काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असर परेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न लागेको छ । कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पारे पछि आयोगले बजेटका प्राथमिकता हेरफेर र बदल्न लागेको हो ।
‘कोरोना भाइरसको असर अर्थतन्त्रमा परेकाले अब बजेटका प्राथमिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ आयोगका सदस्य डा. मीनबहादुर साहीले भने, ‘पुन एक पटक स्रोत समितिको बैठक बस्नुपर्छ कि भन्ने अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । अहिलेको माहामारीले जुन स्थिति सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई हेरेर बजेटको केही सन्दर्श र प्राथमिकता हेरेफेर हुन सक्छन् ।’
त्यसका निम्ति स्रोत समितिको बैठक पुन एक पटक बसेर औपचारिक ढङ्गबाट निर्णय भएपछि विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकताहरु बदल्ने वा तलमाथि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग यतिखेर बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको हुन्थ्यो । आउँदो वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट निर्माणका लागि योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन समेत पठाए पनि त्यसमाथि छलफल नै अघि बढाउन सकेको छैन् ।
चैत १२ गते गर्ने भनिएको छलफल कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ । लकडाउन लम्बिने भएपछि योजना आयोगले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फतबाट भए पनि बजेटका विषयमा छलफल गर्न लागेको हो । कोरोनाको असर नपर्दै मुलुकले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले कोरोना भाइरसका कारण देश ठप्प भएको छ । विकास बजेट पनि संकट सामनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो संकट तत्काल हटिहाल्ने देख्दिैन ।
कोरोना भाइरसका कारण साना तथा मझौला उद्योग र निम्नवर्ग प्रभावित भएको देखिन्छ । पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमुलक उद्योग प्रभावित हुँदा यसमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसैले योजना आयोगले श्रमिक र निम्न वर्गलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । दीर्घकालका लागि बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न नसके अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । कोरोनाको संकट अझै सुरुआती चरणमा रहेकाले सम्भावित क्षतिको आंकलन गरी हतारमा बजेट बनाउँदा यर्थाथपरक नहुने अर्थविद्को भनाइ छ ।
‘कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति क्षति भयो भनेर अध्ययन भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यसको तथ्याङ्क आइसकेको छैन । तर, कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रमा ५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, भने ५ लाखले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । त्यो क्षेत्रमा भएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ ।’
कोरोनाले यातायातको क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ । त्यसैगरी, पहिलाको जस्तैगरी आयात हुनका लागि अझै धेरै वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर योजना आयोगले बजेट बनाउन अर्थविद् डा. शर्माले सुझाए । कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउँदा नेपाल आर्थिक वर्षको आधा समय गइसक्ने सम्भावना छ । त्यो बेलासम्मका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई खाने कुरालगायत धेरै कुरामा समस्या आउने विज्ञको आंकलन छ ।
त्यसैगरी, अहिले घरेलु तथा साना उद्योग पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । घरेलु उद्योगले रोजगारी पनि प्रदान गरेका छन् भने ठूला उद्योगलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रलाई पनि उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । त्यसैगरी, योजना आयोगले बजेट बनाउँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई साथमा लिएर तथ्याङ्क संकलन गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउन भएपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया ढिलाई भएको छ ।