काठमाडौँ । सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको सहुलियत दरका कर्जा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले माग गरेका कर्जाका फाइलहरु बैंकमै पेन्डिङमा बस्ने गरेका छन् । बैंकहरुले संबन्धीत वर्गलाई छिटो छरितो कर्जा दिन नचाहेकाले बैंकमा सहुलियत दरका कर्जा सम्बन्धी फाईलहरु पेन्डिङमै रहेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले नै सहयोग नगरेको पाइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको सबैन्दा ठुलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै हालसम्म १ हजार ५ सय २४ कर्जाका फाइल पेन्डिङमा रहेको पाइएको छ् । जसमध्ये तिहारलगत्तै ५ सय ९९ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । तर, ९ सय २५ ओटा सहुलियत कर्जाका फाइलहरु भने अझै पेण्डिङमै रहने भएका छ । सामान्यतया यस्तो कर्जा ऋणीको योजना स्वीकृत भएपछि २१ दिनभित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, बैंकले ऋण दिन नचाहाँदा लगभग एक वर्षदेखि त्यस्ता कर्जाका फाइलहरु पेण्डिङमा बसेका हुन् ।
बैंकका अनुसार दलित समूदाय व्यवसायका लागि ४८, महिला उद्यमी शिर्षकमा ५०५, भूकम्प पिडितका लागि नीजि आवास निर्माण शिर्षकमा ९५, कृषि तथा पशुपँक्षीमा १ सय ७०, वैदेशीक रोजगारबाट फर्केका युवालाई दिइने कर्जा शिर्षकमा ५७, शिक्षित युवा स्वरोजगार शिर्षकमा २८ र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीका २२ ओटा कर्जाका फाइलहरु पेन्डिङमै रहेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीलगायतले सरकारले ल्याएका सहुलियत दरका कर्जा प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, निजी बैंकहरुको त कुरै छोडौँ, सरकारी बैंकहरुले पनि सुलियत दरको कर्जा नदिएर युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरेको एक सेवाग्राहीले बताए । कम व्याज र विना धितो कर्जा दिनुपर्ने भएकाल बैंकले आलटाल गर्दै आएको स्रोतको भनाई छ ।
सरकारले ल्याउने अधिकांश सहुलियत दरका कर्जा प्रायः असफल हुने गरेका छन् । सरकोकारवालसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएकाले यस्ता कर्जा योजनाहरु असफल हुने गरेको उनले बताए । सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समूदाय व्यवसाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक व्यवसायीक कर्जा र भूकम्पपिडितको नीजि आवास निर्माण कर्जालगायतमा सहुलियत दरका कर्जा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिन आग्रह गर्दै आएपनि बैंकले प्राथमिकता नदिदा यस्तो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । कर्जामा तोकिएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गर्दै यस्तो कर्जा दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।