काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योजना आकर्षण नभएको भन्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु दर्ता हुन मानेका छैनन् । कोषले दिने सेवा सुविधा चित्त बुझ्दो नभएका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु कोषमा दर्ता हुन नपाएका हुन् । सुरक्षा कोषले भन्दा आफुले दिने सेवा सुविधा राम्रो भएपछि बैंकहरु कोषमा दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका हुन ।
आज (शुक्रबार) सम्म जम्मा ७ वटा वाणिज्य बैंकहरु कोषमा दर्ता भएका छन् । कोषका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, प्रभु बैंक जनता बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकहरु मात्र कोषमा दर्ता भएका छन् । तर, नविल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, नेपाल एसबीआई, सानिमा, सिटिजन्स, सिभिल, सेञ्चुरी कमर्शियल, सनराइज, माछापुच्छ्रेलगायत वाणिज्य बैंकहरु अझै कोषमा दर्ता हुन आएका छैनन ।
विकास बंैकमा भने ग्रिन डेभलमेन्ट बैंक र देव विकास बैंक मात्र कोषमा दर्ता भएका छन । बैंकहरु नै कोषमा दर्ता हुन नआएपछि बिहीबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर कोषका विषयमा स्पष्ट परेपछि उनीहरु पनि कोषमा जान सहमत भएको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । ‘अब छिट्टै सबै बैंकहरु कोषमा आउँछन् ।’ ज्ञवालीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निजी कम्पनीहरु धमाधम कोषमा आउन लागेको उनले बताए ।
बाँकी बैंकहरु एक साताभित्र कोषमा दर्ता हुन आउने ज्ञवालीले दावी गरे । कोषले मंसिर १४ गतेसम्म अन्तिम मिति तोकको छ । कोषका अनुसार वित्तीय कारोबार मात्रै गर्ने वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था, रेमिट कम्पनी लगायतका ४९८ रोजगारदाता दर्ता भएका छन । सरकारले कोषमा दर्ता हुन असोजसम्मको समय दिएको थियो । सो समयसम्म सबै रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता नआएपछि कोषले गत कार्तिक १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक महिना समय थपेको छ ।
कोषले योगदानकर्ताको लगानीको उचित प्रतिफल नदिने भन्दै यसतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन । तर कोषले अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै कडाई गरेपछि रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता कोषमा दर्ता हुन आउने क्रम बढेको छ । कोषले यस वर्ष निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोषले योगादान रकम लगानी गर्नका लागि योजना तयार पारेको छ । कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समयमा कोषल सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारीलाई आवास कर्जा (होमलोन) दिने योजना समेत ल्याएको छ । गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । यहि असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शुक्रबारसम्म कुल ९ हजार २०६ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । १ लाख ५ हजार योगदानकर्ता दर्ता भएको कोषले जनाएको छ । हालसम्म ८०६ रोजगारदाताले कोषमा पैसा जम्मा गरेका छन् । कोषमा हालसम्म ११ करोड ५१ लाख रुपैँया संकलन भएको कोषले जनाएको छ ।