काठमाडौं । सरकारले तिर्ने ऋण बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म आन्तरिक र वैदेशिक गरी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ६६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड र वैदेशिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋणको अंश कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ३१ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको आकार ३४ खर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएपछि सरकारले दातृनिकायहरुबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ ।
द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दातृ निकायबाट ऋण लिँदै आएको छ । २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण भार बढेर ३६ हजार ७७४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
साउनमा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छैन ।
अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भइरहेकाले सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुल ऋणमा आन्तरिकको ४२.५ र वैदेशिकको ५७.५ प्रतिशत हिस्सा छ ।
साउनमा सरकारले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र २ अर्ब ५७ करोड वैदेशिक ऋण गरी ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त गरेको
गत वर्ष सरकारले ५४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । जसअनुसार ३४ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र २० अर्ब ४ करोड वैदेशिक ऋण भुत्तानी गरेको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सरकारको ऋण दायित्व १४ प्रतिशत बढेर १० खर्ब ४७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
गत वर्ष सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक गरी १ खर्ब ८९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको थियो । जसमा वैदेशिक ९३ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये ४४ अर्ब ८५ करोड वैदेशिक अनुदान र ७८ अर्ब रुपैयाँ ऋण हो । खर्च गर्न सकेमा सरकारले प्रतिवद्धताअनुसारको सहयोग उपयोग गर्न पाउने छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
लिएका नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । बाँकी अपुग स्रोत वैदेशिक अनुदान,आन्तरिक, र वाह्य ऋणबाट पुरा गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकोमा अब यो काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले गर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैङ्कको सट्टा कार्यलयले आन्तरिक ऋण उठाउने छ ।
सरकारले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), विश्व बैङ्कका साथै एसियन इन्फस्ट्रक्चर बैङ्क (एआईबी) बाट ऋण लिने तयारी गरेको छ । भारत, चीन, जापान, अमेरिका र युरोपबाट ऋण तथा अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ ।