व्यावहारिकता नबुझ्ने सरकार : जसकारण अझै बनेन उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण

account_box सुजन ओली ,
प्रकाशित: २०७६ असाेज २६, आइतबार ,०४:४३:PM  
व्यावहारिकता नबुझ्ने सरकार : जसकारण अझै बनेन उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण

    २०६९ पुस १९ मा याक ब्रिविङ (याक ब्रुअरी)ले बियर उत्पादनका लागि उद्योग विभागबाट अनुमतिपत्र लिएर बाह्रसिँगे बियरको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बेला उद्योग विभागले समयमा उद्योग सञ्चालन नगरेको भन्दै उद्योग सञ्चालनमै रोक लगायो । तर कम्पनी भने अदालतको शरणमा गयो र अन्तरिम आदेशमार्फत उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेको कम्पनीलाई व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने बेलामा समयमा उद्योग सञ्चालन नगरेको भन्ने र अघिल्ला मितिका प्रश्नमा उत्तर नदिने विभागको कार्यले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु कस्तो धरातलमा उभिएर काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही दिनयता नेपालमा सञ्चालित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले विदेशीसँग लिएका विभिन्न सेवा सुविधाबापतको भुक्तानी रोकेको छ । प्रतिष्ठानहरुले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिए पनि उसले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) २०७५ अनुरुप ती भुक्तानी दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले निवेदनमा माग भएबमोजिमको भुक्तानी गर्नुको साटो फिटाअन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण हुने हो वा होइन, त्यहाँको राय सिफारिसका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर निवेदकमार्फत उद्योग विभागलाई पत्र लेखेको छ । विभागले भने यस्ता भुक्तानी फिटाअन्तर्गत नपर्ने भनेर निवेदकलाई ओठे जवाफ फर्काउने तर लिखित रुपमा कुनै जवाफ दिएको छैन । यसले गर्दा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु समस्यामा फसेका छन् । वैदेशिक सेवा लिएबापतको भुक्तानी माग्दै भदौ २४ सम्म विभिन्न प्रतिष्ठानका १८८ निवेदन उद्योग विभागमा थन्किएका छन् । यस्तो समस्या बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीमा देखिएको छ ।

 भदौ १५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न निजी कम्पनीमाथि नियमन गर्ने भन्दै ३७ पृष्ठ लामो निर्देशिका जारी गरेको छ । कार्यालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ को’ मस्यौदा जारी गर्दै संस्थागत तथा व्यक्तिगत विवरण (नो योर कस्टुमर–केवाईसी) माग गरेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिले सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नियमन तथा सुवरिवेक्षण गरे जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि निजी कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने जनाएको छ । रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्देशनपछि यतिबेला निजी क्षेत्र त्रसित देखिन्छ । यो निर्देशिका पुसदेखि लागू हुँदै छ ।

 सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी हचुवाका भरमा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको, भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट टे«किङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको, ढुवानीका साधनमा ई–लकिङ प्रणाली लागू गरेका विषयमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भने पनि अझै त्यसबारे कुनै निर्णय आएको छैन । 

यी घटनाहरुले मात्रै पनि नेपालको निजी क्षेत्र कुन धरातलमा बसेर काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । सरकारी सम्पूर्ण नियमकानुन पालन गर्दै कारोबार गरिरहेका प्रतिष्ठानहरु सरकारी अड्डामा आउने व्यक्तिअनुरुपको व्यवहार र व्यक्तिअनुरुपका नियमकानुनको कार्यान्वयन तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थामा रहने सरकारी अधिकारीहरुका कारण निराश बन्न थालेका छन् । सरकारी निकायमा निरन्तर सम्पर्कमा रहँदा कुनै जवाफ नदिने तर लगानी पूर्ण भएर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने बेला किन समयमा नगरेको भनेर उत्पादन रोक्ने निर्णय सनकमा आधारित छैन र ? प्रक्रियाका ७ वर्ष विभागले के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न उब्जिँदैन र ?

पछिल्लो समय मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (देशभित्र आउने विदेशी मुद्रा र देशबाट बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर) बिग्रिएको भन्दै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले विदेशी नागरिकबाट सेवा लिएबापत दिइने भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागको आआफ्नो अडानका कारण रोकिएको छ । यसअघि विभिन्न सेवा लिएबापत राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी स्वीकृति गर्ने गरेकोमा अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) २०७५ लाई अघि सारेर प्रस्टीकरणका लागि निवेदकमार्फत फाइल उद्योग विभागमा पठाउने गरेको छ । 

फिटामा नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेकाले पनि केन्द्रीय बैङ्कले विागको अनुमति खोजेको छ । तर विभागले मौखिक जवाफमा फिटा आकर्षित नहुने बताए पनि लिखित रुपमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । फिटामा सामान्य सेवा लिँदा (सफ्टवेयर, मेसिन जडान, मार्केटिङ रणनीति)लगायत सेवा लिँदा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विगत एक महिनादेखि त्यस्ता फाइल विभागमा पठाउने गरेको छ । यद्यपि फिटामा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत प्राविधिक सीप र ज्ञान पनि उल्लेख गरेको छ । यस आधारमा विभागले ती सेवा प्रयोग गरेको हो कि होइन, यकिन गरी राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी दिनुपर्नेमा विभाग भने मौन बसेको छ ।

ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी बाहिरिएको र त्यसलाई कडाइ गर्न विभागको स्वीकृति अनिवार्य ल्याउनू भनेर फाइल फिर्ता पठाइएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) घाटामा गएको र त्यसलाई कम गर्न त्यसरी बाहिरिने रकममा कडाइ गर्न यस्तो नीति लिइएको हो,’ मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले भने, ‘विभिन्न सेवाबापतको भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैङ्कमा फाइल लिएर आउनेलाई अनिवार्य रुपमा विभागको स्वीकृति माग गरिएको छ ।’

तर कानुनविद्हरु भने राष्ट्र बैङ्कले कानुनी आधारबिनै सेवा शुल्कको भुक्तानीको फाइल उद्योग विभागमा पठाएको बताउँछन् । ‘फिटाअनुसार प्रविधि हस्तान्तरणबाहेक सेवाशुल्कबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको फाइल उद्योग विभागमा पठाउनै पर्दैन,’ कर्पोरेट कानुनविद् अञ्जन न्यौपाने भन्छन्, ‘राष्ट्र बैङ्कले कानुनी आधारबिनै उद्योग विभागमा फाइल पठाएर उद्योगीलाई दुःख दिइरहेको छ ।’

ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा गएको र त्यसलाई कम गर्ने नाममा उद्योगीलाई दुःख दिएको न्यौपाने बताउँछन् । उनको भनाइमा उद्योग विभागका निर्देशक प्रशान्त बोहरा पनि सहमत छन् । उनका अनुसार फिटामा प्रविधि हस्तान्तरण भएपछि हुने भुक्तानीका लागि मात्रै विभागले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अन्य सेवा शुल्कबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन,’ बोहराले भने, ‘हामीले के आधारमा स्वीकृति दिने ? कानुनी आधारबिना स्वीकृति दिन सकिँदैन । स्वीकृति दिन नसकेकाले ठूलो परिमाणमा फाइल विभागमै रोकिएर बसेका छन् ।’ राष्ट्र बैङ्कले धमाधम उद्योग विभागमा फाइल पठाएकाले विभाग नै अन्योलमा परेको भन्दै निर्देशक बोहरा यस्ता रकमको भुक्तानी दिने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई भएको बताउँछन् । 

उद्योग विभागको भनाइमा सहमत हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग मन्त्रालय हेर्ने प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘राष्ट्र बैङ्कले के आधारमा उद्योग विभागमा फाइल पठाएको हो, केही बुझ्न सकिएको छैन । सेवाशुल्कबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन ।’ फिटामा यस्तो भुक्तानीबारे केही नबोलेको उनले जानकारी दिए । 

