काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण चाँडै सकिएर आर्थिक गतिविधि बढेमा आगामी वर्ष कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) विस्तार हुने देखिएको छ ।
कोभिड–१९ चाँडै समाप्त भई आर्थिक गतिविधि सुचारु र मनसुन सामान्य रहेमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ (सन्२०२१) मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष निर्माणधिन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने र मेलम्चीको पानी राजाधानीमा आएमा यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा एडीबीले गरेको छ ।
कोरोनाले आर्थिक विस्तार खुम्चिने, आर्थिक वृद्धि ५.३ प्रतिशत मात्र हुने एडीबीको प्रक्षेपण
कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने उच्च खर्चले पनि आर्थिक वृद्धिलाई थप बल प्रदान गर्ने एडीबीले जानकारी दिएको छ ।
कोभिड–१९ को अवरोधपछिका गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने, कृषि उत्पादन राम्रो रहने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने तथा भारतको मुद्रास्फीतिमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यही आधारमा एडीबीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा औसत वार्षिक मूल्यवृद्धिम कमिआई ५.५ प्रतिशत रहने छ ।
पुँजीगत वस्तु आयातमा वृद्धि हुँदा चालु खाता घाटा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को जीडीपीको ५ प्रतिशतबाट ५.६ प्रतिशतमा बढ्ने छ । तर यो घाटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउने, राम्रो विद्युत आपूर्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा क्रमशः कमी आउने र भारतमा बिजुली निर्यातमा वृद्धि हुने कुरामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को सम्भाव्य जोखिममा कोभिड–१९ को महामारी निरन्तर नै रहेको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रलाई निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यदी निरन्तर रहेमा आर्थिक विस्तार अझ तल झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी असामान्य मनसुन र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिमले कृषि उपजमा कमी ल्याउनुका साथै पूर्वाधारहरुमा क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले जोखिम अधिक रहेको निश्कर्ष एडीबीको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन क्षमताको कमी विद्यमान रहँदा त्यसले तिनीहरुको खर्च कमजोर बनाउने संभावना त्यक्तिकै छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी मागमा कमी ल्याउने देखिएको छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य आप्रवासनमा असर र नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दवाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।