उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार, नयाँ लगानी गरे ‘कर छुट’

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ मङ्सिर ५, बिहीबार,०६:३६:PM  
उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार, नयाँ लगानी गरे ‘कर छुट’

काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । देशभित्र उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा सरकारले कर छुट दिनेगरि कानुन बनाउने भएको छ । 

पुराना उद्योगले लगानी विस्तार नगरिरहेको र नयाँ उद्योग पनि अपेक्षाकृत रुपमा नआएपछि सरकारले कानुननै बनाएर उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको हो । 

सरकारले यस अघिसम्म नाफा गरेको अवस्थामा मात्रै विभिन्न कर छुट दिने गरेको थियो । तर, कानुन निर्माण गरे पछि लगानी वा उत्पादन बढाउने उद्योगलाई अन्तशुल्क, आयकरलगायत कर छुट दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको छ । 

देशभित्र लगानी विस्तार तथा उत्पादन बढाउन उद्योगीलाई कुर छुट दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘अहिले देशमा नयाँ लगानी नभित्रिएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले नयाँ तरिका अपनाउन लागेको हो ।’ 

देशभित्र विगत दुई वर्षदेखि नयाँ लगानी नभित्रिएपछि सरकारले नयाँ उपाय अपनाउन थालेको हो । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नयाँ लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेको बताए । 

देशभित्र उत्पादन कम हुँदै गएको र लगानी गर्न पनि उद्योगीहरु निरुत्साहित भएकाले लगानी बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गरिरहेको ढुङ्गानाले बताए ।  सरकारले अहिलेसम्म नाफा कमाउने उद्योगलाई मात्रै विभिन्न कर छुट दिएको थियो । ‘अब यो प्रावधानलाई हेरफेर गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ,’ ढुङ्गानाले भने ।

देशमा नयाँ लगानीको खडेरी परिरहेको छ । उत्पादन निरन्तर घट्दोक्रममा छ । रोजगारी कटौती हुन थालेको छ । यसलाई जोगाउन तथा थप लगानी विस्तारको वातावरण बनाउन सरकारले नयाँ तरिका अपनाउन लागेको शर्माले बताए ।  ‘एकातिर देशमा ‘रि–इन्भेष्टमेन्ट’ हुनै छाडेको छ । लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानी बढाउन विभिन्न उपायको खोजी आवश्यक रहेको छ,’ अर्थविद् विश्व पौडेलले भने, ‘अहिले मुख्य चुनौति भनेकै उद्योगीलाई लगानी विस्तार वा थप लगानी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।’ 

अर्थमन्त्रालयले नयाँ लगानी वा थप लगानी गर्ने उद्योगीलाई करमा केही सहुलियत दिने कुरा अत्यत्नै जायज भएको पौडेलले बताए । ‘सरकारले छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लगानीकर्तामा केही उत्साह पलाउँछ ।’

सरकारले २५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि लगानी गरे अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ‘अहिलेको अवस्थामा २५ करोड रुपैयाँ भनेको अत्यन्तै थोरै पुँजी हो,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष शतिश मोरले भने ‘यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर नबढाएसम्म थप लगानी गर्न उद्योगीहरु डराउँछन् ।’ 
 
 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप