मर्जर गरेर वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या १५ मा झार्न विश्व बैङ्कको सुझाव, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन ठूला बैङ्क आवश्यक 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २६, बिहीबार,०१:१२:PM  
मर्जर गरेर वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या १५ मा झार्न विश्व बैङ्कको सुझाव, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन ठूला बैङ्क आवश्यक 

काठमाडौं । विकास साझेदार विश्व बैङ्कले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन वाणिज्य बैङ्कको मर्जर आवश्यक भएको औंल्याएको छ । विश्व बैङ्कले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कलाई घटाएर १५ मा झार्नुपर्ने सुझाएको हो । 

विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र अध्ययन’ प्रतिवेदनमा धेरै पुँजी भएका बैङ्कले मात्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने भन्दै पुँजीगत रुपमा सबल बननउन संख्या घटाउन सुझाएको हो । 

वाणिज्य बैङ्कको वासलातको आकार जति ठुलो हुन्छ, त्यति नै लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने भन्दै बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन भनेको हो । नेपालमा वाणिज्य बैङ्कको संख्या बढी तर तिनीहरुको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता कम रहेको निष्कर्ष विश्व बैङ्कको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कसँग साझेदारी गर्न स्थानीय बैङ्क सबल र सक्षम हुनुपर्ने विश्व बैङ्कको ठहर छ । 

राष्ट्र बैङ्कले भनेको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएमा यो लक्ष्य पुरा हुने विश्व बैङ्कको ठहर छ । वाणिज्य बैङ्कहरुको पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि आवश्यक भएकाके विश्व बैङ्कले औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको नीतिका कारण एउटै वाणिज्य बैङ्कले पूर्वाधारमा ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

अर्ब रुपैयाँ माथि ऋण लगानी गर्दा सहवित्तीयकरण आवश्यक पर्ने भएकाले मर्जर गरेर पुँजीगत आधार मजबुत बनाएपछि लगानीको समस्या नहुने तर्क विश्व बैङ्कको छ । 

नेपालको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन बैङ्को क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैङ्कको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधारमा लगानी गराउन बैङ्किङ कोड अफ कन्डक्ट बनाएर प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जलविद्युतमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी नीतिले जस्तै अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा नेपाली बैङ्क तथा विकास बैङ्कले ऊर्जामा लगानी केन्द्रीकृत गरेका छन् । 

ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन दीर्घकालीन कर्जाको आवश्यकता छ । यसका लागि २ देखि ५ र १० देखि १५ वर्षसम्मका लागि ऋणपत्र (बन्ड) निष्कासन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएमफसी) नेपाली रुपैयाँमा ऋणपत्र निष्कासन गर्ने विश्व बैङ्कले जानकारी गराएको छ । 

धेरै बैङ्क भएका कारण निक्षेप लागत बढी भई पूर्वाधारको कर्जा महँगो भएको, ब्याजदर बढेको, राजनीतिक र नियमनकारी, कमजोर संस्थागत सुशासनले गर्दा वित्तीय जोखिम बढेको देखिएको छ । 

विश्व बैङ्कको पहिलो सुझाव वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाएर एकीकृत बैङ्किङ प्रणाली र वासलातको आकार बढाउने, दोस्रो सुझावमा आन्तरिक बैङ्क गैरवित्तीय अप्ठ्याराको सामाना गर्नुपरेको छ । त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न दीर्घकालिक स्रोतको खोजी, आवश्यकताअनुसार विदेशबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।  

यता केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन मर्जर र प्राप्तिमा सहुलियत घोषणा गरेको छ ।


 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');