सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइसर्भन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्का लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् योजना’ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ र जनताको सहभागिता रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनीको ढाँचामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको सेयर लगानीमा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ५१ प्रतिशत सरकारी सेयरमध्ये २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश, ५ प्रतिशत स्थानीय सरकार र २६ प्रतिशत शेयर सङ्घीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।
आयोजना निरीक्षणपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय तहलाई अधिकतम लाभ हुने गरी उक्त शेयर बाँडफाँट गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार जनताले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, १० प्रतिशत कर्णालीवासी तथा बाँकी सेयर प्रदेशबाहिरका नागरिकले पाउनेछन् । सेयर बाँडफाँट टुङ्गिएससँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
१२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) ले निर्धारित समय अगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोजनाले छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरीको चिप्लेमा बाँध र बबई किनार हात्तीखालमा विद्युत् गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डङ युनाटियन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको पूर्वाधार विकासको काम शुरु गरिसकेका छन् ।
आयोजना क्षेत्रमा रुख कटान, डिजाइन सर्भेलगायतका काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज स्याफ्ट, विद्युत् गृहलगायतका संरचना बनाउँदैछ । यी संरचना निर्माणका लागि ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले दोस्रो चरणको काम रफ्तारमा भइरहेको जानकारी दिइ । “रुख कटानका विषयमा जिल्ला तथा सामुदायिक वन र ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका उपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिसकेका छौँ,” उनले भने, “ईआईए प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको स्थानमा ठेकेदारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व तिर्ने सहमति भएको छ ।”
बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव
प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधस्थल चिप्लेमा पनि उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेगावाट विद्युत् उपहारका रुपमा प्रदान गर्न माग गरिरहेका बेला सङ्घीय सरकारले बाँधस्थलमा छुट्टै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँगै आयोजनाको अनुगमन गरेका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाँधस्थलबाट १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्रदेश सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्नसक्ने बताए ।
भेरीको पानी बबईमा खसाल्नका लागि १३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त बाँधबाटै थप १२ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले जनाएको छ । भेरीमा सुख्खायाममा ८० र वर्षामा १५० घनमिटरसम्म पानी हुन्छ । रासस