काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काटेको २४ घण्टा नबित्दै दई उद्योगमा लाइन जोडेको छ । बक्यौताको विषयलाई सरकारले टुङ्गोमा नपुर्याउदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दुई उद्योगमा लाइन काट्न निर्देशन दिएका निए ।
तर, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको विशेष पहलपछि प्राधिकरणले ती उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको हो । प्राधिकरणले रघुपति जुट मिल्स र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससंग करोडौ रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले बुधबार लाइन काटेको थियो ।
१७० करोड बक्यौता नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले काट्यो रघुपति जुट मिल्स र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन
प्राधिकरणले नियमविपरीत उद्योग उद्योगमा धमाधम डेडिकेटेड सरह महशुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरु अदालतसम्म पुगे । अदालतले यो मुद्धा आफूले हेर्न नपर्ने भन्दै प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा जानु भनि फर्काएको हो ।
त्यसपछि यो समस्याको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले उर्जा सचिवको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र उद्योग सचिवसम्मिलित एउटा समिति पनि बनाएको छ । सो समितिले पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेकै बेला प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काटेको थियो ।
सरकारले यो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्याउँदै प्राधिकरणले विद्युत् काटेपछि उर्जा मन्त्रालयले तत्काल जोड्न निर्देशन समेत दिइयो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि दुई ओटै उद्योगमा बिजुली जोडिसकेको छ ।
उद्योगीले आफूहरुले सुविधा पनि नमागेको र प्राधिकरणले सुविधा नदिएको तर, सबै उद्योगीलाई डेडिकेटेड सरह महशुल लगाए पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय विद्युत् उपलब्ध गराएको प्रमाण देखाए उद्योगीहरुले डेडिकेटेड सरह महशुल तिर्ने बनाउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण देखाउन सकेको छैन् ।
उद्योगीका अनुसार सरकारले यो विषयलाई नसल्ट्याई प्राधिकरणले के आधारले विजुली काटेको हो भनेर उद्योग, अर्थ र उर्जामन्त्रीलाई भेटेर सोधेका छन् ।
सरकारले बनाएको समितिले ३५ दिन भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म उपसमितिले समेत अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छैन् । तर, प्राधिकरणले उद्योग–उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ ।