आयोजनाको लागत घटाउनतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ-निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगको विकास वार्ता  

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन १९, साेमबार,११:२१:AM  
आयोजनाको लागत घटाउनतर्फ  सरकारले सोच्नुपर्छ-निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँगको विकास वार्ता  

सरकारले समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेका सडक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनालाइ एक वर्षको म्याद थप गरेको छ । झन्डै १ हजार ५०० रुग्ण आयोजनाले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समय पाएका छन् । कुनै एक नेपाली निर्माण कम्पनी थुप्रै आयोजनाका ठेक्कामा हात हाल्दा अहिले थुप्रै सडक, पुल लगायतका आयोजना अलपत्र बनेका छन् । निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता विस्तार हुन नसक्दा पनि यो समस्या सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायी भने हरेक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको बाहना बनाए आन्दोलन र विरोध गरिरहेका छन् । जसअनुसार, सरकारले ९ महिनाको अवधिमा ४ पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । यो अवस्था समग्र पूर्वाधार विकासको अवस्था, निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र नीतिगत रुपमा भइरहेका प्रयासबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

महासंघले आयोजनाहरु समयमा सक्न के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थप गरेकाले कसरी  सम्पन्न गर्ने भनेर केन्द्रीत छौंं । सरकारले एक वर्षका लागि अन्तिम पटक म्याद थप गरेको छ । अबको सम्पूर्ण ध्यान म्याद थप गरेका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु नै हो । त्यो बाहेक निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमता बढाउन र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाइ सुझाव दिइरहेका छौं ।

सरकारले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न थप समय दिएको अवस्थामा सबै आयोजना सम्पन्न हुन सक्छन् ?

अहिले यस्तो अवस्था छ, जहाँ अधिकाँश निर्माणका कामहरु एक वर्षभित्र सक्नु पर्ने छ । यसमा करिव ७० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने संघले मुल्याङकन गरेको छ । योभन्दा बढी प्रविधिक रुपमा नै म्याद आवश्यक पर्ने आयोजनाहरुको म्याद थपका लागि छलफल गरिरहेका छौं । अहिले निर्माण अगाडी बढेका २ हजार आयोजनामध्ये करिव ३० प्रतिशत अर्थात ५ सय आयोजनाको म्याद प्रविधिक रुपमा नै नथपी नहुने अवस्थामा छन । त्यसैले, यस्ता आयोजनाको कार्य प्रगति हेरर म्याद थपकोे लागी संघले पहल गर्छ ।

प्रविधिकरुपमा नै म्याद थपको लागी उपयुक्त देखिएमा तथा निर्माण कम्पनीले पनि काम गर्न प्रयास गरिरहेको र  समय अपुग भएका वा काम गर्न अन्य केही बाधा रहेको छ भनी यस्ता आयोजनालाई म्याद थपको लागी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । हामीले सरकारसँग म्याद थप भएका आयोजनाको लागि आउने अबरोध हटाउन एउटा कमिटी गठन गरिदिनु पर्यो भनेका छौं । यो कमिटीले तुरुन्त एक्सनमा जाने र यस्ता समस्याको तुरुन्तै समाधानको पहल गर्न कमिटीले काम गर्नुपर्यो भनेका छौं 

प्रविधि हिसावले नसकिने आयोजनाका लागी महासंघका अनुसार कति समय थप्नु पर्छ ?

