काठमाडौं । अबदेखि ३५ वर्ष पूरा भएका र ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति मात्र गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यी पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर हद तोकिएको थिएन । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नयाँ बुँदा थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा विलम्ब गरेमा भन्ने शब्द थप गरिएको छ । लेखा परीक्षण समितिमा विज्ञको सङ्ख्या बढाइएको छ । सञ्चालक समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एक जना नियुक्त गर्नुपर्नेमा अब दुई जना नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विधेयकमा राष्ट्र बैङ्कलाई सङ्घीय संरचनामा लगिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकार वा प्रदेश सरकारले बैङ्कसँग वा बैङ्कले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा सरकारको अर्थमन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँगको बैङ्किङ कारोबारका सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कसँग सम्पर्क राख्नु परेमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत प्रदेशस्थित राष्ट्र बैङ्कको कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कले सम्झौता गरी सरकारका तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैङ्कले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल वा पछि खरिद वा बिक्री गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थागत निक्षेप सङ्कलन नगर्ने गरी वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्र्न राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ठानेमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुधार तथा पुनर्संरचनाका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । कोषमा सरकारले बेलाबेलामा जम्मा गरिदिएको रकम रहनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा भएको रकम पनि सो कोषमा जम्मा हुन व्यवस्था गरिएकोे छ ।
बैङ्कहरु सङ्कटमा पर्दा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा कोषमा जम्मा भएको त्यस्तो रकम सङ्कटग्रस्त देखिएकोे बैङ्क उत्थान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तै, लेखा परीक्षण समितिमा विज्ञहरुको सङ्ख्या बढाइएको छ । सञ्चालक समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयका विज्ञ अब दुई जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।