×

अर्थतन्त्रलाई गति दिन भारत र चीनका एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण लिऔं 

images

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला नेपाल भाग्यमानी मुलुक भएको छ । हामीसंग कोरोना विरुद्ध लड्न पूर्व तयारी थिएन । यस्तै महामारी फैलिएपछि उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य पुर्वाधार पनि थिएन । धेरैपछि पनि हवाइसेवा सुचारु थियो । मानिसहरुको आवतजावत खुला थियो ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल कोरोना संक्रमण महामारी रोक्न सक्षम भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकका मानिसहरुलाई जहिले पनि रुघाखोकी लागि रहन्छ । यसबाट कोरोना भाइरसको एन्टीवडी बन्छ । युरोप र अमेरिकालगायत अन्य विकशित मुलुकका जनतामा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनसाथ लक्ष्य देखाइहाल्छ ।

तर दक्षिण एसियाली मुलुकका जनतामा तुरुन्त लक्ष्य नदेखिन पनि सक्छ । यो हालै सिङापुरमा भएको एक अध्ययनले देखाएको हो । खोप नआएसम्म कोरोना तल र माथि भइरहने देखिन्छ । कति नेपालीमा कोरोनाको पोजेटिभ हुन सक्छ । तर, परीक्षण नगरेकाले नदेखिएको पनि होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तल्लो विन्दुमा पुगेकाले आर्थिकमन्दी आउने देखिएको छ । आर्थिकमन्दीले गर्दा विदेशमा काम गर्ने कम्तिमा पनि १० देखि १५ लाख नेपाली फिर्ता आउने संभावाना छ । त्यो जनशक्तिलाई अब कृषिमा लगाउनु पर्छ । 

मान्छेको आगमन बढ्दै गएपछि कमजोर क्षमता भएकामा तत्काल भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ । दक्षिण एसियामा तत्काल निर्मूल नहुने भएकाले जीवशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तल्लो विन्दुमा पुगेकाले आर्थिकमन्दी आउने देखिएको छ । आर्थिकमन्दीले गर्दा विदेशमा काम गर्ने कम्तिमा पनि १० देखि १५ लाख नेपाली फिर्ता आउने संभावाना छ । त्यो जनशक्तिलाई अब कृषिमा लगाउनु पर्छ । कृषि मात्र सबै कुरा हैन । विकशित मुलुकहरुमा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान कम छ ।

प्रतिव्यक्ति आय ९० डलर हुँदा नेपालमा ८० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर थिए भने अहिले अहिले १ हजार ५० डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान घटेर २७ प्रतिशतमा आयो । कृषिले ३ हजार प्रतिव्यक्ति आय कहिले पुर्याउँदैन ।

कृषिले जीवन निर्वाह हुने भए खेतबारी बाँझो राखेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलवमा नेपालीहरु किन विदेश जान्थे ? त्यसैले कृषिलाई संभाव्य बनाउन समयअनुसार मूल्य चाहिन्छ । नेपालमा किसानले कहिले पनि कृषि उपजबाट राम्रो मूल्य पाएका छैनन । स्याउमा चीन र भारत बोलवाला छ ।

लसुन यहाँ उत्पादन गरौं चीनको सस्तो आउँछ । वासमति धान उत्पादन गरौं भारतको सस्तो छ । त्यसकारण राज्यले कृषिमा अनुदान दिनुपर्छ । चीन र भारतको कुरा छाडौं बंगलादेश कृषिमा आत्मनिर्भर  भएर निकासी समेत गरिरहेको छ ।

बंगलादेशमा भारतको भन्दा बढी उत्पादन छ । त्यसकारण कृषिलाई दीगो बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, तल्लो तहका जनतालाई कृषिमा लगाउनुपर्छ । खाडी मुलुकबाट केही लाख रुपैयाँ लिएर आएको व्यक्ति पक्कै कृषिमा जाँदैन । बरु उ राजधानीमा डेरा लिएर यतै काम गर्न थाल्छ । त्यसकारण कुन वर्गलाई कृषिमा लैजाने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । 

कुनै वर्ष उत्पादन बढी भएर मूल्य नै छैन । टमाटरको कुरा गर्दा कहिले २ रुपैयाँ र कहिले ८० रुपैयाँ केजी पुग्ने गरेको छ । टमाटरको भाउ राम्रो आएपछि अर्को वर्ष सबैले टमाटर खेती गर्छन, फेरी भाउ घटेर किलोको २ रुपैयाँ पुग्छ । किसानले घाटा व्योहर्नुपर्छ । बढी उत्पादन हुने कषि उपजमा मूल्य सन्तुलन गर्ने संयन्त्र बन्यो भने सहज हुन्छ । 

उत्पादन गर्ने र खुद्रा व्यापारीबीच यति ठुलो अन्तर छ । यहाँ विचौलियाको ठुलो खेल छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जस्तो थाइल्याण्डको बैंककमा समुदायमा उत्पादन हुन्छ । उत्पादनहरु सहकारी संस्थाले बजारमा पुर्याउने गर्छ । राज्यले बेच्ने स्थानमा मूल्य तोक्नुका साथै मोवाइल एप्लिकेसन सबै दिएको छ । समुदायबाट बजारमा उत्पादन पुर्याउन राज्यले सहयोग गर्छ । यसो गरेमा विचौलियको अन्त्य हुन्छ । 