यसका लागि अहिले हामीले केही भन्न सक्दैनौं । निर्माण कम्पनीको कार्यप्रगति हेरर यदि प्रगति राम्रो नदेखिएमा वा म्याद थप पाएर पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई हामीले सिफारिस नै गर्दैनौं । यस्ता निर्माण कम्पनीलाई हामीले पनि प्रतिबन्ध गछौं । निर्माण कम्पनीले इमान्दारिता साथ काम गरिरहेको छ भने महासंघले पनि साथ दिन्छ । तर, निर्माण कम्पनीले नै इमान्दारिताका साथ काम गरेको छैन भने सरकारले कामै नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई बोकेर बसिराखोस् भन्नेमा महासंघ छैन । 

अहिले निर्माण अगाडी बढेका २ हजार आयोजनामध्ये करिव ३० प्रतिशत अर्थात ५ सय आयोजनाको म्याद प्रविधिक रुपमा नै नथपी नहुने अवस्थामा छन । त्यसैले, यस्ता आयोजनाको कार्य प्रगति हेरर म्याद थपकोे लागी संघले पहल गर्छ । प्रविधिकरुपमा नै म्याद थपको लागी उपयुक्त देखिएमा तथा निर्माण कम्पनीले पनि काम गर्न प्रयास गरिरहेको र  समय अपुग भएका वा काम गर्न अन्य केही बाधा रहेको छ भनी यस्ता आयोजनालाई म्याद थपको लागी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । 

९ महिनामा ४ पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भयो । खाली संशोधनको बहाना बनाएर थुप्रै आयोजना अलपत्र छन् । यसलाई महासंघ कसरी लिएको छ ? 

राज्यले निकास ढिला दिएको छ । किनकी, हामीले यो कुरा बैशाखमा नै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको कुरा उठाएका थियौं । सरकारले यसलाई पुसमा आएर मात्र सम्बोधन गर्यो । यस बीचमा सरकारले यो नियमावली चार पटक संशोधन गर्यो । यो लज्जास्पद पनि भयो । सरकारले यस विषयमा निकास दिएकाले खुसी हुनैपर्यो । किनकी निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने मौका पाए । तर, पनि यो कुरा सरकारले दशैं अगाडी नै दिएको भए विकासको काम अगाडी बढेन, विकास खर्च पनि भएन भन्ने जस्ता कुरा आउदैन थियो । 

 नौ महिनामा नै चार पटक संशोधन भयो । सरकारको दुरदर्शितामा कमि देखियो । सरकारले सबै निकायहरुसँग समन्वय तथा प्राप्त छलफल गरेर सुरुमा नै ल्याउनु पथ्र्याे । तर,सरकारले यस्तो नगरी डण्डाको भरमा यो काम हुन्छ भनेर अगाडी बढ्यो । यसलेगर्दा सरकार नौ महिना पछाडी धकेलियो । यो नौ महिनाले वषौसम्मको धक्का लाग्छ ।

खरिद नियमावली पछिल्लो पटक संशोधन गर्नु पर्ने, हरेक बुँदामा नै संशोधन हुनु पर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ । कतिपय महासंघ भित्र नै त्यस्ता निर्माण कम्पनी छन । जसले समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्दैनन । र, उनीहरुले नै नियमावली संशोधन हुनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छन । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

कम्पनीका व्यक्ति नै लविङमा लागेका चाँही छैनन् । २०७६ बैशाख ३० गते छैटौं संशोधन भयो यो संशोधन हँचुवाको भरमा भएको थियो । यो छैटौ संशोधनमा निर्माण अवधिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप नहुने भन्ने कुरा आयोे । यसले गर्दा नेपालका अधिकाक्षां आयोजनाहरु ५० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद सकिसकेको थियो । यो एउटा निर्णयले गर्दा २०७६ बैशाख ३० भन्दा अगाडी सुरु भएका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भयो । यसले गर्दा नेपालमा सुचारु भएका २ हजार २०० आयोजनाहरु रोकिए । यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले पहल गर्यो र छैटौं संशोधन भयो । त्यसपछि जेठमा नै सातौ संशोधन भयो यसले पनि माग पुरा गरेन ।

