काठमाडौं । सरकारले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा चार महिनादेखि उद्योग दर्ता ठप्प भएको छ । सरकारले वातावरण ऐन ल्याए पनि त्यसको नियमावली बनाउन नसक्दा लामो समयदेखि उद्योग दर्ता ठप्प भएको हो । ‘उद्योग दर्ता गर्दा नै आईई तथा इआईएको बारेमा खुलाउनु पर्छ ।
वातावरण नियमावलीमा कुन प्रकृत्तिको उद्योगले आईई तथा ईआईए गर्नुपर्छ, त्यो उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापित अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘त्यो नियमावली नआएकाले लामो समयदेखि उद्योग दर्ता बन्द छ ।’
वन मन्त्रालयले उद्योगलाई कात्तिक १ पछि कुनै उद्योग दर्ता नगर्न परिपत्र गरेपछि विभागले उद्योग दर्ता वा क्षमता विस्तार रोकेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उद्योग लगाउँदा इआईए गर्नु नपर्ने गरी वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर, उद्योगले पठाएको सुझाब कार्यान्वयन भए÷नभएको निक्र्याैल नहुँदा उद्योग दर्ता रोकिएको हो ।
सोहि कारण अहिले ठूला भन्दा पनि साना उद्योग दर्ता पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । २५ करोड रुपैयाँमाथिका उद्योगसम्म पनि दर्ता हुन सकेका छैनन् । सरकारले लामो समयदेखि वातावरण नियमावली ल्याउँदा नसक्दा उद्योगीलाई अप्ठयारो परेको हो ।
सरकारले ऐनसँगै नियमावली नल्याउँदा उद्योगीलाई धेरै समस्या परेको उनको भनाइ छ । एकातिर नयाँ उद्योग दर्ता रोकिएको छ भने अर्कोतिर उद्योगको क्षमता विस्तार पनि रोकिएको छ । अर्बौ रुपैयाँ लगानी विस्तार वन मन्त्रालयले रोकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयले नियमावली निर्माण ढिलासुस्ती गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगीमाथि परेको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ ।
४ महिनादेखि उद्योग दर्ता तथा क्षमता विस्तार रोकिँदासम्म वन मन्त्रालयले नियमावली ल्याउन कुनै हतार गरेको छैन् ।
पटक पटक उद्योग मन्त्रालयले नियमावली बनाउन तोकेता गर्दा पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन् । उद्योगीहरुले लामो समयदेखि उद्योग मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा उद्योग सचिवलाई नियमावली छिटो ल्याउन घच्घच्याइरहे पनि आउन सकेको छैन् ।