काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सञ्जालमा आधारित आधुनिक (मेट्रिक) ठेगाना प्रणाली निर्देशिका तयार पारेको छ ।
महानगरले बस्ती व्यवस्थित तथा सम्पूर्ण घर र बाटोको निशाना सजिलै तरिकाले भेट्न र थाहा पाउन सकिने आधुनिक (मेट्रिक) प्रणाली लागू गरी सहरलाई आधुनिकरुपमा स्थापित गर्न लागेको जनाएको छ । महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण ठेगाना र परिचय खुल्ने प्रयोजनका लागि यो निर्देशिका तयार गरेको छ ।
यो प्रणालीमा ललितपुर मनपाको परिचय तथा महानगरपालिकाको सहरी विशेषता, वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीको आवश्यकता र प्रणाली विकासको अवधारणालाई समावेश गरिने छ । यसमा ललितपुर महानगरको मौलिकता तथा चिनारीलाई राखिने महानगरले जानकारी दिएको छ ।
ललितपुर महानगरको ठेगाना प्रणाली निर्माण र लागू गर्नका लागि धेरै विधिहरु समावेश गरिएका छन् । जसमा विशेषतः बाटोको सङ्केत नम्बर, बाटोको नाम, घर नम्बर र यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरुलाई परिभाषित गर्नेगरी समावेश गरिने छ ।
ठेगाना प्रणालीका तत्त्वहरु, मेट्रिक ठेगाना प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रिया, घर ठेगाना प्रणाली नम्बर तथा नाम पाता र ठेगाना लेख्ने विधि आदि विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस प्रणालीमा घर नम्बर प्रवाहका उदाहरणका चित्रहरु देखिने छन् । बाटोका प्रकारलाई समेत प्रणालीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिका ललितपुर महानगरपालिकाको नक्साङ्कन कार्यक्रमको ठेगाना प्रणाली परामर्शदाता संस्थाहरु जियो/नेष्ट/इन्डेको जेभी (जियोस्पेसल सिस्टम्स प्रालि, नेष्ट प्रालि र इनोभेटिभ डिजाइन कन्सर्न प्रालि)द्वारा तयार पारिएको प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए ।
उनले भने, ‘यो निर्देशिका काठमाडौं महानगरपालिकालाई आधार मानेर तयार गरिएको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरको ऐतिहासिक विकासको पृष्ठभूमि, विकासका कार्यहरुको बनावटमा समेत एकरुपता भएका कारण ठेगाना प्रणालीमा समेत धेरै कुरा मेलखाने भएकाले निर्देशिकाको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेका छौं ।’
बिसं २०५७ सालपछिका विकासका आयामहरुको परिवर्तनका साथै काठमाडौं र ललितपुर महानगरको भौगोलिक बनावटको भिन्नतालाई विचार गर्नुका साथै काठमाडांै महानगरपालिकाको ठेगाना प्रणाली निर्माण र कार्यान्वयनमा भए गरेका अनुभव समेतलाई सोटिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेका घर ठेगाना प्रणालीका आधार तथा अनुभवसमेत समेटिएको छ । मेट्रिक ठेगाना प्रणाली निर्देशिकाको मस्यौदामा ललितपुर महानगरका सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबीच छलफल गराई कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति गरिएको छ ।