फेरि भदौमा आएर आठौं संशोधन भयो । पछि फेरी पुसमा आएर नवौं संशोधन भयो । सरकारको अधिनमा रहेको निकायहरुबीच विश्वासको संकट देखियो । यसरी सरकार, व्यवसायी, निर्माण कम्पनी, कर्मचारी गरी सबैसँग विश्वासको वातावरण नभएकाले धेरै पटक निमावली संशोधन भएको हो  ।  नौ महिनामा नै चार पटक संशोधन भयो । सरकारको दुरदर्शितामा कमि देखियो । सरकारले सबै निकायहरुसँग समन्वय तथा प्राप्त छलफल गरेर सुरुमा नै ल्याउनु पथ्र्याे । तर,सरकारले यस्तो नगरी डण्डाको भरमा यो काम हुन्छ भनेर अगाडी बढ्यो । यसलेगर्दा सरकार नौ महिना पछाडी धकेलियो । यो नौ महिनाले वषौसम्मको धक्का लाग्छ ।

किनकी  अघिदेखि भइरहेका काम ठप्प भयो । निर्माणका काम पुनःसञ्चालन अहिलसम्म हसन सकेको छैन । किनकी जबसम्म भुक्तानीको प्रत्याभुति हुदैन तबसम्म अगाडी बढ्दैन । यसमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो लागत लगाएर काम गर्ने सीमा हुन्छ । त्यो सीमा भन्दा बाहिर गएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्दैन ।

यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसमा गौरवका आयोजना तथा सडक पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेक्का समयमा नलाग्नु, निर्माण कम्पनीले पनि समयमा काम नगर्नु देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

पछिल्लो समय मैले सञ्चार माध्यमा भन्ने गरको छु । यसमा सञ्चार माध्यमको पनि अहम भुमिका हुन्छ । सबैलाई थाहा भइसकेको छ की निर्माण कार्य के कारणले ढिला भइरहेको छ भनेर । यसमा निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएपछि चाँडो भन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरयो भने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । यसलाई जति नै ढिला गर्यो त्यति नै निर्माण कार्यको लागत बढ्छ । लागत बढेपछि  कम्पनी नाफामा जादैन । त्यसैले निर्माण कम्पनीको इच्छा काम ढिला गर्ने हुदैन ।

निर्माणको काम गराउने निकायले सम्झौतापूर्व गर्ने काम के र सम्झौतापछि गर्ने काम के ? भनेर छैठो संशोधन अघि उल्लेख गरेको थिएन् । छेठौं संशोधनको राम्रो पक्षहरु धेरै छन् । ३८ ओटा संशोधन भयो । त्यस्मा पनि ३२ ओटा त बुँदा त यस्तो राम्रो भयो कि जसले गर्दा भोलीका दिनमा नियमावली संशोधन गरेर डकुमेन्ट बनाउने हो भने कुनै आयोजनाहरु अलपत्र रहँदैन् । त्यहाँ स्रोतको सुनिश्चितता नगरीकन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । कुनै पनि कार्यालयसँग सहमति नलिइकन नबनाउन भनेको छ । डीपीआर, साइट क्लियरेन्स लगायतका सबै कामहरु सकिएपछि मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन भनेको छ । 

संशोधनका कुरामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका बेतिथीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारमा देखिन्छ । यसलाइ हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । त्यो चिन्तासँग विश्वास पनि भइदिएको भए अहिले हामीले यो एकबर्ष गुमाउनुपर्ने थिएन् । त्यो समय ठेकेदारले मात्रै होइन्, राज्यले पनि गुमाएको हो । यसको असर राज्य, ठेकेदार र आम जनतालाइ पनि परेको छ । मलाइ लाग्छ, नेपालमा निर्माण सामग्रीको  मूल्य विगत ७/८ बर्षमा कम भएको अहिले नै हो ।

