काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्न देशका एक सय एक मालपोत कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन मालपोत कार्यलयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा लाएको हो ।
व्यवस्थित र सिस्टमेटिक रुपमा सेवाग्राहीलाई जग्गाको कारोबारसम्बन्धी सेवा छिटो, छरितो र सरल तरिकाबाट दिन यो प्रणालीको थालनी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले परीक्षणका रुपमा पहिलो पटक देशका १४ ओटा मालपोत कार्यालयमा सुचना प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो । सफल परीक्षणपछि यो सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता बढ्दै गएकाले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ भित्र देशका सम्पूर्ण १ सय ३१ मालपोत कार्यलयहरुमा सेवा विस्तार गरिसक्ने योजना रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
उनका अनुसार अहिले भू–अभिलेख सूचना प्रणाली लागू भएपछि भूमाफिया र बिचौलियाबाट भूमि जोगिने छ । उनले भने, ‘अब सरकारले देशका सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयहरुमा भू–भिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छ ।’
यो सूचना प्रणलीमा बिचौलियाले कुनै पनि चलखेल गर्न नसक्ने र एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको विवरण देशका जुनसुकै कार्यालयबाट हेर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले केही ग्रामीण क्षेत्रका मालपोेत कार्यालयका कर्मचारीमा अहिलेको प्राविधिक ज्ञानको तथा स्थानीयस्तरमा जोडिएको इन्टरनेटले काम नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । मालपोत कार्यालयमा यस्ता समस्या देखिएपछि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले भनेकै समयमा काम नहुने जस्ता समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।