काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले बैंकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको टार्गेट दिए पछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा विस्तार गरेका छन् ।
गत आवको असार मसान्तसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा विस्तार गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब रुपैयाँ सहुलितपूर्ण कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । बैंकहरुले ६ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई पाँच सय, विकास बैङ्कलाई दुई सय र फाइनान्सलाई एक सय जनालाई सहुलितपूर्ण कर्जा दिर्नैपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तिय सस्था बाध्य भएर कर्जा विस्तार गरेका हुन् ।
कृषि कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई दिइने कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित वर्गलाई दिइने कर्जा, शिक्षित बेरोजगारलाई दिइने कर्जा, उच्च शिक्षा अध्ययन कर्जामा टार्गेट दिएपछि ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पुरा भए÷नभएको पुरै विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनु पर्छ । सोहि कारण पनि आगामी चैतमा बुझाउने रिर्पाटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तार झन् ब्यापक देखिने सम्भावना छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानका अनुसार जुन परिमाणमा यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन् । ‘राष्ट्र बैङ्कले टार्गेट दिए पछि कर्जा विस्तारमा केही सुधार आएको छ । तर, त्यतिले पुग्दैन्,’ उनले भने, ‘बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले स्वस्फूर्त रुपमा लगानी गर्नुपर्नेमा नियमक निकायले दबाब दिइरहेको छ । त्यो राम्रो भएन ।’
सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु ‘रिक्स’ लिन नचाहने, बरु जरिवाना तिरेर बस्ने पनि गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बरु जरिवाना तिरेर बस्ने प्रचलन पनि बढ्दै गएको केही बैङ्कहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले न्यून मात्रामा जरिवाना गर्ने भएकाले बैङ्कहरुले सहुलितपूर्ण कर्जा उपलब्ध नगराउने गरेको एक बैंकरले स्विकारे । उनि भन्छन् ‘पाँच लाख, १० लाख वा २० लाख जरिवानाको दर राख्ने होइन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई अटेर गर्नेलाई करोडौं जरिवाना गर्ने व्यवस्था ल्याउने वित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’
याे पनि पढ्नुहाेस्
उद्यमी बन्न यस्ता कर्जामा धितो राख्नै पर्दैन