काठमाडौं । सरकारले देशमा शुन्य भष्ट्राचारको परिकल्पना गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उक्त कुरा लागू हुन सकेको छैन । भष्ट्रचार गर्नेप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कडा रुपमा उत्रिएको भनिए पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले पनि बिजुली लिन उद्योगहरुले प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ।
केही समय अघि एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसँग भनेको थिए, ‘मैले प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ घुस दिए ७ मेगावाट बिजुली लिएं । उनले आफ्नो उद्योगमा बिजुलीको लाइन ल्याउनका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई ७० लाख रुपैयाँ घुस बुझाएको बताए ।
‘जो उद्योगीले प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँ घुस दिन सक्दैन, उसलाई प्राधिकरणले बिजुली दिँदैनन् । जो जसले लाइन पाइएका छैनन्, सम्झनुस्, उनीहरुले घुस बुझाएनन्’ घुस बुझाउने ती उद्योगीले भने ।
अहिले प्राधिकरणमा १ मेगावाट बराबर १० लाख रुपैयाँ घुस बुझाउनु पर्ने दर नै निर्धारण भइसकेको ती उद्योगी बताउँछन् । प्राधिकरणले तोकेको घुस बुझाउने उद्योगलाई लाइन लिन कुनै समस्या नभएको ती उद्योगीको भनाइ छ ।
‘मसँगै अर्का एक उद्योगी पनि नयाँ उद्योगका लागि लाइन माग्न जानु भएको थियो, तर अहिलेसम्म लाइन पाउनुभएको छैन भन्ने सुनिरहेको छु’ उनले भने, ‘जबकी मेरो उद्योगको उत्पादन बजारमा आइसकेको छ ।’
‘प्राधिकरणलाई घुसबापत पैसा बुझाउन ढिला गर्नु भनेको आफ्नो उद्योग ढिला सञ्चालन गर्नु हो,’ ती उद्योगीले भने, ‘हेर्नुस्, आफै मेरो उद्योग सञ्चालनमा आइसक्यो, मसँगै लाइन माग्न निवेदन दिएका उद्योगीको अझै लाइन आएको छैन ।’
घुस नबुझाएका दजनौ उद्योगीलाई अहिले पनि प्राधिकरणले लाइन दिएको छैन । विभिन्न बहाना देखाउने र अल्झाउने मात्रै गरेको नयाँ उद्योगका लागि लाइन माग्न निवेदन दिएका एक अर्का उद्योगी बताए ।
‘प्राधिकरणको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘प्राधिकरणले पनि सम्पूर्ण प्रक्रिाय पूरा भइसकेको छ भन्छ, तर लाइन दिँदैन । अब घुसको प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्न बाँकी छ ।’
तर, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले केही लाइनको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाइन दिन सकिएको थिएन । अहिले त्यस्तो समस्या नभएको बताए । प्राधिकरणले घुस नलिई विद्युत नै दिँदैन रे भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसमम सत्यता नभएको बताए ।
बारा–पर्सा, विराटनगर, भैरहवालगायतका औद्योगिक करिडरमा स्थापना भएका उद्योगले बिजुली पाएका छैनन् । प्राधिकरणले विद्युत नदिएका कारण कतिपय उद्योगले डिजल जेनेरेटरबाट उत्पादन गरिरहेका छन् भने कतिपयले उत्पादननै गर्न सकेका छैनन् । एक उद्योगीका अनुसार दुई वर्षअघि बिजुलीको क्षमता बढाउन दिएको निवेदनको अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन ।
कुलमानको आडमा मोलाउँदै विकृति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा व्यवस्थापन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आधिरिक ट्रेड युनियनको भूमिका खुम्च्याउन खोजेको र व्यवस्थापनसँग भएको समझदारी बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा निकटसमेत रहेको कर्मचारी युनियनले आफूले रचनात्मक सहयोग गर्दागर्दै व्यवस्थापनले पेल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
मानवीय पक्षलाई समेत ख्याल नगरी कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने र आफू निकटकालाई राम्रो ठाउँमा सार्ने तथा बढुवा गर्ने व्यवस्थापनमा निरंकुश शैली बढिरहेको आरोप छ । घिसिङको नाम उल्लेख नगरी युनियनले उनीविरुद्ध आजैदेखि भण्डाफोर सुरु गरेको जनाएको छ ।