काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाइने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विद्येयक पारितका लागि सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय सरकारले विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार एकै पटक वा पटक पटक गरी सो रकमसम्म ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसरी लिएको वैदेशिक ऋणको भार सङ्घीय संसदको सञ्चित कोषमा पर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
साँवा र ब्याज भुक्तानी र ऋण फिर्ता, ब्याजदर सरकार र दाताबीचको सहमतिमा हुने विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ । सङ्घीय सरकार र सङ्घको स्वीकृतिअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ लाई खारेज गरिएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकोमा अब यो काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यलय गठन भइसकेको छ ।
ट्रेजरी बिल्स, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र वित्तीय औजारमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । सरकारले भारत, चीनलगायत विभिन्न द्विपक्षीय मुलुक र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), विश्व बैङ्कलगायत वहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण लिँदै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
विद्येयक पूरा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः