काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले हकप्रद सेयर नकिन्ने भएपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।
हाल प्रतिफल राम्रो नभएको र आगामी दिनमा पनि लाभांश कम पाउने भन्दै सञ्चय कोष, लगानी कोष र बीमा संस्थाले हकप्रद थप लगानी नगर्ने भएपछि एचआईडीसीएलले अर्थ मन्त्रालय गुहारेको हो ।
अर्थसंग हकप्रद सेयरका विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । ३ ओटै संस्था अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत छन ।
एचआईडीसीएलमा ३ संस्थाको ३० प्रतिशत स्वामित्व छ । सञ्चय कोषले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप लगानी नगर्ने जानकारी गराइसकेको छ । यस्तै नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानले अझै निर्णय गरेका छैनन ।
सञ्चय कोषले लगानी नथपेकाले अन्यले पनि लगानी थप्ने सम्भावना न्यून छ । तीन संस्थाले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एचआईडीसीएलसंग पुँजी बढाउन संस्थापक सेयर लिलाम गर्ने वा नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने मात्र विकल्प छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
हकप्रद सेयर नकिने १० प्रतिशत स्वामित्व ५ प्रतिशतमा झर्ने छ । तीन ओटा संस्थाको स्वामित्व ३० बाट १५ प्रतिशतमा झर्ने छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि सरकारले गत वर्ष नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी थपिसकेको छ ।
संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री नभएसम्म सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न पाइँदैन । संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइन्छ ।
एचआईडीसीएलले जलविद्युतमा लगानी बढाउन र पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन १०० प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन एचआईडीसीएलले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सञ्चय कोषले एचआईडीसीएलमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले बताए । उनले एचआईडीसीएलमा गरेको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल नपाइने भएकाले लगानी नथपेको बताए ।
साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने बेला २०७५ सम्म औसत ४.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने आह्वानपत्रमा स्पष्ट पारेको भनाई पोखरेलेको छ । आह्वानपत्रको भन्दा बढी १० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको उनको भनाइ छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लगानी कोष थियो ।
तीन ओटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बाँकी ३ ओटा संस्था र सर्वसाधारणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन बाँकी छ । तीन ओटा संस्थाले थप लगानी गरेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइन्छ ।
पुँजी बढाउन २०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन ।