काठमाडौं । काठमाडौं—निजगढ (तराई) द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्नु र विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण तोकिएको समयभित्र दु्रतमार्ग निर्माणमा आशंका देखिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको डीपीआर बनेर आइसकेपनि अन्य कानुनी र प्रक्रियागत समस्याका कारण केही समय बढी लाग्ने सेनाले जनाएको हो ।
सेनाका अनुसार, द्रुतमार्ग निर्माणमा विभिन्न कारणले तोकिएको समयभन्दा बडी लाग्न सक्ने भएको हो । कम्तीमा दुइबर्ष बढी लाग्ने सेनाको निष्कर्ष छ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सेनाले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरण र हालका समस्याले द्रुतमार्ग निर्माण लम्बिने देखिएको हो ।
४ वर्षको सम्झौताअनुसार गत २०७४ साउन २७ गते पूर्वाधार मन्त्रालयले सेनालाइ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, डीपीआर स्वीकृत हुन ढिला हुनु र कानुनी प्रक्रियाका कारण पनि बढी समय लाग्ने सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।
सम्झौताबमोजिम सेनाले आयोजना २०७८ चैतसम्म निर्माण गर्नुपर्छ । तर डीपीआरकै ढिलाइले २०८० सम्म पुग्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ । २०७५ कात्तिक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई डीपीआर बनाउन सेनाले जिम्मा दिएको थियो । उक्त कोरियाली कम्पनीले १०५ दिन लगाएर डीपीआर ड्राफ्ट तयार गरी सेनालाई बुझाएको थियो ।
७२ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्गमा तीनओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने डीपीआर प्रस्ताव छ । ८७ ओटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । तीमध्ये १६ ओटा विशेष र कठिन प्रकृतिका रहेको सेनाले जनाएको छ । हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यो द्रुतमार्गको ५४ किमि अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको ८ वटा बेसक्याम्प निर्माण भएको छ ।
कुल १८ हजार ४ सय ७० रुखहरु काट्नु पर्नेमा हालसम्म १७ हजार ४ सय ९९ रुख कटान गरिसकेको आयोजना निर्देशक गिरीले बताए । तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ र पुलबाहेकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सेनाले प्रगति प्रस्तुत गरेको हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको सेनाले जनाएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका कूल ५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेको सेनाले जनाएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले तोकिएको समयभित्रै द्रुतमार्ग पूरा गर्न र विकासका काममा सहज वातावरण सिर्जना गर्न सम्वन्धीत निकायलाइ निर्देशन दिइन् ।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले तोकिएको समयभित्रै द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन नसक्ने आशंका गरे । उनीहरुले सेनालाइ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइएपनि सहज वातावरण नबनाइदिएको, बजेट खर्च हुन नसकेको, पारदर्शी नभएको र जटिलता फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए ।