काठमाडौं । आकस्मिक अनुगमनमा निस्किएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हेटौडा सिमेन्टलाई १५ दिन भित्र व्यावसायिक योजना (विजनेस प्लान) ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
सिमेन्ट बेचेरै अन्य उद्योगले निरन्तर नाफा कमाउन सक्ने ? तर, त्यही हेटौडाले सिमेन्ट बेचेर किन नाफा नकमाएको भन्दै व्यवस्थापनलाई मन्त्री भट्टले प्रश्न गरेका छन् । ‘करिब ७५ प्रतिशत क्षमतामा उद्योग चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रले चलाएका उद्योग पनि सोही क्षमतामा चल्ने हुन्,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘तर, निजी उद्योग नाफामा जाने, सरकारी सधै किन घाटामा ?’
हेटौडा सिमेन्टको क्षमता प्रतिदिन ७ सय ५० टन छ । अहिले ६ सय भन्दा बढी टन सिमेन्ट बनाइरहेको छ । तर, अझ पनि घाटामा छ । ‘सात दिन भित्र व्यावसायिक योजना बनाएर मन्त्रालयमा ल्याउनुस्, त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं,’ मन्त्री भट्टको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले १५ दिनभित्र योजना लिएर आउन निर्देशन दिनुभएको छ ।’
हेटौडा सिमेन्टका महाप्रवन्धकले योजना ल्याएपछि त्यसमाथि छलफल गरिने खतिवडाले बताइन् । पुँजी वृद्धि गरेर भएर पनि क्षमता विस्तार सहितको योजना लिएर आउन मन्त्री भट्टले निर्देशन दिएका हुन् ।
अन्य निजी कम्पनीले दैनिक ३ हजार टन क्षमता पु¥याइसकेका छन् । तर, हेटौडा सिमेन्टको क्षमता ७ सय ५० टन प्रतिदिन रहेको छ । यसलाई दोब्बर बनाउन कति लगानी आवश्यक हुन्छ ? त्यसबाट हेटौडा सिमेन्टलाई कति खर्च लाग्छ ? र कति नाफा कमाउन सक्छ भन्ने योजना ल्याउन मन्त्री भट्टले निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगमन्त्री भट्ट, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बैकुन्ठ अर्यालको टोली आकस्मिक अनुगमनमा निस्किएको हो । मन्त्रीसहितको टोलीले हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका समस्याका बारेमा समेत छलफल गरेको छ । त्यसैगरी, रिलाइन्स सुगर मिल, वीरगन्जको पाइपलाइन पनि अनुगमन गरेको थियो ।
रिलाइन्समा कुनै पनि समस्या नभएको र किसानले पनि समयमै भुक्तानी पाइरहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ । किसानको भुक्तानी पनि बाँकी नरहेको बरु सरकारले दिने पैसा नपाएको किसानले मन्त्री भट्टसँग गुनासो गरेको खतिवडाले बताइन् ।