राज्यले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई ‘सुसाइड मोड’ मा पुर्यायो

account_box ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान  ,
प्रकाशित: २०७६ असाेज ५, आइतबार ,१०:०३:AM  
राज्यले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई ‘सुसाइड मोड’ मा पुर्यायो

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । जबसम्म हामी २० ओटा औँलाले काम गर्दैनौं तवसम्म देशको विकास सम्भव छैन् । जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ ती देशले विकास गरेका छन् । आजपनि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान सरकारको भन्दा बढी छ । र, सबै क्षेत्रमा सम्भव छैन् । तर, जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान छ । सर्वप्रथम त म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि विगतको नीतिकै कारण गर्दा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा योगदान दिन सफल भएको छ । 

अहिले जुन किसिमले नयाँ नयाँ नीति, कानून आउदैछ । त्यसले अहिले निजी क्षेत्रलाई सुसाइड मोडमा पुर्याइदिएको छ । मैले त मिडियामै भन्ने गरेको छु कि अब जलस्रोतमा लगानी नगर्नुस् । मैले कुनै बेला घरघरमा गएर भन्ने गर्थे कि कृपया जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । एकको १० हुन्छ । एकको ५ हुन्छ भनेर भन्ने गर्थे । अहिले म भन्छु कृपया लगानी नगर्नुस् । यसपछि केही साथीहरु मसँग रिसाए पनि । ऊर्जा क्षेत्रको विकासबिना देशको विकास हुनै सक्दैन् । १०८ वर्षअघि ‘हाइ भोल्टेज ट्रान्समिसन’बाट विद्युत्को पहिलो सिस्टम नेपालमा आएको हो । जतिबेला चीनमा बिजुली थिएन् । भारतमा बिजुली थिएन् । दार्जिलिङ घरमा सानो वाटको बिजुली बाल्न मात्रै लाइन थियो त्यतिबेला । त्यो पहिलो बिजुली हो । त्यो बिजुलीलाई घरघरमा ट्रान्समिसन र लाइन जोडेर ल्याएको दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो हो ।

बिडम्बना, आज चीनले १७ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसक्यो । आज हामी १ हजार १०० मेगावाटमा सीमित छौं । मलाइ के लाग्छ भने, अहिले बैङ्कका लागि जोखिम छैन् । यदि ५ अर्ब जलस्रोतमा लगानी गरेको छ भने त्यसले करिब करिब २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्छ । त्यसकारण बैङ्कका लागि त जोखिम नै छैन् । ३० वर्षमा त नेपाल सरकारले सित्तैमा आयोजना पाउने छ । त्यसबाट आम्दानी ढुकुटीमा आउने हो । आउँदो वर्ष खिम्तीको झन्डै साढे २ अर्ब आम्दानी र ६० मेगावाटमा ३० मेगावाटको स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारमा आउँदैछ ।

यसकारण सरकारलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर कुनै घाटा छैन् । घाटा कसलाई भयो भने हामी लगानीकर्ता वा निजी क्षेत्रलाई । अहिले हामी किन लगानी गर्यौँ भनेर टाउको समातेर रुने अवस्था आएको छ । यो देशले मौका नपाएको होइन् । गार्मेट उद्योगमा मौका पाएको हो । त्यतिबेला बंगलादेशले मौका पाएको थिएन् । आज बंगलादेशले कहाँ पुगिसक्यो, हामी जहाँको तहीँ छौं । कार्पेट उत्पादनका कुरा गर्दा हाम्रो ‘बेस्ट ब्रान्ड’ निर्यात हुन्थ्यो । कुनै पनि देशमा जाँदा नेपाली कार्पेट बाहेक पाइन्नथ्यो । आज नेपाली कार्पेटको कुनै ‘भ्यालु’ छैन् । पश्मिना त्यस्तै छ । वैदेशिक रोजगारी अहिले घाडोको विषय बनेको छ ।

यी सबै गतिविधि हेर्दा जलस्रोत पनि अब राज्यले खुट्टा तानेर बिग्रन लागेको अवस्था पुगेकाले राज्यलाई हामीले सचेत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो । राज्यलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्नुभन्दा सचेत गरेर वा भनौं नबुझेको कारणले गर्दा नयाँ नीति आएकाले पनि ठूलो समस्या ल्याएको हुन सक्छ । 

