काठमाडौं । व्यक्तिको शक्ति र राजनीतिक स्वार्थ मिलेपछि कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न खोजिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ अनुसार सेवाबाट हटेपछि स्वत प्रशासक रिक्त हुनुपर्ने हो । तर, प्रशासकको पनि सञ्चयकोष रकम जम्मा हुने भन्दै हालका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमको बचाउमा सरकार लागेको छ ।
यस अघि सञ्चय कोषकै प्रशासक डा. रमेश कुमार भट्टराइलाई अवकास अवधि पुगेपछि सरकारले नै सञ्चयकर्ता नरहेको भन्दै समयावधि बाँकी रहँदै प्रशासकबाट विदा गरेको थियो । पाँच बर्षका लागि नियुक्ति दिए पनि तीन बर्ष ५ महिनामै भट्टराईले सञ्चय कोष छाडेका थिए । तर, गौतमका हकमा सरकारकै अधिकारीहरुले उनको पनि सञ्चयकोष जम्मा हुने भन्दै ब्याख्या गरेका छन् ।
सञ्चयकोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले प्रशासक गौतमको पनि सञ्चयकोष काटिरहेकाले उनी सञ्चयकर्ता भएको जिकिर गरे । यस अघि के भएको भन्ने बिषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
गौतमले आफ्नो अवधि पूरा गर्न लाइन मिलाएरै प्रशासक भएका हुन् । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गराउन पहल गरिरहेका छन् । उनकी श्रीमति अहिले पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत छिन् ।
तर, विगतको नजिरले नियुक्ति हुँदाको अवस्थाको पदावधि सकिँएसँगै प्रशासकबाट पनि बिदा हुनुपर्ने देखाएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रशासक गौतमको पदावधि व्याख्या गर्न खोजिएको छ । ऐनले सञ्चयकर्ता कर्मचारी भनेको छ । यो भनेको सञ्चय कोषको प्रशासक हुनलाई कर्मचारी पनि हुुनै पर्छ भन्ने हो ।
सञ्यकोष काटिएर मात्रै उ कर्मचारी हुँदैन । अहिले गौतमक सञ्चयकोष काटिए पनि सञ्चयकर्ता कर्मचारी होइनन् । एउटै ऐनमा भएको व्यवस्थाको व्यक्ति अनुसार फरक व्याख्या गरिने हो भने त्यस्तो कानुनको अर्थ नहुने अथै मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग राम्रो सम्बन्ध भएका भट्टराई त्यतिबेला सञ्चयकोषबाट गलहत्याइएपछि जनता बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए । जनता बैङ्कमा पनि लफडा भएपछि एक बर्ष ७ महिनापछि उनी त्यहाँबाट बाहिरिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले हाल भट्टराईलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार बैङ्कका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई बोलाएर भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी समेत भइरहेको छ ।
यता, गौतमले आफ्नो अवधि पूरा गर्न लाइन मिलाएरै प्रशासक हुन गएको भन्ने आधारमा अहिले काम गरिरहेका छन् । उनले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गराउन पहल गरिरहेका छन् । उनकी श्रीमति अहिले पनि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत छिन् ।
नेकपा (तत्कालीन एमाले) सम्वद्ध गौतम ट्रेड युनियनमा सक्रिय व्यक्ति पनि हुन् । त्यसैले उनको नियुक्तिलाई कायम राख्न सरकार पनि लागि परेको देखिन्छ । विगतमा आफ्नो पहुँच नभएका भट्टराईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चयकर्ता कर्मचारी नभएको भन्दै त्यही अनुरुपको महान्यायधिवक्ताको राय लिएर हटाएका थिए । तर, अहिले गौतमलाई त्यही महान्यायधिवक्ता कार्यालयले पदमा बहाल हुन मिल्ने गरी व्याख्या गराउन खोजिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतम कानुन विपरीत बहाल