काठमाडौं । परामर्शदाताले प्रस्तावित माथिल्लो अरुण (अपर अरुण) जलविद्युत आयोजनामा ६३१ मेगावाटमा बनाउने गरी विस्तृत इन्जिनियिरिङ प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी एसटीपीआर सिनोटेक जेभीले गरेको विस्तृत अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ६३१ मेगावाटमा डिजाइन गर्न उपर्युत्त देखाएको हो ।
एसटीपीआर सिनोटेकले आउँदो महिना अर्थात अक्टुबरभित्र आयोजनाको अद्यावधिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिने छ । सुरुमा ३३५ मेगावाट भनिए पनि विस्तृत इन्जिनियरिङपछि आयोजनाको क्षमता बढेर ७०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउन अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड गठन गरेको छ । सरकारले कम्पनीमार्फत अपर अरुण आयोजना बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ । कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने छ ।
४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई दिइने छ । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत लगानी हुनेछ ।
परामर्शदाता सिनोटेक जेभीले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न गर्नुका साथै सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र कागजातसमेत तयार पार्ने छ ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको तयारी सुरु भएको हो । यस्तै परामर्शदाताले माथिल्लो अरुणका अतिरित्त ३० मेगावाटको इंखुवाखोलाको पनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । यो आयोजना पनि एकसाथ निर्माण सुरु हुने छ ।
आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अत्याधिक सस्तो २.७४ रुपैयाँमात्र पर्ने प्रारम्भीक संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको हो । नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सडकको अध्ययन काम जारी रहेको छ । विद्युतगृहसम्म पंहुचमार्ग निर्माण भइसकेको छ ।
२०७७ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र २०७८ देखि निर्माण गर्न ठेकेदार परिचालन गर्ने प्रारम्भिक तालिका तयार गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको ५ प्रतिशत र आपांग व्यक्तिका लागि २ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी प्रारम्भीक लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
आयोजना संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका, चेपुवा, हटिया र पाथीभरा गाविससँग जोडिएको छ ।विश्व बैङ्कको प्रयासमा अघि बढेको माथिल्लो अरुणमा कर्मचारी संचय कोषले लगानी गर्ने भएको छ ।
आयोजनामा कोषले कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न तयार भएको छ । कोषले न्युनतम १५ देखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आयोजनामा लगानी गर्न सकिने जानकारी विद्युत प्राधिकरणलाई गराएको छ । औपचारिक रुपमा सहमति भएको छैन । अझै पनि छलफलको चरणमा रहेको छ ।
आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक देखिएकाले लगानी गर्न तयार भएको सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
आयोजना बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैंक एक्लै वा विद्युत प्राधिकरण दुबैले मात्र नसक्ने भएकाले कोषको पनि लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । केही वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको लगानी फिर्ता हुन सुरु भएकाले कोषसंग पर्याप्त लगानीको स्रोत हुने र सो रकम माथिल्लो अरुणमा लगानी गरिने उनले जानकारी दिए ।