यो वर्ष आर्थिक संकटका कारण २ अर्ब डलर सञ्चित घट्ने छ । पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट आउने डलरमा भारी गिरावट आउने देखिएको छ । यो त सुरुवाती मात्र हो । आगामी वर्ष झन विकराल अवस्था आउन सक्छ । सरकारले डलरमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्छ, त्यति हुन्डिबाट बाहिरिने संभावना देखिएको छ ।

डलरको भाउ बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्नेवाला छ । विगतमा भारतबाट ग्याल्भनाइज जस्तापाता ल्याएर बनाएर भारतमा पठायौं । यसमा हामीले भ्यालुएडिसन हेरेनौ । जस्तो जलस्रोतमा ९० प्रतिशत भ्यालुएडिसन छ । यस्तै सिमेन्ट, कार्पेट र गार्मेन्टमा पनि उच्च भ्यालुएडिसन छ । उच्च भ्यालुएडिसन हुने उत्पादनमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्यो ।

यो वर्ष आर्थिक संकटका कारण २ अर्ब डलर सञ्चित घट्ने छ । पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट आउने डलरमा भारी गिरावट आउने देखिएको छ । यो त सुरुवाती मात्र हो । आगामी वर्ष झन विकराल अवस्था आउन सक्छ । सरकारले डलरमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्छ, त्यति हुन्डिबाट बाहिरिने संभावना देखिएको छ ।

यस कारण विदेशमा काम गर्ने सबैले नेपाली बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । विदेशमा कमाएको सबै डलरमा ल्यायो कि ल्यान भनेर हेर्नुपर्यो । अहिलेसम्म राज्यले यस्तो गरेको छैन । नेपाली एयरपोर्टमा पुग्छ, त्यहाँ हुण्डि गर्न बसेका व्यक्ति हुन्छ । बढी पैसा दिन्छु भन्छ डलर त्यही छाडेर नेपाली रुपैयाँ लिएर आउँछ । यो व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।

सुनको व्यापक चेकजाँच हुन्छ, तर हुण्डिको हुँदैन । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले काम गर्ने कम्पनी र आम्दानीको सबै विवरण राख्नुपर्ने भयो । कुनै बेला नेपालीसंग चलनचल्तिको नोट ४ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले बढेर १६ हजार ६०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आम नेपालीको खल्तिमा त्यति धेरै चलनचल्तिको नोट हुँदैन । त्यो नोट कहाँ गयो त ?

भ्रष्टचार गरेर पैसा घरमा राखेको छ ? यो पनि संभावना कम हुन्छ । यसकारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढाउन सकिएन भने भारुसंग अहिलेको पेग पनि कायम नहुन सक्छ । आयातमुखी भएकाले मूल्यवृद्धि हुने डर बढेको छ । विगतमा स्वदेशी वस्तु महंगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने नीतिलाई बिर्सिएर हामी भन्सारमुखी नीतिमा गयौं । त्यो नै गलत भयो । त्यसकारण नीतिमा परिवर्तन गरेर स्वदेशी उत्पादनबाट राजश्व बढ्छ भन्ने सोच हुनुपर्यो । 

यता सामान्य अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रबाट पनि राम्रो देखिएको छैन । कुल आम्दानीको ६४ प्रतिशत अंश आन्तरिक पर्यटनबाट रहेछ । विदेशीले जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र ल्याएको रहेछन । अब विदेशी पर्यटको संख्या कसरी बढाउने भनेर सोच्नु पर्छ । अहिले धेरै पैसा आउने मुलुक भनेको चीन नै हो । अमेरिकाको दवावले गर्दा उनीहरुलाई डलरमा संकट बढ्दै गएको छ ।

त्यहाँ डलरको कमी भएको छ । तर, चिनियाँ युआन जति पनि छ । चीनसंग हाम्रो व्यापार घाटा छ । हामीले १ अर्ब बराबरको युआन ल्याएपछि उसलाई त्यही पैसा फिर्ता दिन सकिन्छ । महामारीले गर्दा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट ठुलो सहयोग आउने छैन । विश्वभरी समस्या भएका बेला नेपाललाई मात्र दिने कुरा भएन केही अर्ब आउला ।

सामान्य अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रबाट पनि राम्रो देखिएको छैन । कुल आम्दानीको ६४ प्रतिशत अंश आन्तरिक पर्यटनबाट रहेछ । विदेशीले जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र ल्याएको रहेछन । अब विदेशी पर्यटको संख्या कसरी बढाउने भनेर सोच्नु पर्छ ।

तर, यो मात्र पर्याप्त छैन । राजश्वले सामान्य खर्च गर्न पनि पुग्दैन । त्यसैले भारतीय एक्जिम बैंकबाट १० अर्ब डलर बराबरको भारु लाइन अफ क्रेडिटमा ऋण लिऔं । यस्तै चीनसंग १० अर्ब डलर बराबरको युआन ल्याउँन प्रयास गरौं । यो रकम नेपालले चाहेमा तत्काल पाउन सक्छ । त्यो पनि १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा ।

२० अर्ब डलर बराबरको सस्तो लगानी भएपछि हामी अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? यो सबै काम पुरा गर्न १ वर्ष लाग्छ । सबैभन्दा राम्रो चीन र भारतबाट उनीहरुको मुद्रामा ऋण लिंदा हुन्छ । युआन विदेशका चलाउने चीनको नीति नै छ । भारतलाई पनि फाइदा छ । यसले तरलताको समस्या समधान हुन्छ भने पुँजी बजारमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ ।  

(ऊर्जा उद्यमी प्रधानसंग गरेको कुराकानीमा आधारित)

 

आइतबार​ १४ बैशाख २०७७ ०८:२४ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया