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विकास सहायता नीति २०७१ खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ जारी गरेको छ । नयाँ नीतिमा अनुदान सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता, अन्य ऋण सहायता, व्यापारिक ऋण, प्राविधिक सहायताअन्तर्गत आयोजना तयारी प्राविधिक सहायता र आयोजनागत प्राविधिक सहायताको व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नीतिको राम्रो पक्ष भनेको प्राविधिक सहायता ऋणका रुपमा प्रयोग गरिनेछैन । प्राविधिक सहायता पनि कस्तो लिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न ६ ओटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

(क) भौतिक पूर्वाधार निर्माण
(ख) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ
(ग) राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
(घ) रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण
(ङ) विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण
(च) वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन
(छ) विपद् व्यवस्थापन
(ज) सार्वजनिक  निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरु

सरकारले अघि सारेको सहायता नीतिले भविष्यमा भारत र चीनले थप सहायता कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि हाल सरकारका विभिन्न परियोजना दुवै देशले सहयोग गरिरहेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको चालू वर्षको प्राविधिक सहायता विवरणअनुसार भारतको सस्टेनेबल इनभाइरोनमेन्ट एन्ड इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट सोसाइटीले १६ हजार ९ सय ४१ डलर खर्चको प्राविधिक सहयोगमा दोलखामा स्थानीय वासस्थान निर्माण गर्दै विद्यालय भवन निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

त्यस्तै प्राविधिक सहायताअन्तर्गत चीन नेपाल कृषि प्रविधि कर्पोरेसन बनाई त्यसमार्फत उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा चालू वर्ष १३ लाख डलर खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । यो परियोजनाअन्तर्गत २०१८ देखि २०२१ सम्म ३९ लाख डलर खर्च गर्ने कार्यक्रम छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भारत अगाडि

विप्रेषण आप्रवाहका हिसाबले भारत नेपालको ठूलो हितैषी देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भारतबाट मात्रै ५६ करोड ३७ लाख ३८ हजार डलर रेमिट्यान्स आएको थियो । तर भारतबाट भने रेमिट्यान्स नगण्य रुपमा मात्रै आउने गरेको छ ।

खुला सीमा र नेपालीहरुको वेशभूषा भारतीयसँग मिल्ने भएकाले धेरै नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन् । त्यसैले त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल बढी रेमिट्यान्स पठाउने २५ मुलुकभित्र चीन पर्दैन । विश्व बैङ्कको वाइलेट्रल रेमिट्यान्स मेट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १ अर्ब २ करोड १० लाख डलर रेमिट्यान्स आउँदा चीनबाट जम्मा ५० लाख डलर मात्रै रेमिट्यान्स आएको देखिएको छ । 


ठेक्कापट्टामा चीन अगाडि

भारत र चीनको लगानीसँगै नेपालमा मानव संसाधन प्रयोगमा पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विशेषगरी चीनले ठूला परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिने र आफ्ना कामदार प्रयोग गराउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । भारतले भने आफूले लगानी गरेका क्षेत्रमा मात्रै आफ्ना कामदार प्रयोग गराउने गरेको छ ।

ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्कामा चिनियाँ पक्षसँग दुवै देशका सरकार (जीटूजी) तहको संलग्नता रहने गरेको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा निर्माणाधीन भैरहवा एयरपोर्टमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौं रिङरोडको काम चिनियाँ पक्षले नै गरेको छ । 

माथिल्लो तामाकोसी सिनो होइड्रोले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ भने पछिल्लो पटक मेलम्ची खानेपानी आयोजना काम गर्ने ठेक्का पनि चिनियाँ ठेकेदारले नै पाएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन, रसुवागढी जलविद्युत् परियोजना चीनको चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ठेक्का पाएको छ । त्यस्तै त्रिशूली ३ ए पनि चाइना गेजुवा कम्पनी, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना चीनकै सिनो हाइड्रो र गेजुवा मिलेर ठेक्का पाएका छन् ।

पछिल्लो समय विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विकास सहायता नीति २०७१ खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ जारी गरेको छ ।


भारतका तर्फबाट अहिले पनि इन्डिया केनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट, नेसनल पुलिस एकेडेमी पनौती, तराई क्षेत्रका सडक पूर्वाधार सुदृढीकरण आयोजना, काठमाडौं रिङरोड, राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, कोसी कोरिडोर सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन, ढल्केबर–भिठ्ठामोड ट्रान्समिसन लाइनको कामलगायत अन्य काम चालू अवस्थामा अघि बढिरहेका छन् ।

भारतले पूर्वाधारमा जोड दिँदै तराई क्रस बोर्डर रेल लिङ्क जोगवनी विराटनगर, जयनगर बर्दिवास, नेपालगन्ज रोड, नौतनवा भैरहवा र जलपाइगुडी काँकडभिट्टा निर्माणका लागि पनि अग्रसर देखिएको छ । त्यस्तै भारतले यस अवधिमा ५ सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स, एक सयभन्दा बढी स्कुल बस र विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयहरुलाई हस्तान्तन्रण गरेको छ । 

त्यस्तै चीनका तर्फबाट नेपाल नेसनल सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेसनल आर्युवेद रिसर्च एन्ड टे«निङ सेन्टरका लागि मेडिकल उपकरण, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटलमा मेडिकल उपकरण, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको पावर स्टेसन तथा ट्रान्समिसन लाइनका काम अघि बढिरहेको छ ।

त्यस्तै चीनका तर्फबाट सीमाक्षेत्रका १५ जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम, काठमाडौं रिङरोड स्तरोन्नति परियोजना, लार्चा (तातोपानी) र टिमुरे (रसुवागढी) फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसन प्रोजेक्ट, सिभिल हस्पिटल र स्यापु्रmबेसी–रसुवागढी सडक र कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कोदारी र रसुवागढी सडकमा पर्ने पुलहरुको निर्माण पनि चीनको सहयोगमा अघि बढिरहेका छन् । चीनले यसअघि नेपाललाई अनुदान सहायताअन्तर्गत २ ओटा र सहुलियत ऋणमा २ ओटा एयरक्राफ्ट दिएको छ । 

भारतले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन पनि निर्माण गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुक (ल्यान्ड लक्ड)बाट ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड’ बनाउन र व्यापारमा भारतको एकाधिकार अन्त्य गर्न चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी नेपाल चीनले अघि बढाएको ‘वान रोड वान बेल्ट’ कार्यक्रममा सहभागी भएको छ भने भारतले अघि सारेको बुद्ध सर्किटमा समावेश भएको छ । 

सदियांैदेखि भारत र चीन नेपालको विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले जसरी नेपालमा प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् काम भने त्योअनुरुपमा हुने गरेको पाइँदैन । त्यसका लागि सरकारी पक्षले अझै धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिबद्धतालाई ‘फलो अप’ गर्नु जरुरी देखिन्छ ।   

क्यापिटल म्यागजिनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');