काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वभर दु्रतगतिमा कोरोना भाइरसको कारण हजारौं मानिसका ज्यान भइसकेको छ भने लाखौं सक्रमित भइसकेका छन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा नै भाइरसले ठूलो हलचल ल्याइसकेको छ । यसै विचमा भारत सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहतको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
भारत सरकारले उक्त प्याकेजमा कर छुट तथा जिएसटीलगायतका बिषयलाई खुकुलो पारेको बताइएको छ । भारत सरकारकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार भारतको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तथा ढलेको वित्तिय र आर्थिक क्षेत्रलाई उठाउन तत्काल प्याकेज दिने निर्णय गरेकी हुन् ।
कोरना भाइरसको जोखिम न्युनिकरण तथा भारतको आर्थिक कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेकी अर्थमन्त्री सीतारमणले बैंकिङ प्रणालीमा नागरिकलाई केही सहुलियतका साथै विभिन्न प्याकेज दिएको भारतिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
भारतले आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ का लागि कर तिर्ने अन्तिम म्याद बढाएर सन् २०२० को जुन ३० सम्म पुर्याइएको छ । ब्याजदर पनि १२ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झारिएको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले जनाएकी छिन् ।
भारतिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टिडिएसमा पनि ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट झारेर ९ प्रतिशत र आधार र प्यान लिंक समय अवधि पनि बढाएर तीन महिना पुर्याएको छ ।
भारतका ५ करोड भन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई लेट फि वा जरीवाना नलिने र सो भन्दा माथिका कम्पनीलाई ९ प्रतिशतमात्र व्यवस्था गरिएको छ । बैंक डिफल्टको सीमा बढाएर एक लाख बाट एक करोड रुपैयाँ पुर्याएको घोषणा गरिन् ।
भारतले नागरिकको लागी जुनसकुकै बैंकको एटिम मेशिनबाट पनि कार्ड प्रयोग गरेर नगद झिक्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने तीन महिनासम्म जुनसुकै बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यैगरी डिजिटल कारेबारको शुल्क तर्फपनि भारतले सहुलियत दिएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता किसिमको प्याकेज घोषणा गर्दै गएको छ । बैंक तथा सञ्चार क्षेत्रमा मानिसलाई राहात दिइएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता राहातका प्याकेजलाई ढलेको अर्थतन्त्रलाई उकासन नयाँ प्याकेज ल्याउने जनाएका छन् ।