तिब्बतका नदीले सुनिश्चित गर्छ एसियाको भविष्य

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ कात्तिक २३, शनिबार,०८:००:AM  
तिब्बतका नदीले सुनिश्चित गर्छ एसियाको भविष्य

एजेन्सी । पछिल्ला सात दशकमा जनगणतान्त्रिक राष्ट्र चीनले ८७ हजारभन्दा धेरै ड्याम निर्माण गरिसकेको छ । यी ड्यामहरुले संयुक्तरुपमा ३५२.२६ गिगावाट उर्जा उत्पादन गर्छन् । जुन ब्राजिल, अमेरिका र क्यानडाले संयुक्तरुपमा उत्पादन गरेकोको भन्दा बढी उर्जा हो । अर्कोतर्फ यो परियोजनाले दुई करोड ३० लाख जनसंख्यालाई विस्थापन गरेको छ ।

तिब्बत एशियाली क्षेत्रमा बगेर आउने महत्वपूर्ण शुद्धपानीको भण्डारण हो । आफ्ना अधिकांश नदीहरुको तटबन्द गरिसकेको चीनले अब तिब्बतबाट बग्ने अन्तराष्ट्रिय नदीमाथी आखाँ गाडी रहेको छ । यसले तिब्बतबाट बग्ने नदीहरुमा तटबन्दको नयाँ युग सुरु हुने संकेत दिएको छ । ‘एशियाको वाटर टावर’ भनेर चिनिने तिब्बत एशियाका दश देशमा बग्ने प्रमुख १० नदीको मुख्य स्रोत हो । यसमा अत्याधिक जनघनत्व भएका मुलुकहरु चीन, भारत, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस्, थाइल्याण्ड, बर्मा, बंगलादेश, नेपाल, भूटान र पाकिस्तान पनि रहेका छन् ।

चीनले तिब्बतमाथिको आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रणको माध्यमबाट तिब्बतका सम्पूर्ण प्रमुख नदीहरुको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाईसकेको छ । चीनको तुलनामा तिब्बत एउटा भर्जिन भूगोल हो । तिब्बतले आफ्नो विकास प्रयोजनका लागि आफ्नो जलबिद्युत क्षमताको ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरेको छ । यो निरन्तर परिवर्तन भईरहेको छ । चीनले आफ्नो नविकरणीय उर्जाको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने प्रयासमा रहँदा थप जलबिद्युत प्रयोग गर्नेछ । चिनियाँ जलबिद्युत तथा इनर्जी कम्पनीहरु तिब्बतको तिव्र बहाव भएका नदीहरुलाई प्रयोग गर्ने अनुमति पाउन सरकारसँग लविङ गरिरहेका छन् ।

यस्ता २८ ओटा प्रस्ताव भने प्रतिक्षामा नै छन् । समुद्री सतहबाट ४५ सय मिटरमा अवस्थित तिब्बत भौगोलिकरुपमा अस्थिर क्षेत्र हो । पर्यावरणीय रुपमा संवेदनशिल र भुकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो । जटिल भौगोलिक अवस्थाको बावजूद पनि चीनले आफ्नो जलबिद्युत क्षमता बढाउने महत्वकांक्षी योजना पूरा गर्न एशियाका महत्वपूर्ण नदी प्रणाली याङग्ते, यल्लो, ब्रम्हमपुत्र, इन्डस, मेकङ र साल्विन नदीमा आँखा लगाइरहेको छ । चीनको १२ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०११. देखि २०१५) र १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६. देखि २०२०) का लागि राज्य परिषदको उर्जा योजनाले तिब्बती सरकारको जलबिद्युत परियोजनालाई अगाडी बढाउने योजनालाई सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नो नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने चीनको उद्देश्यमा जलउर्जाको क्षेत्रलाई उसले प्राथमिकतामा दिएको छ ।

२०२० सम्म चीनले जलउर्जा क्षमतालाई तीन गुणाले बढाएर ३ सय गिगावाटमा पुर्याउन चाहन्छ । यसकारण आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न चीनले अन्तरसीमा क्षेत्रका प्रमुख नदी प्रणालीलाई तिब्रताका साथ तटबन्द गरिरहेको छ । ब्रम्हपुत्र, जसलाई तिब्बतमा यार्लुङ साङ्पो भनेर चिनिन्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नदी प्रणाली हो जुन तिब्बत हुँदै भारत र बंगलादेशमा पनि पुग्छ । । पश्चिमदेखि पूर्वसम्म २९ सय किलोमिटरको लम्बाई रहेको नदी तिब्बतको पवित्र कैलाश हिमाल नजिकको छेमायुङदुङ हिमदनीदेखि सुरु हुन्छ । कुनै समय स्वतन्त्ररुपमा स्वच्छ बग्ने यो नदीलाई अहिले प्रत्येक हिस्सामा तटबन्द बनाइएको छ ।

जाङ्मु जलविद्युत् उर्जा स्टेशनदेखि ब्रम्हपुत्रमा विभिन्न तहमा धेरै ओटा तटबन्दहरु बनाईएका छन् । भूगोलविद् याङ योङ यस्तो क्रियाकलापले ‘तिब्बती नदीहरुको जलउर्जा युगको सुरुवात’ संकेत गरेको बताउँछन् । जनवरी २०१३ मा चीनले १२ औं पञ्चवर्षीय योजनाको हिस्साको रुपमा ब्रम्हपुत्र नदीमा तीनओटा तटबन्द परियोजनालाई अनुमोदन गर्यो । जसले नदीको बहावमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभावमाथि भारतीय मिडियाहरुको ध्यानाकार्षण गरेको थियो । त्यस समय भारतले उठाएको चिन्तालाई कमजोर बनाउन चिनियाँ सरकारले उक्त परियोजनालाई वैज्ञानिक ढंगले स्पष्टीकरण दियो । चीनले त्यो रन अफ रिभर जलविद्ययुत परियोजना भएको बताएको थियो ।

चीन सरकारको तर्क छ, आरओआर परियोजनाबाट पानीको बहाव घट्दैन र त्यसले तल झर्ने बहावमा पनि कुनै असर पार्दैन । तर, चीन सरकारको त्यो वक्तव्य गलत छ । वास्तवमा आरओआर परियोजनाका लागि दिउँसो धेरै पानी संकलन र भण्डारण आवश्यक हुन्छ र राती उच्चमागको समयमा ती सबै पानीलाई एकसाथ खसालेर बिद्युत उत्पादन गरिन्छ । नदीको बहावमा देखिने यस्तो दैनिक उतारचढावले नदी पर्यावरणमा ठूलो अवरोध ल्याउँछ । यसका साथै ठूला तटबन्दहरुले भूकम्पको जोखिम ल्याउने तथा तटीय क्षेत्रका वातावरण र यी नदी प्रणालीमा आश्रित लाखौं करोडौं जनजीवनलाई प्रभावित पार्छ । जनसंख्यालाई स्वच्छ उर्जा दिनुको सट्टा चीनका तटबन्द निर्माणकर्ताहरुले प्रकृतिसँग एउटा नराम्रो सौदा गरिरहेका छन् ।

पैसा कमाउने होडमा तिब्बतको आत्मा बेचिरहेको छ । वैज्ञानिक प्रमाण अनुसार पनि तटबन्द सफा, हरित र पर्यावरणमैत्री स्रोत होइनन् जुन ठानिन्छन् । ब्रम्हपुत्रको बीचमा चीनले तीनओटा जलउर्जा तटबन्द (दागु, जाइछु र जियाछा) निर्माण गरेको छ । दागु ६६० मेगावाट, जाइछु ५६० मेगावाट जाङ्मुको माथि र जाङ्मुको मुनि जियाछा ३२० मेगावाट निर्माण भएको छ । यी सबै जलविद्यूत परियोजनाहरु एक आपसमा केही किलोमिटरको दूरीमा मात्र छन् । ५१० मेगावाटको जाङ्मु जलउर्जा स्टेसन सुरुवात मात्र हो । चीनले ब्रम्हपुत्रको मुलधार र यसका विभिन्न नहरहरु मार्फत ११ जलउर्जा स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । हुवानेङ, हुवाडियन, ग्वाडियन र डाटाङ चार महत्वपूर्ण उर्जा उत्पादक समूह हुन् ।

