काठमाडौ । प्रस्तावित १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको अरुण सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना हो ।
सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक धरधुरी जलविद्युतकाे सेयरधनी’ नारा अन्र्तगत माथिल्लो अरुण आयोजना बनाउन सर्वसाधारण जनतामा आइपीओ निष्कासन गर्न लागिएको हो ।
सो आयोजनामा जनताको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएसँगै आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गते असोजको बैठकले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सहमति दिएपछि आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको होे ।
आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर, विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ ।
संखुवासभामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको हो । लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने छ ।
विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर ९करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ० छ ।
कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट पूर्ति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।
आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।