काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशमा आएर ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सरकारले विकास ऋणपत्रबाट ३० अर्ब र ट्रेजरी विल्स बिक्रीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । विकास ऋणपत्रको बाँडफाँड शुक्रबार हुँदै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको क्यालेन्डरअनुसार आन्तरिक ऋण उठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । दोस्रो त्रैमाशमा वैदेशिक वचतपत्र बिक्री गरेर २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार वचतपत्रमा आकर्षण कम देखिएको छ । आउँदो चौथो त्रैमाशमा सरकारले १४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी त्रैमाशमा ट्रेजरी विल्सबाट ६५ अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट ७० अर्ब, नागरिक वचतपत्रबाट ४ अर्ब र वैदेशिक रोजगार वचतपत्रबाट ४० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दोश्रो त्रैमासमा २० प्रतिशत, तेश्रो त्रैमासमा ४० प्रतिशत तथा चौथो त्रैमासमा ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हो । यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न स्वीकृति भएअनुसार सोको बिक्री खुला गरिएको छ ।
सरकारले ट्रेजर विल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र गरी ४ ओटा वित्तीय औजार प्रयोग गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । सरकारका वित्तीय औजारहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले खरिद गर्दै आएका छन ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा गएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । यसले गर्दा सरकारले राजश्व संकलनमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । यद्यपी लकडाउन कति समयसम्म जान्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ ।
सामान्य अवस्थामा रहँदा लक्ष्यको झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । अब असामान्य अवस्था रहेकाले ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य पुरा हुने संभावना कम छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । जसमध्ये ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजश्व परिचालन, ९७ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड वैदेशिक ऋण र यसबाट पनि अपुग भएपछि १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हो ।
कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने भएको राहात कार्यक्रमका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै ऋण उठाउने संभावना रहेको प्रवत्ता भट्टको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम भएपछि सरकारले अन्तिम समयमा आएर मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
कोरोना महामारी विश्वभरी फैलिएकाले द्धिपक्षिय मुलुकबाट नेपालले सहयोग पाउने संभावना न्युन छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सरकारलाई २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसेका छन । अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच मंगलबार तत्कालका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको छ ।
नेपालले आन्तरिक र वैदेशिक गरी कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत मात्र ऋण लिएको अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बताउँछन । ‘अझै ३० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने क्षमता छ । सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण आफैमा ज्यादै कम अर्थात १४ प्रतिशत छ’ उनले भने ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा क्षति गरिसकेकाले सरकारले वित्तीय उपलब्धता (फिस्कल स्पेस) को परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको गौचन बताउँछन । अर्थतन्त्रको आकारको कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अर्थात १७० अर्ब रुपैयाँको फिस्कल स्पेस रहेको उनको भनाई छ ।