अहिले विभागमा दुई थरी समस्या देखापरेका छन् । एउटा, सेवा शुल्कबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको फाइल रोकिएको छ भने अर्को प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी फाइल रोकिएका छन् । ‘सेवा शुल्कबापतको भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई देखाएर पन्छिन खोजेको मात्रै हो भने प्रविधि हस्तान्तरणबापतको शुल्क भुक्तानीका लागि ऐन आएको तर नियमावली नआएकाले रोकिएको हो,’ निर्देशक बोहराले भने, ‘नियमावली बनाएर आवश्यक रायसुझावका लागि राखिएको छ । अबको केही समयभित्र स्वीकृति भएर आउँछ र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी भुक्तानी सहज हुन्छ ।’

राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागको जुहारीका कारण युनिलिभिर नेपालका ४०, सूर्य नेपालका १०, गोर्खा ब्रुअरीका १७, पेप्सी तथा कोकाकोलाको ४० र अन्य विभिन्न कम्पनीका ८१ ओटा फाइल रोकिएर बसेको उद्योग विभागले जनाएको छ । ती सम्पूर्ण फाइलको रकम भुक्तानीको स्वीकृति दिने जिम्मा राष्ट्र बैङ्कको हो । 

सेवा शुल्कका नाममा ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै यसलाई रोक्न खोज्दा लगानीकर्तामा निराशा आउने कर्पोरेट वकिल न्यौपाने बताउँछन् । ‘यदि सेवा शुल्कका नाममा ठूलो रकम लैजान खोजिन्छ भने त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर रोक्ने हो,’ उनले भने, ‘तर एक अर्कालाई देखाएर सम्पूर्ण काम नै ठप्प पार्नु राम्रो होइन ।’ राष्ट्र बैङ्कले विभागलाई पत्र लेख्दा नै निज उद्योगले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण हुने सुविधा लिएको हो वा होइन, त्यहाँको राय सिफारिसका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर सोधेको छ । जुन फाइल राष्ट्र बैङ्कले फर्काएको छ, ती फाइल सो ऐनअन्तर्गत पर्ने नपर्ने भन्नेमा उद्योग विभाग आफैं अन्योलमा रहेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । यद्यपि विभागले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।  

त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनले पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छ । हरेक निजी कम्पनीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, यसरी बनाएको नीति तथा कार्यक्रम रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र यदि उद्योगले नीति तथा कार्यक्रम नबनाई उद्योग सञ्चालन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि उद्योग खारेजसम्म गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि देशभित्रको लगानीको वातावरण झन् बिग्रिएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरका अनुसार रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए देशभित्र भएका उद्योग तत्काल बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सो निर्देशिकाभित्र अत्यन्तै अव्यावहारिक प्रावधान राखिएका छन् । उद्योगको सामान्य गल्ती हुँदा पनि तत्काल उद्योग बन्दसमेत गर्न सकिने व्यवस्थाले देशमा बन्दै गएको लगानीको वातावरण झन् बिथोलिने उनको बुझाइ छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका जारी गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले बताए । ‘त्यसमा मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक निर्देशनका लागि मन्त्रालयमा निर्देशिकाको मस्यौदा पठाइएको छ । तर मन्त्रालयले त्यसमा कुनै निर्देशन दिन सक्दैन । यो कानुन व्यावहारिकसमेत छैन ।’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी निर्देशिका बनाएको र कार्यान्वयनमा ल्याएको भट्टराईले बताए । 

कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालका अनुसार यो निर्देशन अहिले छलफलका क्रममा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । ‘कार्यालयले रायसुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो मस्यौदा मात्रै हो । यही नै अन्तिम होइन ।’

उनका अनुसार अहिले निजी क्षेत्र (एफएनसीसीआई, सीएनआई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)सँग रायसुझाव माग गरिएको छ । उनीहरुको रायसुझावलाई समेत समावेश गरेर मात्रै यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँछ ।   

चल्दाचल्दैको उद्योग खारेज गराउने, विदेशीबाट लिएको सेवाबापतको तिर्नुपर्ने भुक्तानी रोक्ने र निजी कम्पनीमाथि नियमन गर्ने कठोर व्यवस्था र व्यवहारले देशभित्र थप लगानी कुनै हालतमा नआउने सूर्य नेपालका भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसीको भनाइ छ । 

‘कुन कानुनमा टेकेर उद्योग बन्द गरिएको हो, त्यो पनि थाहा नहुने, कुन कानुनलाई आधार मानेर भुक्तानी रोकिएको हो, त्यो पनि जानकारी नपाइने र निजी कम्पनीमाथि के आधारमा नियमन गर्ने हो, त्यसको समेत प्रस्टता नभई नियम लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका यस्ता हर्कतबाट देशभित्र लगानी नगर भन्ने सन्देश फैलाउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ ।’
उद्योगीले विगत दुई वर्षदेखि कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ लगानी थप गरेका छैनन् । अहिले जेजति उद्योग खुले जस्तो देखिएका छन्, ती पाँच वर्षअघि नै सुरु भएका हुन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल गिरेकाले यो दुई वर्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी नथपिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । 

एकातिर स्वदेशी लगानीकर्ताले नयाँ लगानी थप गरेका छैनन् भने विदेशबाट आउने लगानी पनि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकोमा गत वर्ष १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । 

विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरबाहेक मुलुकका अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन् । गत असारसम्म शोधनान्तर घाटा ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अघिल्लो असारमा ११ खर्ब २ करोड रहेकोमा गत असारमा १० खर्ब ३८ अर्बमा सीमित भएको छ, जुन सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने लक्ष्य राखेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चालू खाता घाटामा जानु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको बताउँदै आएका छन्् । व्यापार घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३८.१ प्रतिशत छ । मुलुकले ९७ अर्ब ११ करोड बराबरको निर्यात गर्दा १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । पुँजीबजार सूचक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज–नेप्से) घटिरहेको छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिका सवालमा भने सकारात्मक परिणाम देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा देशभित्र पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने वा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र चिढिने वातावरण बन्दै गएको छ । 

अर्थशान्त्री डा. शङ्कर शर्मा सरकारले भाषणमा देशभित्र लगानीको वातावरण बनाएको बताए पनि व्यावहारिक रुपमा नदेखिएकाले लगानीकर्ता हच्किएको बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भए पनि नीतिगत अस्थिरता कायम भएकाले लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ । विश्व बैङ्क तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन र प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्न उचित वातावरण नभएको दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि लगानीका लागि उर्वर भूमिका रुपमा नेपाल रहेको भने स्विकार्दै आइएको छ । 

नेपाली कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र बहानाबाजीको सिकार लगानीकर्ता बनिरहेको पाइन्छ । एउटा नयाँ कम्पनी दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजी काम सक्न अफ्रिकी मुलुक रूवान्डामा ६ घण्टादेखि बढीमा २ दिन लाग्ने ठाउँमा नेपालमा भने महिनौं धाउनुपर्ने अवस्था छ । विश्व बैङ्कको डुइङ बिजनेसका अनुसार नेपालमा विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी कार्य पूरा गर्न कम्तीमा ७० दिन लाग्ने र कर तिर्न वर्षमा ३९ पटकसम्म राजस्व विभाग धाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ता ढिलासुस्तीलाई स्विकार्दैनन् । पाइलापाइलामा हुने भ्रष्टाचार र कमिसनको तगारो लगानीकर्ताका लागि बाधक बन्ने गरेका छन् । त्यसैमा व्यक्ति अनुकूल बन्ने नीतिनियम तथा त्यसको पालनामा देखाउने रुचि वा अरुचिले लगानीकर्ता झनै हैरान छन् । 

सरकारले कानुनी सुधार गरेको भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । कानुनले विदेशी लगानीलाई जोड दिइरहेको र आन्तरिक लगानीलाई पाखा लगाउने जस्तो सरकारी व्यवहार देखिन थालेको छ । ‘लगानी फिर्ता लैजाने तथा नाफासम्बन्धी नीति अस्पष्ट छन् । आजको आवश्यकता भनेको लगानीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिनियम बन्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका शर्मा भन्छन् ।

 

बाह्रसिङ्गे बियरको कहानी

पुस १९, २०६९ मा याक ब्रिविङ (याक ब्रुअरी)ले बियर उत्पादनका लागि उद्योग विभागबाट अनुमति पत्र लियो । त्यसको एक महिनापछि माघ १८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा याक ब्रिविङ प्रालि कम्पनी दर्ता भयो । त्यसअघि उसले कात्तिक १७ मा उद्योग दर्ताबापत ५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । 

उता, २०७१ असोज २६ गते आयकरमा दर्ता भएको कम्पनी सोही दिन मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि दर्ता भयो । २०७२ पुस २४ मा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईईई) स्वीकृति लिएको कम्पनीले सोही महिनाको २७ गते उद्योग विभागबाट दर्ता प्रमाणपत्र लियो । त्यसैगरी २०७३ असार २० मा ‘म्याद’ थपका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उसले २०७४ भदौ ७ मा उद्योगले भन्सार विभागबाट ‘एक्जिम कोड’ लियो । म्याद थपको सिलसिला यतिमा सकिँदैन । उद्योगले सोही वर्ष पुस २१ गते पुनः उद्योग विभागमा म्याद थपका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि पनि उद्योगले २०७५ असार २१ मा म्याद थपका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिएको रेकर्ड देखिन्छ । 

उद्योगले पटकपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा पनि विभागले भने उद्योगलाई कुनै जानकारी दिएकोे पाइँदैन । विभागले कुनै जवाफ नदिएपछि उद्योगले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै गएको देखिन्छ । उद्योगले २०७५ मङ्सिर ५ मा अन्तःशुल्कमा दर्ता गराएको छ भने सोही वर्ष पुस २६ गते उद्योगको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी विभागलाई दिएको पाइन्छ । 

उद्योग विभागले २०७५ चैत ४ मा उद्योगलाई ‘बाह्रसिँगे’ ट्रेडमार्क उपलब्ध गराएको छ । सोही वर्ष चैत ५ मा उद्योगले आन्तरिक राजस्व विभागबाट बियरको परीक्षण उत्पादन अनुमति लिएको देखिन्छ भने चैत १३ मा उद्योग विभागमा दर्ता देखिएको भनि आन्तरिक राजस्व विभागले याक ब्रिविङलाई प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यसको भोलिपल्टै चैत १४ मा आन्तरिक राजस्व विभागले उद्योगबाट उत्पादित बाह्रसिँगे ब्रान्डको परीक्षण उत्पादन प्राप्त गरेको र त्यसको परीक्षण उत्पादन स्वीकृत गरेको तथ्यहरुले देखाउँछन् । 

उता चैत २९ गते उद्योगले उद्योग विभागलाई व्यावसायिक उत्पादन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ भने २०७६ वैशाख ३ मा नमुना परीक्षणको अनुमति आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त गरेको छ । २०७६ जेठ ३ मा बाह्रसिँगे बियरको परीक्षण उत्पादन खान योग्य छ भनी भन्सार विभागले प्रमाणित गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ । तर २०७६ जेठ १० मा आन्तरिक राजस्व विभागले उद्योग विभागलाई पत्र लेख्दै याक ब्रिविङ उद्योगको सञ्चालन अनुमति माग गरेपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।

सोही दिन उद्योग विभागले १ वर्षभित्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र सञ्चालन नगरेको भनी आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी दिएको छ । यसैका आधारमा जेठ १२ गते आन्तरिक राजस्व विभागले व्यावसायिक उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नसकिने भन्दै उद्योगलाई पत्र पठाएपछि उद्योगले भने जेठ २९ गते उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश लिएर व्यावसायिक बियर उत्पादन गरिरहेको छ । 

अदालतले उद्योग विभागलाई उद्योग सञ्चालन नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए सप्रमाण लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सुरुको चरणदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बेलासम्म करिब २४ ओटा प्रक्रियामा याक ब्रिविङ सहभागी भएको छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट

सुजन ओली

क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन् । 

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');