काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने कानुन ल्याउन लागेको बताएकी छिन ।
सरकारले लामो समयपछि भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन ल्याएको भन्दै तर ती कानुनभित्र रहेका राम्रा पक्षको चर्चै नगरेर एउटा विषयलाई मात्र बढी चर्चा गरिएको बताएकी हुन।
हामीले लामो समयपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुन ल्याएका छौ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसका राम्रा विषय चर्चा नै नगरी एउटा विषयलाई अनावश्यक हल्ला गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका कुरा ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र त भएको छैन? भन्ने शंका उब्जिएको छ ।’
बर्तमान सरकारले बोकेको झण्डा समानताको झण्डा भएको भन्दै उनले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्दैन कि भनेर शंका नगर्न समेत आग्रह गरीन। ‘हामीले बोकेको झण्डा समानताको हो ।
लामो समय यही एजेन्डा बोकेको व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्दैन कि भन्ने आशंका नगरे हुन्छ,’ उनले भनिन् हिजोका दिनमा विभिन्न कारणले सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै तर अहिलेको सरकार ती समस्या समाधान गर्न लागेको बताइन।
ऐनमा रहेका कुरा नियमावलीमार्फत एक्सन प्लान बनाएर कार्यान्वयमा जाने बताउदै मन्त्री अर्याललेसबै सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेर कार्यान्वयमा जाने बताइन ।
‘कानुन भयो भने म नहुँदा पनि अर्कोले गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाएका छौं । अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तपाईंको बारेमा धेरै बोलियो । अब एक्सनमा जाने बेला हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन भूमिमा सबैको चासो छ । यो भूमि स्रोतसाधन पनि हो पूँजी पनि हो । हाम्रो पुँजीको महत्वपूर्ण स्रोत भूमि हो । त्यसकारण यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण पनि छ ।’
सरकारले भूउपयोग ऐन बनाउने महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको भन्दै उनले भूमि ऐनमा गरिएका व्यवस्थाका राम्रा कुराको चर्चा गर्न समेत भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरिन। मन्त्री अर्यालले अब मोही नै नरहनेगरी समस्याको समाधान गर्न खोजेको बताइन ।
हिजोको कानुनले मोहिका सन्दर्भमा हिजोको कानुनले गरेको व्यवस्थाले मोहीलाई कठिन बनाएको भन्दै उनले अब यो मुलुकमा कोहीपनि मोही नरहने सबै जग्गावाल बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताइन ।
संविधानले नै मुलुकको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई लिएकोभन्दै उनले नीजि क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर जाँदा देशमा ठूला उद्योग, कलकारखाना खोल्नका निम्ती बाटो खुला गर्नका निम्ती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताइन ।