काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, रणनीतिक तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्थाका बिषयमा छलफल गर्न बुधबार अर्थ समितिले बैठक बोलाइएको थियो ।
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल उपस्थित भएका थिए । समितिमा विभिन्न योजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रगति सन्तोषजन नभएको सांसदहरुको गुनासो थियो ।
समिति सदस्यको गुनासो र जिज्ञासामा आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले यसपालीको चौमासिकमै दशैं, तिहारलगायतका चाडपर्व परेकाले पूँजीगत खर्च कम देखिएको सुनाए । उनको यस्तो जवाफले बैठकमा उपस्थित सांसद र पत्रकारहरुबीच हाँसो गुन्जियो । उनले गतबर्षको तुलनामा यो बर्षको चौमासिकमा पूँजीगत खर्चमा केही सुधार भएको बताए ।
‘दशैं, तिहारलगायतका चाडबाड पहिलो चौमासिकमै परे यसपाली । यसले पनि खर्च कम देखियो’ उनले भने, ‘यसलाइ अन्यथा लिनु भएन ।’ अहिलेकै बजेटको कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च गराइको प्रवृत्तीले साँढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको उनले बताए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समिति सदस्य बाबुराम भट्टराईले विकास खर्च गर्न नसक्नु छेपारोको कथा जस्तै भएको बताए । हरेक बर्ष पूँजीगत खर्च भएन भनेर भनिरहने तर, कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तीले विकासमा अराजकता सिर्जना भएको बताए ।
समयमै बजेट नआउनु, समयमै ठेक्का नलाग्नु, असारे विकास दोहोरिनु, कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुनुलगायतका कारणले हरेक बर्ष पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्ती नफेरिएको उनको भनाई थियो । पूँजीगत खर्च कम किन भयो भनेर पुच्छर नभएर टाउकोमा उपचार खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘परिणाम किन राम्रो आएन भनेर हामी भन्छौ । त्यस्का लागि नीतिगत वा कानुनी उपचार खोज्दैनौं । यस्तो अराजकता भएपछि कसरी विकास हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका तथा रणनीतिक आयोजना आइए तथा इआएकै कारण बर्षौ थला पर्ने स्थिति रहेकाले मुख्य आयोजनालाइ फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुवपर्ने बताए ।
आयोजनाका समस्या र मुद्दाहरु अदालतमा जाने र निकास ननिस्किने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन बनाएरै अघि बढाउनुपर्ने बताए । केन्द्रिय सरकारले मात्रै पूँजीगत खर्च कम नगरेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको बताए । त्यस्का लागि योजना आयोगले समन्वयन र शक्तिशाली रुपमा काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले कर्मचारी र नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिको काम सही ढंगको नहुँदा वित्तिय अनुशासन र खर्च गराइको प्रवृत्ती भद्रगोल हुँदै गएको बताइन् । सरकारी कर्मचारी नै जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा जथाभावी खर्च बढेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले रेल र मोनोरेल आयोजना चुनावका बेला घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन नगरी ‘केटाकेटी पारा’ देखाएको उनले आरोप लगाइन् । उनले सांसद पूर्वाधार विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाइ ६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा रहेको बताइन् ।
समिति सदस्य रामबाबु यादवले गेमचेन्जर आयोजना भनेर लामो समय अल्झाइरहँदा दायित्व लिने निकाय नरहेको बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराइले निजगढमा ५ बर्षभित्र विमानस्थल बनाएर जहाज चढेर जाने योजना सुनाएको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्रीले बोलेर जान्छन्, पूरा हुने कहिले हो । हेरौं निजगढ विमानस्थल ५ बर्षभित्रै बन्न सक्ला त ?’ त्यस्तै, सांसद किशोर सिंह राठोरले अर्थ समितिले लिएका र दिएका सुझाव र निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन कि हुँदैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद श्याम श्रेष्ठले पूँजीगत खर्च नहुनुका पछाडी एउटै ठेकेदारले धेरै आयोजनाको ठेक्का लिनु भएको बताए । ‘प्राविधिक क्षमता कम भएकै एउटा ठेकेदार कम्पनीले ७०/७१ ओटा ठेक्का लिएको हामीले पायौं’ उनले भने, ‘ती ठेक्का कसरी अघि बढ्छन् । अनि कसरी पूँजीगत बजेट बढ्छ । त्यस्मा हामीले अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ?