बागमती करिडोरका पीडितको मुआब्जा दिन संसदीय समितिको निर्देशन 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ पुस २९, मङ्गलबार,०९:००:PM  
 बागमती करिडोरका पीडितको मुआब्जा दिन संसदीय समितिको निर्देशन 

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलले वागमती कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने जग्गा पीडितको छानविन गरी मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वास्तविक पीडित जसको हातमा लालपुर्जा छ र सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको छ, उसलाई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनले समितिले लामो समय अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पिडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको बताएकी हुन् । 

समितिले बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाई जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बागमती करिडोरमा १८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिए ।

उनले २०५६ सालमा भएको यस क्षेत्रको नयाँ नापी पछि उक्त जग्गा खोलाको बाहिरि भागमा रहेको देखिने बताउँदै सोही जग्गाको मुआब्जा आफुहरुले नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो रहेको बताए । उनले मुआब्जाको लागि कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन दिएमा काम गर्न सजिलो हुने समेत बताए । 

बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले जग्गा विवादमा देखिएका समस्याहरुका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी मुख्य समाचार बाट थप

Top