काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा उच्च प्रथामिकता दिँदै वर्गिकरण गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई ३ तहमा वर्गिकरण गरेको हो । सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई विदेशी लगानीकर्तालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसैगरी, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई विशिष्ट लगानीकर्ताको सूचीमा राखेर परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको सूचीमा राखेर परिचयपत्र दिने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी छ । ‘मन्त्रालयले बनाएको नियमावलीमा उक्त सुविधा राखेर सबैसँग आवश्यक सल्लाह मागिएको छ,’ उनले भने, ‘सायद,सुविधा खारेज हुँदैन होला ।’
सरकारले विदेशी लगानीलाई उच्च प्रथामिकता दिएर र उनीहरुको सम्मानका खातिर यस्तो व्यवस्था राखिएको उनले बताए । सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत तथा परिचयपत्रको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ ।
लगानीअनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई छुट समेत दिने भएको हो । ‘विदेशी लगानीकर्ताको परिचय पत्र (२५ करोड रुपैयाँसम्म) पाएका लगानीकर्तालाई द्रूत प्रक्रियाबाट सेवा–सुविधा प्रदान गरिने छ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
२५ करोड रुपैयाँमाथि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सोही परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको अनुमति पाउने छन् ।
त्यसैगरी, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको परिचय पत्र पाउने छन । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशिष्ट कक्षको सुविधा समेत पाउने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
सरकारले नियमावलीबाट लगानीकर्तालाई विभिन्न तहमा वर्गिकरण गरेको छ । ‘अहिलेसम्म जति मात्रामा लगानी नेपाल आएपछि उनीहरुलाई राज्यले दिने सुविधा एउटै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले लगानीअनुसारको सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन्छ ।’