काठमाडौं । उद्योगी/व्यवसायीले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरिरहेपछि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशीरकुमार ढुङ्गानाले भ्याट फिर्ताको सम्भावना नै नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ६८ औं भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सचिव ढुङ्गानाले भ्याट फिर्ताको सम्भावना नै नभएकाले त्यसमा बहस नै नगरौं भन्दै व्यवसायीसँग कड्किएका थिए ।
‘भ्याट फिर्ता हुँदैन्, तर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकार तयार रहेको छ,’ उनले भने । भ्याट फिर्ता दिए मात्रै उद्योग चल्ने र अन्य संरक्षण दिँदा उद्योग नचल्ने भन्ने हुँदैन्,’ । उद्योग बचाउने सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि धेरै उपाय छन्, बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।
खासगरि, कपडा उद्योगी, कवाडी, मोबाइल, हस्तकला, टुर अपरेटर, फ्रेट फवार्डस् एसोसिएसनले सरकारसँग निरन्तर रुपमा भ्याट फिर्ता पाउनपर्ने माग गरिरहेका थिए । ढुङ्गानाले टुर अपरेटर र फ्रेट फवार्डस्ले मागेको विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको तर, अन्यलाई भ्याट फिर्ता दिने विषयमा सोच्न पनि नसकिने बताए ।
‘अन्य हरेक विकल्पमा छलफल गर्न सरकार आतुर छ । तर, व्यवसायी जहिले पनि भ्याट फिर्ता मै गएर अड्किनु भएको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘सरकारले भ्याट खारेज गरिसकेकाले पुरानै व्यवस्थामा फर्किदैन । यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोला ।’
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्यात प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार मूल्य फरक फरक बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गरे । अहिले पनि सरकारले एक तहको संरक्षण दिइरहेको छ । त्यसमा अझै पनि संरक्षण चाहिन्छ भने त्यसमा पछि छलफल गर्न सकिन्छ । सरकार औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले धेरै ‘कम्प्लाइन्स’ एकै पटक ल्याएको र त्यसले उद्योगी÷व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको बताइन् । ‘एकै पटक धेरै एन्टिबायोटिक दियो भने त्यसको नकारात्मक असर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘असर नगर्ने गरी एन्टिबायोटिक खायो भने मात्रै त्यसले रोग निको पार्छ ।’
त्यसैगरी, राणाले भन्सारमा ठूलो सुधार भएको बताइन् । विगतका वर्षमा भन्दा अहिले भन्सारमा व्यापक सुधार भएको छ । ‘त्यो सबै व्यवसायीहरुले महसुश गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘भन्सारमा बस्ने कर्मचारीले अब सुधार गर्नुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो व्यवहार मात्रै हो ।’
‘सरकारले नीतिगत रुपमा धेरै सुधार ल्याएको छ । जुन गतिमा नीतिगत सुधार भएको छ, त्यो गतिमा कर्मचारीको व्यवहार सुध्रिएको छैन्,’ राणाले भनिन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सन्दर्भ मूल्यलाई भन्सार उठाउने कडीको रुपमा विकास गरेको बताए । ‘व्यवसायीलाई सन्दर्भ मूल्य देखाएर तर्साउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असल नियतले सन्दर्भ मूल्य राखिए पनि त्यसको गतल अभ्यास भइरहेको छ । त्यही भएर सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।’
नेपालको निजीक्षेत्र ईमान्दार भएको बताएका छन । उनले राजस्वको हिसावले नेपालको निजीक्षेत्र ईमान्दार भएको बताएका हुन । ‘हामी कर तिर्न चाहान्छौं, हामी भन्सार तिर्न चाहान्छौं तर हामीलाई अविश्वास गरिएको हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही साथीहरुले कानुनविपरित काम गरेका होलान तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी कर तिरेर राज्यलाई विकसित भएको हेर्न चाहान्छन् ।’
उनका अनुसार अहिले जसरी भन्सार उठाउने कडीको रुपमा सन्दर्भ मूल्यलाई लिइएको छ । त्यो अत्याचार बन्द गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए ।
पछिल्लो समय सरकारले भन्सारलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगेको बताउँदै गोल्छाले भने, ‘अझै पनि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले अब नीतिगत भन्दा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार महशुल दुइ तह फरक हुनुपर्नेलगायतका माग राखे ।
नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक वर्ष अघि स्वीकृत गरेको सुविधा समेत अहिलेसम्म कपडा उद्योगीले नपाएको बताए ।
‘मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कुरा कार्यान्वयन हुन एक वर्ष लाग्छ भने यो देशमा के आश गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे ‘उसै पनि सरकारले दिएको सुविधाबाट उद्योग बच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि एक वर्षसम्म एउटा निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।’
महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठठले सन्दर्भ मूल्यको ‘डेट एक्सपाएर’ भएकाले त्यसलाई च्यातेर फाल्नुपर्ने बताए । ‘भन्सारमा धेरै सुधार आइसक्यो, तर अहिले पनि सन्दर्भ मूल्यलाई हेरेर बस्नु उचित नभएको बताए ।