चिलिमे आयोजनाले विद्युत्को खरिद दर बढि पाएको भन्ने लाग्दैन् । प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २९ पैसा ठ्याक्क चाहिन्छ नाफा कमाउनलाई । त्यो पनि ३० वर्षमा त सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ । तपाईंले अहिले घरजग्गा किन्नुस् त जहिले पनि पुस्तौ पुस्ता तपाईंको आफ्नै सम्पत्ति हो । त्यसले लाखबाट करोड, करोडबाट अर्बको मूल्यमा त्यसले उत्पादन दिन्छ । तर, जलस्रोत त ३० वर्षमा सकिन्छ । त्यसकारण मलाइ के लाग्छ भने चिलिमेको ‘प्रोफिट मार्जिन’ राख्नलाई त्यत्ति चाहिन्छ । चिलिमेको रेट वास्तमा उचित नै हो । बढि होइन् । तर, हामीलाई भने विद्युत् प्राधिकरणले विभेद गरेको छ । हामीलाइ दिएको छ कि भन्नेबेलामा ६ रुपैयाँ साँच्चीकै पाउने बेलामा ४ देखि ५ रुपैयाँ हाराहारी हो ।

बारम्बार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यहि गल्ती गरिरहेको अवस्था छ । ०.१ प्रतिशत ब्याज लाग्ने १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोलाई १२ रुपैयाँ ४० पैसा दिइएको छ । यो विभेद गर्नु भएन । अब मलाइ के लाग्छ भने निजी क्षेत्रबाट कमाएको पैसाले भारतबाट महँगोमा आयात गरेको बिजुलीलाई विस्थापन गर्दै गएको छ । चिलिमे, खिम्ती र भोटेकोसीलाई सहुलियत दिएको छ । यो कस्तो नीति हो ? नेपालीलाई मारेर र पैसा चोरेर विदेशीलाई पोस्ने नीति कस्तो नीति हो ? भन्नेबेलामा राज्यले १५ प्रतिशत नेपाली सामानमा अभिवृद्धि वा बढी मूल्य दिनुपर्छ भनिन्छ । यहाँ त नेपालीलाई मारेर विदेशी पोस्ने नीति जलस्रोतमा निजी क्षेत्रलाई गरिरहेको अवस्था छ । 

अर्काेतिर जलविद्युत्लाई आयकर छुट पनि नीति परिवर्तनका कारणले ओझेलमा परेको अवस्था छ । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको आय १२/१४ वर्षपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई आउने हो । तपाईंले बैङ्कमा पैसा बुझाएसम्म आयकर ९/१० वर्षका लागि भनेर छोडेको थियो । त्यो पनि विस २०८० भित्र सकिदैछ । अर्को भ्याटको कुरा गरौं । मदिरा उद्योगमा भ्याट समायोजन गर्न पाइन्छ । तर, तपाईंले निर्माणमा गरेको कुनैपनि भ्याट तिर्नुपर्दैन जलस्रोतमा सरकारले हामीसँग एक करोड २५ लाख प्रतिमेगावाट भ्याट उठाउँछ । अनुदान दिएको होइन्, ५५ लाखमा ५० लाख प्रतिमेगावाट चुक्ता गर्छु भनेको पनि सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । कसरी सरकारको विश्वास गर्ने ?

सरकारले लगानी जुटाउन विभिन्न निकाय ल्याएको छ । एचआइडीसीएल के का लागि ल्याएको हो ? इपानकै अवधारणामा एचआइडीसीएल ल्याएको होइन् ? इपानले नै बुस गर्या हो नी । ‘फाइनान्सिङ’ हामीलाई पुग्दैन त्यसैले एचआइडीसीएल आएर बाहिरबाट सस्तो व्याजदरमा पैसा ल्याएर हामीले पनि योगदान गर्न सकौं । हामीले पनि एक दुई पैसा कमाउन सकौं भनेरै हो नी । अहिले एचआइडीसीएल पनि आफैँ विद्युत् उत्पादन गर्न तिर लाग्या छ । विद्युत् विकास विभाग आफैँ उत्पादन गर्न तिर लाग्या छ । प्राधिकरण त्यस्तै । सम्पूर्ण निकाय उत्पादन तिर लागे, किनभने यसमा कमिसनको खेल छ । आज देशको सबैभन्दा ठूलो भष्टचार जलस्रोत क्षेत्रमा छ । आयोजना बनाउन मैले प्रत्येक नागरिकलाई पैसा बुझाएको हुनुपर्छ । मैले प्रत्येक नेतालाई बुझाएको हुनुपर्छ । स्थानीय सांसदलाई पैसा बुझाएको हुनुपर्छ । एक जनालाई मैले दुःखी बनाए भने अरु हेरेर बस्छन् उसले मलाइ ‘अट्याक’ गर्न थाल्छ । कसरी जलविद्युत् आयोजना बनाउने ? 

