काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगलाई डेडिकेटड सरह विद्युत् खपत नगरेको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योगीले डेडिकेटेड सरह सुविधा नलिएको र भुक्तानी पनि नगर्ने अडान लिएपछि आयोगले सुविधा लिए/नलिएको हेर्नलाई उनीहरुसँग भएको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केही दिनअघि आयोगमा पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्दै आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् उपभोग नगरेको प्रमाण आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘तपाइहरुसँग के के प्रमाण छन्, आयोगमा बुझाउनु होला, हामी अध्ययन गर्छौ,’ आयोगको अध्यक्ष सिंहले उद्योगी÷व्यवसायीलाई भने ।
उद्योगीले आफू लोडसेडिङ तालिकाभित्रै रहेर उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण जुटाइसकेका पनि छन्, कतिपय उद्योगले जुटाइरहेका छन् । उनीहरुले टिओडी मिटर समेट डाउनलोड गरिसकेको उद्योगीले बताएका छन् ।
उद्योगीले आयोगले मागेको प्रमाण हेरेपछि सोही अनुसार तिर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने सिंहले उद्योगीलाई आश्वासन दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह सुविधै नदिएको तर, भुक्तानी डेडिकेटेड सरह गर्न उद्योगहरुमा पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले आफ्नो ब्यालेन्ससीट नाफामा देखाउन उद्योगीलाई अतिरिक्त चार्ज लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ट्रंकलाइन महशुल समेत जोडेर सो नाफा देखाइएको हो ।
प्राधिकरणले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको देखाएका उद्योगीहरु अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार हुने बताइरहेका छन् । ‘देशमा चरम लोडसेडिङ भएकाले उद्योगले पनि सोही लोडसेडिङ तालिकामा बसेर उद्योग सञ्चालन गरे ।
अहिले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् खपत गरे भनेर अतिरिक्त शुल्क लगाउन मिल्छ,’ उद्योगी पवन गोल्यानले भने, ‘प्राधिकरणले देशमा बन्दै गएको औद्योगिक वातावरण विथोल्न र उद्योगीलाई त्रसित बनाउन यस्तो गरेको छ ।’
डेडिकेटेड सरह सुविधा लिएका उद्योगले तिर्नुपर्ने र नलिएका उद्योगलाई लिन नहुने उद्योगीहरु बताउँदै आएका छन् । नियम अनुसार प्राधिकरणले उद्योगलाइ २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय बिजुली उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै डेडिकेटेड सरह महशुल लिन पाउँछ ।
नियमन आयोगले उद्योगको डेडिकेटेड विद्युत लाइनको नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल समायोजनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।