काठमाडौं । रेल सञ्चालन तथा कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी कानुन पारित हुन नसक्दा जनकपुर—कुर्था रेलमार्ग सञ्चालन अलमलमा परेको छ । रेल विभागले रेल्वेसम्वन्धी कर्मचारी भर्नासम्वन्धी कानुन स्वीकृतीका लागि ६ महिनाअघि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेश गरेपनि फाइल अगाडी नबढ्दा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
६ महिनाअघि रेल्वेसम्वन्धी कानुनको ड्राफ्ट पेश गरेपनि कानुनी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमै रेल सञ्चालन हुन नसकेको विभागको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसअघि नै रेल्वे सञ्चालनसम्वन्धी कानुन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । पछि, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी भर्नासम्वन्धी व्यवस्थाका लागि लोकसेवामा पठायो ।
रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी लोकसेवामार्फत नै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले पनि भर्नासम्वन्धी व्यवस्था र कानुन ल्याउन गरेको ढिलाइले रेल सञ्चालन अलमलमा परेको रेल विभागका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाइ जानकारी दिए । ‘लोकसेवा जस्तो संस्थाले पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा २ महिना समय लगाइदियो’ उनले भने, ‘दशैंभन्दा अघि आायेगले कानुन पारित गर्यो । तर, अहिलेसम्म पनि कर्मचारी पाइएको छैन्् ।’
रेल सञ्चालनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्का लागि स्पष्ट कानुन र कर्मचारी आवश्यक पर्ने रेल विभागको भनाइ छ । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुका पछाडी कानुन र कर्मचारी भर्ना मात्रै नभई अन्य समस्या पनि छन् । गत असारमा बाढीले रेलमार्गको झन्डै डेढ सय मिटर ट्रयाकबेडमा क्षति पु¥यायो । तर, अहिलेसम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन् । कमला नदीको बाँध फुटेर आएको बाढीले रेलमार्गको ट्रयाकबेडमा क्षति पु¥याएको थियो । क्षति भएको ट्रयाक भारतीय कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सुरु गरिएको छैन ।
रेल सञ्चालनमा ढिलाई हुँदा रेलमार्गमा बनाइएको ट्रयाकबेडका नट÷बोल्टहरु समेत चोरी हुन थालेको विभागका कर्मचारीले बताए । रेलमार्ग ट्रयाकबेड बनाइएको क्षेत्रका स्थानीयले पनि समय समय विरोध गर्दै आएका छन् । भारतीय पक्षसँग गरिएको रेल खरिद सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म रेल आउनुपर्ने थियो । तर, कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी कानुनकै कारण रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले स्वीकार गरे ।
‘रेल चलाउन रेल्वे कम्पनीसम्वन्धी कानुन र कर्मचारी भर्ना हुनुपर्ने थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि कानुन बन्न सकेको छैन्’ उनले भने, ‘रेल आएर मात्रै के गर्नु कानुन, नीति र कर्मचारी सम्वन्धी हाम्रा आन्तरिक संरचना बन्नुप¥यो ।’ रेल्वेसम्वन्धी कानुन र कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले छिट्टै रेल सञ्चालन हुने उनले बताए । रेल सञ्चालनका लागि २ सय कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यसका लागि पनि प्रस्तावित विनियमावली स्वीकृत भएर आउनुपर्छ ।
यसअघि पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले जयनगर—कुर्था रेल दशैं अगावै सञ्चालनमा आउने बताएको थियो । ६९ किलोमिटरको जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गमध्ये जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३४ किमीमा रेल सञ्चालनमा आउनेछ । रेल खरिदका लागि सरकारले ८३ करोड रुपैयाँ रकम सम्झौता भइ भारतीय रेल्वे कम्पनीलाइ पठाइसकेको छ । नेपालको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन हुने रेल डिजेल÷इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट मोडेलको हुनेछ । दुई सेट डिब्बा डेमो ट्रेन र इन्जिन भारतको कोंकन रेल्वे कर्पोरेसन कम्पनीले रेल निर्माण गरिरहेको छ ।