काठमाडौ. । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) को कार्यकालमा लागेको सीमा हटाउन लबिङ सुरु भएको छ ।
एक व्यक्ति एक बैंकमा दुई कार्यकाल मात्र सीईओ हुन पाउने कानूनी व्यवस्थालाई हटाउन लविङ सुरु भएको हो । कार्यकालको सीमा हटाउन वाणिज्य बैंकका सीईओहरु लागेका छन ।
एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सीईओ हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन नहुने मान्यताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) मा दुई कार्यकालको सीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सीईओ तथा केही सञ्चालकहरु नै २ कार्यकालको सीमा हटाउनु पर्ने भन्दै लागेका छन । ‘केही साथीहरु कार्यकाल सीमा हटाउन लविङ थाल्नु पर्यो भनेर आएका छन’ एक बैंकका सीईओले क्यापिटल नेपालसंग भने ‘मलाई २ कार्यकाल भन्दा बढी सीईओ हुन मन छैन भनिदिए ।’ ठुला बैंकका सीईओहरु कार्यकालको सीमा हटाउन लागिपरेको उनले जानकारी दिए ।
बाफियामा २ कार्यकाल अर्थात ८ वर्षभन्दा बढी समय सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था छ । संस्थागत मान्यताहरु मिचिन सक्ने र आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थले पनि काम गर्न सक्ने संभावना भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुको कार्यकालमा सीमा लगाएको थियो । दुई कार्यकाल लागु भएपछि आफु वेरोजगार हुने डरले सीईओहरुले सीमा हटाउन प्रयास सुरु गरेका हुन ।
केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जान दवाव दिइरहेका बेला बैंकको संख्या घट्ने देखिएको छ । सख्या घटेपछि बेरोजगार हुने संभावना देखेपछि कार्यकाल सीमा हटाएर लामो समयसम्म सीईओ बन्ने योजना उनीहरुको छ ।
बाफियामा बैंकका सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र बैंक संचालक समितिले एक कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था सहित दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था छ । बाफियामा भएको सो व्यवस्था बैंकका सीईओहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
बैंकमा लामो सयसम्म बसेर हालीमुहाली गरेका सीईओहरुलाई दुई कार्यकाल मात्रै तोकेपछि सो सीमा हटाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले अहिले लविङ सुरु गरेको बैकर्स बताउँछन् । ‘बैंकका केही सीईओहरुको कार्यकाल कम भएकाले पनि उनीहरु लम्ब्याउने पक्षमा छन’ एक बैंकरले भने ।
यता नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना वाफियामा नै आइसकेकाले त्यसलाई मान्नुको विकलप नभएको बताउँछन ।
केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले सीईओको उमेर हद पनि तोकेको थियो । प्राइम कमर्शियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले उमेर हद खारेजी माग गदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।