व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने व्यवस्थानै छैन

account_box गोकर्ण विष्ट ,
प्रकाशित: २०७६ कात्तिक ७, बिहीबार,०६:२९:PM  
व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने व्यवस्थानै छैन

नेपालको सन्र्दभमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना बिल्कुलै नौलो हो । योगदानमा आधारित योजना आधारभुत रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक हिसावले पछि परेका श्रमिकहरु जो शारिरिक र  बौद्धिक श्रमबाट जीवन निर्वाह गरिरहेका छन ।  त्यस्ता श्रमिकहरुलाई  जीवन  सुरक्षा प्रदान गर्न र जग बसाल्न ल्याइएको योजना हो यो ।

यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको एक वर्ष पुगेको छैन । दोस्रो महत्वपूर्ण विषय सबै देशहरुमा यस्ता खालका कार्यमा वर्ग संर्घष हुने गर्छ । हुने खाने र श्रम गरेर तथा पसिना बगाएर इमान्दारीतपुर्वक काम गरेर खानेहरुको बीचमा अन्र्तरविरोध हुने गर्दछ ।

आज सरकारले श्रमजिवी पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवस्थापकलगायत विभिन्न ओहदामा रहेर काम गर्ने शारिरीक श्रम गर्ने श्रमिकहरु हुन, उनीहरुको जीवनमा जुन किसिमको जोखिम छ त्यो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने, जीवनलाई सुरक्षित गर्ने तथा उज्वल भविष्यको आधार दिने उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको हो ।

हामी यसलाई यसै ढङगले बुझ्न जरुरी छ । दुनियाँका हरेक देशहरुमा यस्ता सुधारका योजना, सुधारका कार्यक्रमहरुको सुरुवाती चरणमा  चुनौतिका बीचबाट नै अगाडी बढ्ने गर्दछन ।

श्रमिकलाइ तलब दिन परेन श्रमिकलाइ सुविधा दिनु परेन भने स्वाभाविक रुपमा श्रमिकलाई काम लगाउनेहरु खुशी हुन्छन । यो  स्वाभाविक हो । तर, यो भन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण  पक्ष भनेको जसले निरन्तर रुपमा जवानीमा श्रम गरिरहेको छ, पछि कुनै दिन आपत आइलाग्छ ।

बिरामी, दुर्घटना, मृत्यु तथा अपाङ हुने आपत आइलाग्छ । अब यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई साहारा कसले दिन्छ ? सबै श्रमिकको प्रश्न यही हो ।
हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ, सबै एक दिन बृद्धा अवस्थामा पुग्छौ । कुन दिन कस्तो आपत आइलाग्छ कसैलाइ थाहा छैन । यो कार्यक्रमले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यो योजनाले सबै श्रमिकहरुलाई जीवन सुरक्षाको आधारको रुपमा योजना अघि बढेको छ 

श्रम ऐनले सबैलाइ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनु पर्ने अनिर्वाय व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम त्रिपक्षीय सम्झदारीमा आएको कार्यक्रम हो । योजना बारे सबैलाई बुझाउन र बुझन समय लाग्ने भएकाले सुचिकरणको म्याद थप गरेको हो ।

देशमा श्रम गर्ने श्रमजिवी श्रमिकहरुको जीवन सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने सरकारको मान्यता छ । हाम्रो उदेश्य पनि यही नै हो । काम गरेर बाच्ने श्रमिकहरुले सामाजीक न्याय पाउनु पर्छ । काम गर्ने श्रमजिवीहरु सुरक्षाको दायरामा आउनु पर्दछ । आज यो उदेश्य पुरा गर्नको लागी लाखौं श्रमिकलाई सुरक्षाको आधार प्रदान गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलि कठिन र चुनौतीपूर्ण छ ।

केही समयभित्र ७० लाख श्रमिक र तीनिहरुको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ । हामी अहिले ७० वर्ष पुरानो चलिरहेको संस्था र भर्खरै ११ महिना पुरा नभएको संस्थालाई तुलना गरिरहेका छौं । एक वर्ष पुरा गरेको बच्चाले खेलेको खेलमा रोनाल्डोले जस्तै गोल किन हानेन ? भनेर प्रश्न गर्दा बच्चा प्रति अन्याय हुन्छ ।

 सरकारी कोषबाट तथा  राजश्वबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीहरु बाहेक बाँकी सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने काम यसले गर्दछ । त्यसैले यो ऐच्छिक होइन, अनिर्वाय हो । यो योजनामा सहभागी नहुने व्यवस्थानै छैन ।

यसमा कोही आउदिन भन्ने अधिकार रहदैन । श्रम ऐनले सबैलाइ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनु पर्ने अनिर्वाय व्यवस्था गरेको छ ।
यो कार्यक्रम त्रिपक्षीय सम्झदारीमा आएको कार्यक्रम हो । योजना बारे सबैलाई बुझाउन र बुझन समय लाग्ने भएकाले सुचिकरणको म्याद थप गरेको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी विचार बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');