निर्माण कार्य ठप्प हुँदा सामग्री बिकेनन् । त्यो सँगसँगै एउटा कुरा के देखियो भने डण्डी र सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो । पुस १४ गते नियमावली संशोधन भएर आयो । त्यसको २/३ हप्तामा ५७/५८ रुपैयाँको डण्डीको मुल्य ७२ रुपैयाँ पुर्याइयो । यो कारणले पनि यहाँ मूल्यमा प्रशस्त चलखेल हुँदो रहेछ र यसको नियन्त्रण सरकारको हातमा रहेनछ भन्ने कुरा पनि देखियो । यो कुराको पनि चिन्तन गर्नुपर्छ । 

नेपाल संसारको यस्तो देश हो कि जहाँ पूर्वाधारको लागत सबैभन्दा र्छ । त्यही भएर पनि यहाँ पूर्वाधारको विकास राम्रोसँग हुन सकेको छैन् । आम जनतालाई घर बनाउन पनि त्यस्ता निर्माण सामग्रीको मुल्य अत्याधिक महंगो छ । यो कुरामा पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ । डण्डीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतलाई घटाएर पहिलाकै १५ प्रतिशतमा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । अन्तिम निर्माण सामग्री ल्याउँदा पनि ३० प्रतिशत छ । यो कारणले पनि पूर्वाधारको लागत बढिरहेको छ ।

यसले पनि चलखेल हुने वातावरण बनाएको छ । त्यसकारण डण्डी र सिमेन्टजन्य वस्तुको भन्सार दर १५ प्रतिशत झर्यो भने हामीले भारतबाट आयात गर्न सक्छौं । तर, अहिले भन्सारको दरबन्दी बढी भएर महंगो परेको छ ।

अपार जलस्रोतको धनी, नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको धनी देशमा पर्छौं । तर, तिनै कुराको लागत बढी पर्छ । बंगलादेशमा गिटी बालुवा पाइदैन् उनीहरुले भुटान र अफ्रिकाबाट ल्याउँछन । ढाकाका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने निर्माण सामग्रीको काठमाडौंका उपभोक्ताको रेट तीन वर्षअघि एउटै थियो । अहिले घटेको छ । तीन वर्षअघि एक ट्रिपर वालुवा र गिट्टीको रेट ३५ हजार रुपैयाँ थियो । यद्यपी, त्यो अहिले आएर २० देखि २५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । 

निर्माण कार्य ठप्प हुँदा सामग्री बिकेनन् । त्यो सँगसँगै एउटा कुरा के देखियो भने डण्डी र सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो । पुस १४ गते नियमावली संशोधन भएर आयो । त्यसको २/३ हप्तामा ५७/५८ रुपैयाँको डण्डीको मुल्य ७२ रुपैयाँ पुर्याइयो । यो कारणले पनि यहाँ मूल्यमा प्रशस्त चलखेल हुँदो रहेछ र यसको नियन्त्रण सरकारको हातमा रहेनछ भन्ने कुरा पनि देखियो । यो कुराको पनि चिन्तन गर्नुपर्छ । 

तीन वर्षअघि हामीले अत्याधिक महंगो रेट तिर्नुपथ्र्यो । अहिले त्यस्ता सामग्रीको माग कम भएरै हो । तर, डिमान्ड कम भए पनि उत्पादन गरेर बिक्री भइराख्या छ । उत्पादन गरिएकै छ भने त्यहाँ पनि नाफा छ । 

डिजेल, कामदार पेट्रोल, निर्माण सामग्री लगायत सबै वस्तुको मूल्य २ बर्षअघि बढि नै थियो । अहिले कम छ । यहाँ कार्टेलिङ निकै मौलाएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको लागतलाइ कम गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपयोग गर्न दिनुपर्छ । यसलाइ नीति र रेट पनि निश्चित गर्नुपर्छ । जसरी हामीले धान चामल आयात गर्छौ, त्यसैगरेर गिट्टी बालुवा निर्वाध रुपमा आयात गर्न र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजान दिनुपर्छ । 

निर्माण सामग्री कहाँबाट कति उत्खनन गर्ने ? कुन पहाड उत्खनन गर्ने ? लगायतका कुराहरु निक्र्यौल गर्यो भने बल्ल हाम्रो पूर्वाधारको विकास सम्भव छ । 

एउटा ठेकेदारले पनि धेरै आयोजनाको ठेक्का लिने र वर्षौदेखि होल्ड गरी अलपत्र छाड्ने गरेको कुरा छ । प्राविधिक क्षमता नभएका ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीकै कारणले आयोजना अलपत्र परेका हुन जस्तो लाग्दैनन ? 

यो बिषय सदन र संसदीय समितिमा छलफल हुनु खुसीको कुरा हो । निर्माण कम्पनीहरुको जुन हिसावले प्राविधिक क्षमता बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको पक्कै हो । हिजोको दिनमा निर्माण व्यवसायीले मौका नै पाएनन् । आज व्यवस्था यस्तो छ कि काम गर्ने सामथ्र्य हामीले राखे पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले हामी योग्य देखिदैनौं । किनभने हामीसँग त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने कागजात हुँदैनन् । ‘डकुमेन्टेसनको’ अभावले गर्दा हामीले विदेशीलाइ गुहार्नुपर्छ ।

विदेशी कम्पनीलाई केही निश्चित रकम कबुलियत गरी कम्पनीको प्रोफाइल लिएर सव–कन्ट्याक्ट वा जेभीमा काम अघि बढाइरहेका छौं । अहिले पनि अधिकांश काम नेपाली निर्माण कम्पनीले नै गरिरहेका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार विकासका काम नेपाली कम्पनीले नै गरेका छन् । केही प्रतिशतको पूर्वाधार विकासका काममा भने नेपाली कम्पनीले विदेशी ठेकेदारसंग पार्टनर बनाएर काम गरिरहेका छन् । 

हामी क्वालिफाइड हुन प्राविधिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने कागजात मगाएर काम गरिरहेका छौं । धेरै कम मात्रामा विदेशी आएर यहाँका निर्माण कम्पनीलाइ सह–ठेकेदारका रुपमा काम लगाएका अवस्था छ । नेपालभर अहिले ३ हजार बढी आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमा मुस्किलले १० देखि १५ ओटा आयोजनामा मात्रै विदेशीको संलग्नता छ । 

पूर्वाधार विकासमा नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम छौं । सरकारले अनुभवको प्रमाणपत्र माग्छ । अर्थात १ अर्बको काम गर्ने आयोजनामा भाग लिन ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरिन्छ । त्यसलाइ घटाएर भारतमा जस्तै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ । किनभने हामी विकासोन्मुख मुलुक हौं । यस्तो भयो भने नेपाली निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउने थिए । 

अहिले १/२ अर्ब रुपैयाँमा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरु यो व्यवस्था लागू भएमा ३/४ वर्षमै ७/८ अर्ब रुपैयाँको काम गर्न सक्षम हुन्छ । हामीले सबै कुरा अरुसँग कपी गरेका छौं । आवश्यक ठाउँमा हाम्रो दृष्टि पुगेन् । सीमित व्यवसायीको हातमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । कार्टेलिङ भइरहेको छ । डेढ दर्जन निर्माण कम्पनीका हातमा मुलुकको ७०/८० प्रतिशत आयोजना ओगटेर बसेका छन् । बाँकी २० प्रतिशतमा यति तीव्र प्रतिस्पर्धा छ कि जसले गर्दा गुणस्तरीय काम दिन नसक्ने र समयमै काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।  

संरचना र कामहरु समयमै पूरा नहुँदा अर्थतन्त्रलाइ घाटा हुने भइहाल्यो । यसले सर्वसाधारणलाई पनि असर पुर्याएको छ । अहिले कतिपय ठाउँमा खानेपानी अलपत्र छ । कतिपय ठाउँमा पुल अलपत्र छ, कहीं अस्पताल अलपत्र छ । व्यवस्थित हुन नसक्दा यी सबै भएका हुन् । 

 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top