बीबीसी । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले संसारभरिकै अर्थतन्त्र थलिंदै गएपछि विश्वका १०० सयभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) हरुले संयुक्त आह्वान गर्दै विकासोन्मुख देशहरूलाई यो वर्ष ऋण तिर्न बाध्य नपार्न विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले हरेक वर्ष अर्बौँ डलर ऋण तथा साँवाको ब्याजका विकसित देश तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्ने गर्छन् । विश्वका अग्रणी परोपकारी संस्थाहरू अक्सफाम तथा एक्सनएड इन्टरनेसनलले यसवर्ष ऋण माफीको माग गरेका छन् । ती देशहरूका निम्ति अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध हुन्छ।
ती संस्थाले विश्वका नेताहरू तथा अगुवा बैंकहरुलाई ऋणमा राहत दिन अपिल गरेका छन्। यस्तो अपिल गर्ने कामको अगुवाइ यूकेस्थित परोपकारी संस्था जुबिली डेट क्याम्पेनले गरेको छ।
सम्पन्न देशहरूको समूह जी ट्वेन्टीको बैठकको अघिल्लो दिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण विकासोन्मुख देशहरूले अभूतपूर्व आर्थिक धक्का बेहोरेका छन्। यसका साथै जनस्वास्थ्य आपत्काल आइपरेको छ, क्याम्पेनकी निर्देशक स्यारा जेन क्लिफ्टनले भनिन्।
त्यसैले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भनेजस्तो ऋण भुक्तानी स्थगन गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसले समस्यालाई केही समय पन्छाउने मात्र हो। निजी क्षेत्रसहित सरकारहरूले ऋण भुक्तानी तत्काल लागु हुने गरि रद्द गरिदिनुपर्ने उनले बताइन्।
यसले ती देशहरूलाई कोभिड १९ सँग जुझ्नमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ तथा सार्वजनिक कोषलाई केवल धनी निजी समूहको नाफा जोगाउन मात्र केन्द्रित हुनबाट जोगाउँछ, उनले भनिन्।
नेपाललाई फाइदा
गत वर्षको बजेटमा नेपालले ऋण भुक्तानीका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाबमोजिम १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यसको उल्लेख्य भाग विदेशी ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग हुन्छ।
त्यसैले अहिले ऋणमा राहत प्रदान भएको खण्डमा नेपाललाई अन्य अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न ठूलो धनराशी मिल्न सक्छ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्माको विचारमा स्वास्थमा अनि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल छ। यस्तो बेला ऋण तिर्नु परेन भने धेरै राहत हुने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, अर्को कुरा के छ भने यसपाली हामीलाई विप्रेषणको आय, निकासीको आय, पर्यटनबाट हुने आय सबै कम हुनेछ।
यस्तो बेला ऋणका निम्ति विदेशी मुद्रा तिर्नु नपर्दा हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चय बनाइराख्न अनि चालु खाताको घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ।
उनका अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको हकमा यो वर्षमात्र राहत होइन कि ऋण राहत अन्तर्गत केही वर्ष माफी गराउनु आवश्यक छ।
हालसम्म नेपालले आफूले लिएको विदेशी ऋणको साँवा ब्याज नियमित तिरिरहेको भनी प्रशंसित छ। नेपालले कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएमएफबाट गरी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ सहायता लिने भएको छ ।
कति तिर्छन् गरिब देशले ?
आँकडा अनुसार विश्वका ६९ वटा गरिब देशहरूले यसै वर्षमात्र अन्य सरकार तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई झन्डै २० अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ।त्यस्तै निजी कर्जादाताहरूलाई उनीहरूले ६ अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जोखिममा रहेका अर्थतन्त्रहरूलाई सहयोग गर्न आपत्कालीन वित्तीय प्रबन्धमार्फत् ५० अर्ब डलर तथा विश्व बैंकले १४ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
अभियानकर्मीहरूले अहिले ऋण भुक्तानी रद्द गर्ने र भाइरस सङ्कट टरेपछि दीगो शैलीमा ऋणनै कम पार्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरिरहेका छन्।