काठमाडौं । सडकको किनारमा रहेका बिजुलीका पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भएको छ । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।
सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नु पर्ने बताउँदै उनले प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारे ।
‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । तर सरकारले बजेट भने २०/२५ करोड मात्रै दिएको छ त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्झटिलो र गाह्रो छ,’,उनले भने । ‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दैन, सम्बन्धित निकायले सार्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
‘सडकमा रहेका विद्युत् पोलहरु समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनु पर्छ’उनले भने । प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै १ हजार ७५९ पोल ओटा सार्नु पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९सम्ममा आफूअन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले यस प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
प्राधिकरणले प्रदेश पाँचका ८ जिल्लालाई चालु आवमा शत् प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दै छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
यस प्रदेशमा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत आयोजना संचालनमा छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।