यी सम्पूर्ण परियोजना तिब्बतमा स्थापना गर्ने तयारी छ । यी मध्ये तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा हुवानेङ सबैभन्दा ठूलो जलउर्जा विकास हो । राज्य स्वामित्वमा रहेको चीन हुवानेङ ग्रुपको एउटा सब्सीडेरीको रुपमा रहेको हुवानेङ तिब्बत पावर उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले तिब्बत स्वशासित सरकारसँग उक्त क्षेत्रमा क्लिन इनर्जी विकासका लागि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । क्षेत्रीय सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार हुवानेङको जडान क्षमता तिब्बतमा २०२० सम्म १० हजार मेगावाट पुग्नेछ ।

चीनको सम्पूर्ण जलउर्जा स्रोतको २९ प्रतिशत हिस्सा तिब्बतले ओगटेको विश्वास गरिन्छ । योजनाको अनुसार हुवानेङ ग्रुप जाइछु र जियाछा जलउर्जा स्टेशन निर्माणका लागि जिम्मेवार छ भने दागुलाई हुवाडियन ग्रुपले निर्माण गरेको हो । यसआलवा, बायु जलउर्जा स्टेसनको सर्वेक्षण गत वर्षको नोभेम्बरबाट सुरु भएको छ । उक्त उर्जा स्टेसनको जडान क्षमता ८ सय मेगावाट छ । समय समयमा जब बाढी तथा अन्य प्रकोप आई लाग्छ तब भारतले चिनियाँ समकक्षीसँग चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

त्यस्ता चिन्ताहरु एक्स्पर्ट लेभल मेकानिज्म (ईएलएम)को एमओयु अन्तर्गत सम्बोधन हुने गरेका छन् । यो एमओयू बाध्यकारी छैन र यसको कार्यान्वयको पक्षलाई सुनिश्चित गर्ने कुनै अंग पनि छैन । चीनले हालसम्म ब्रम्हपुत्रका यी तटबन्द निर्माणको विषयमा आधिकारिकरुपमा सम्पर्क गरेको छैन । तिब्बती नदी क्षेत्रमा बनेका यी तटबन्दहरुको पारदर्शीता अभावले एउटा प्रश्न उठेको छ । करोडौं जीवनको सहयोगी यस्ता नदी प्रणालीबाट तिब्बती जनता र त्यसमुनि रहेका मुलुकहरु आफूलाई पर्ने प्रभाव र जोखिमबारे पूर्णरुपमा जानकार छन् ? यी प्रस्तावित तटबन्दको परियोजनाले तिब्बतलाई मात्र नभएर त्यसको सीमापारका मुलुकहरुलाई पनि ठूलो पर्यावरणीय खतरा उठाएको छ ।

यी तटबन्दहरु चीनले स्थापना गरेर नदी अतिशोषणको जिम्मेवार बनेको छ । यसले नदी पर्यावरणमा खतरा उत्पन्न गराउनुका साथै तल्लो तटिय क्षेत्रमा हुने बहावमा पनि परवर्तन ल्याउन सक्छ । यसले भारत बंगलादेशमा रहेका कृषक तथा मच्छापालक किसानलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसका साथै चीनले नदी बहावलाई तोडमोड पनि गर्नसक्छ ।

यसले भारतजस्तो मुलुकलाई रणनीतिक वेफाइदामा पुर्याउन सक्छ । यो समय, यी नदी प्रणालीको तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकहरुले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरी तटबन्दका क्रियाकलापलाई नजिकबाट निरिक्षण गर्नुपर्छ । तिब्बती वातावरणीय स्वास्थ तल्लो तटीय एशियाली क्षेत्रमा बस्ने १ अर्ब ३० करोड जनताका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । तिब्बती नदीलाई जलउर्जाको स्रोतको रुपमा मात्र लिनुहुँदैन यसको भौगोलिक महत्वका बिषयमा पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

( लेखक देछेन पाल्मोकाे द डिप्लोम्याट्सबाट लिइएको आर्टिकल)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी विचार बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');