मैले त जलविद्युत् आयोजना बनाउन छोँडेभन्दा पनि हुन्छ । जति बनाएको छु ति बने । बीचमा पुगेका आयोजना जसरी त्यसरी पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले जलस्रोतमा लगानी गरेर तपाईंले आफ्नो र आफ्नो सन्ततीको भविष्य र सम्पत्ती नडुबाउनुस् । छोरालाई दिएको घर लिलामी गर्ने स्थिति सिर्जना नगर्नुस् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति यति गलत छ कि यदि कुनै योजना १२०० मेगावाटमा श्रीलङ्कामा बन्छ भने हामीलाई त्यही योजना ३०० मेगावाटमा बनाउन भनिन्छ । त्यसकारण हाम्रो प्रतिमेगावाट लागत १८–२० करोड पुग्ने गर्छ ।

अहिलेकै कुरा गर्दा ३०० मेगावाटको अरुण ३ चाहीँ ९०० मेगावाटमा बनाउँदैछ । किनभने उसलाई ‘फ्रिडम’ दिइयो । प्राधिकरणले हामीलाई कडा नियममा कस्छ । तामाकोशीमा ३०९ मेगावाटमा बनाउने नीति भए पनि ४५६ मेगावाटमा बनायो । त्यो पनि ३६ अर्बमा बनाउँछु भने आयोजना अहिले मोटामोटी हेर्दा ७५ अर्बमा बनाउँदैछ । हामी निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजना २०–२२ करोड प्रतिमेगावाट नाघेको छैन नी । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना २० करोडमा बनेको कुरै रेकर्ड छैनन् । कसरी हामी महँगो भयौं । कसरी हामी डुब्यौँ । कारण, एउटै छ कि पीपीएको रेट चाहि ठिक छैन् । ८२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भनिए पनि अहिलेकै नीतिले त ३० हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना पनि बन्दैनन् । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई ‘ओपन’ छाडिदिनुपर्छ । 

अध्ययनकै क्रममा म इथोपिया पुगेका थिए । त्यहाँ त ३ दिनमा लाइसेन्स पाइँदो रहेछ । तपाईंले आवदेन गरेको ३ दिनमा लाइसेन्स पाएन भने तपाईं कुन होटलमा बस्नुभएको छ त्यस्को जम्मै खर्च उसले बेहोर्ने रैछ । ६ महिनामा पीपीए, जग्गा प्राप्ती, रुख काट्नेलगायतका सबै काम सकिदो रहेछ । ६ महिनामा सकिएन भने जलविद्युत् उत्पादनको नोक्सानको प्रतिशत इथोपियन सरकारले तिर्ने रैछ । अब हाम्रो त कुनै प्रोजेक्ट ७ वर्ष भयो । बल्ल सुरु भएका छन् । कुनै आयोजना १३ वर्ष भयो बल्ल निर्माणमा जाँदैछन् । कुनै आयोजना वर्षौ भयो अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । अरु उद्योग र जलस्रोतमा धेरै फरक छ । यदि जस्तापाता उद्योग राखे भने ८० प्रतिशत कच्चा माल त मैले बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ नी । देशमै रहने त १५ प्रतिशत आम्दानी हो नी । जलस्रोतमा त तपाईंले पानीको मूल्य तिर्नुपर्दैन । त्यो हिसाबले ९० प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’ हाम्रै देशमा रहने हुनाले यसले जस्तो तीव्र विकास कुनै क्षेत्रले गर्न सक्दैन् । अहिले त भारतले पनि ‘पावर ट्रेड’ खोलिदएको अवस्था छ । बङ्गलादेशमा पनि हामी ‘डेलिगेसन’ गयौं । ऊर्जामन्त्री आफैँले ९ हजार मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशले मागेको छ भनिरहनुभएको छ । सरकारले भन्छ कि निजी क्षेत्र जान पाउँदैन हामी मात्रै जाने हो । यसकारण सरकारले नीति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रलाई समकक्षमा राखेर, यदि निजी क्षेत्रले नसक्ने आयोजना छ भने सरकारले बनाउने र सहकार्य गर्न सक्यो भने २५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका क्रमममा छन् । र, ति बन्छन् । त्यस्तै, १२ हजार मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रले सम्भाव्यता गरिसकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');