जलविद्युत आयोजनाले १७ प्रतिशत मात्र नाफा गर्न पाउने, बढी भए पीपीए दर घट्ने 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असाेज १६, बिहीबार,०७:५७:AM  
जलविद्युत आयोजनाले १७ प्रतिशत मात्र नाफा गर्न पाउने, बढी भए पीपीए दर घट्ने 

काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाहरुले अबदेखि १७ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कमाउन नपाउने भएका छन । विद्युत नियमन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धित विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्वपुँजीमा प्रतिफल ( रिर्टन अन इक्विटी) १७ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने प्रावधान राखिएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । उनले  प्रतिफल १७ प्रतिशत बढी देखिए पीपीए दर घटाइने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको जानकारी दिए । 
प्रतिफलको विश्लेषणका लागि आयोजनाको अनुमानित लागत, वित्तीय स्रोत तथा सोको ब्याजदर, ऋणको साँवा र ब्याज भुत्तानी प्रक्रिया, स्वपुँजीमा प्रतिफल, साधारण, मर्मत र सञ्चालन खर्च, ऋण तथा स्वपुँजी लगानी अनुपातलगायत विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १७ प्रतिशत प्रतिफललाई आधार मानेर निजी जलविद्युत कम्पनीसंग पीपीए गर्दै आएको छ । कोरिया र नेपालीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनालाई पनि १७ प्रतिशत प्रतिफल हुने गरी मात्र पीपीए गरिएको छ । 

नेपालको कानूनले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा गरेमा कालोबजारी गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग पीपीए गर्नु परे आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । आयोगले पीपीए खुला गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । अब प्राधिकरणलाई पीपीए गर्न बाटो खुला भएको छ । ‘विनियमावलीका आधारमा अघि बढाउँदा हुन्छ’ उनले भने ।

पीपीए संशोधन गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रवद्र्धहरुलाई लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको व्यवस्थालाई हटाएको छ । अब कम्पनीले पानीको वहावका कारण सम्झौता भन्दा कम बिजुली उत्पादन गरेमा विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको पेनाल्टी तिर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । 

प्रवद्र्धकबाट निवेदन प्राप्त गरेको ९० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षको मुल्याँकन गरी पीपीए दरको मस्र्यादा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको वित्तीय मूल्याँकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');