काठमाडौं । तीन ओटै सरकारको पहलमा मुलुकभित्र ३२ ओटा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यको थालनी भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको पहल तथा सहकार्यमा ३२ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार देशभित्र औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्य मङ्गलबारबाट औपचारिक थालनी गरिएको खतिवडाले जानकारी दिइन् । ३२ ओटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रति औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न ९२ लाख रुपैयाँ समेत हस्तान्तरण गरेको छ ।
देशभित्र ठुल्ठूला उद्योग स्थापना गर्नका लागि औद्योगिक ग्राम बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा बनिरेहका पनि छन्, । तर, अहिले निर्माण गर्न लागिएको औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरिन्छ । सोही अवधारणलाई आत्मसाथ गरेर औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउन लागेको औद्योगिक ग्राममा ससाना उद्योग स्थापना गरिन्छ । स्थानीय स्रोत सधान प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गरिन्छ । स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । त्यही भएर सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयमा सचिव खतिवडाका अनुसार यस सम्बन्धि अहिलेको नियमावलीलाई शंसोधन गरेर बहुवर्षिय बनाइँने छ ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार यही वर्षमा औद्योगिक ग्राम बनाइसक्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुनै पनि कार्य थालनी नभएकाले यो आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य नसकिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले जनाए पछि सचिव खतिवडाले यसलाई बहुवर्षिक रुपमा लैजान पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
त्यसैगरी, उनले औद्योगिक ग्राममा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको हिस्साको प्रतिशतसम्म तोक्ने जानकारी दिइन् ।